काठमाडौं । पछिल्लो समय चलचित्रकर्मीले गाली गर्ने कोही साझा व्यक्ति छ भने त्यो नाम हो, भुवन केसी । भुवन यति बेला व्यक्तिदेखि चलचित्रसँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थाको ‘तारो’ बनेका छन् ।

स्वतन्त्र चलचित्रकर्मीदेखि सिनेमाको विकासका लागि गठित संघसंस्थाका पदाधिकारीसम्मले भुवनको हाकाहाकी आलोचना गरिरहेका छन् । भुवन चलचित्र विकास बोर्डको नेतृत्वमा आएदेखि आलोचित बनेका हुन् ।

चलचित्रसम्बन्धी विधेयकको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय सिनेमासम्बद्ध संघसस्थाले बोर्डका सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । बोर्डको नेतृत्वका हिसाबले भुवनको आलोचना भइरहेको छ ।

गएको शुक्रबार निर्माता संघ, चलचित्र संघ, कलाकार संघ, निर्देशक समाज, प्राविधिक संघ, आदिवासी फिल्मकर्मी महासंघलगायत सिनेमासम्बद्ध नौ संघसंस्थाका पदाधिकारीको संयुक्त बैठक बसेको थियो । 

बोर्डले सरोकारवाला संघसंस्थालाई खबर र छलफलै नगरी चलचित्र विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको भन्दै उसका कार्यक्रम नै बहिष्कार गर्ने बैठकबाट निर्णय गरिएको थियो । बोर्डले सुझाव माग गर्दै आफ्नो वेबसाइटमा मस्यौदा राखेको थियो ।   

सरोकारवाला संघसंस्थाको सहमतिबिना विधेयक अगाडि नबढाउन अनुरोध गर्दै उनीहरूले बोर्ड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र नै बुझाएका थिए ।

चलचित्रसम्बद्ध संघसंस्थाले बोर्डसँग सहमति गरेको विषय लुकाएर सिनेमा उद्योग र संघीयताको मर्मविपरीत गोप्य रूपमा मस्यौदा तयार गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।  

कलाकार तथा निर्देशक नीर शाहले सोमबार भुवनलाई मञ्चमा राखेर ‘गाली’ गरे । चलचित्रकर्मीको प्रतिनिधित्व गर्दै बोर्डको नेतृत्वमा पुगेको नबिर्सिन उनले चेतावनी दिए ।

“तपाईं कसलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताइसकेँ, चलचित्रकर्मीको प्रतिनिधित्व हो । चलचित्रकर्मी भावनाअनुकूल र तिनको पेसा र व्यवसायको श्रीवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ भने तपाईं अध्यक्षका रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ । चलचित्र क्षेत्रका सम्पूर्ण मान्छेले तपाईंलाई साथ दिएका पनि हुन्,” सोमबार निर्माता संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नीरले भने, “तर, त्यसमा डगमगाएको एउटा मात्रै झिल्को हामीले देख्यौँ भने नबिर्सिनुहोस्, तपाईं बसेको कुर्सी पनि अस्थायी हो । जसरी तपाईंलाई त्यहाँ स्थापित गरिएको थियो, त्यसैगरी तपाईंलाई विस्थापित पनि गर्न सकिन्छ ।”

नेपाली चलचित्र क्षेत्र र यसको विकासमा बोर्डको भूमिका के भन्दै उनले प्रश्न उठाए । वर्षमा १२० वटासम्म चलचित्र बनाइए पनि मुस्किलले सातदेखि १० ले मात्र लगानी उठाइरहेको उनको भनाइ छ । “विकास बोर्ड नभए सातदेखि १० वटा चलचित्र राम्रा बन्दैन थिए ?,” उनी आफैँ भन्छन्, “जरुर बन्थ्यो । त्यही १० वटा सिनेमा बनेकाले उहाँले गर्व गरिरहनुभएको छ ।”

राम्रो वातावरण बनाउनुपर्नेमा बोर्डले उल्टै धमिल्याइरहेको उनको टिप्पणी छ । बोर्डको कार्यशैलीप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए । बोर्डको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयमा ५÷६ महिना लगाएर छलफल गरेर सुझाव दिएको उनले उल्लेख गरे ।

उनले भने, “यसमा छलफल गरौँ भनेर अहिले चलचित्र विकास बोर्डले पठाएको एउटा पत्र प्राप्त भएको छ । म यही मञ्चबाट भन्दिऊँ– श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, यदि हाम्रो उपस्थिति चाहिएको भए त्यो पत्र तपाईंको कार्यालयमा काम गर्ने कारिन्दाले सही गरेर उर्दी जारी गर्ने होइन । त्यसरी हुँदैन । तपाईंलाई हामीले हाम्रो प्रतिनिधि बनाएर त्यहाँ पठाएका हौँ, तपाईं हाम्रो प्रतिनिधि हो । तपाईं आबद्ध सामाजिक र राजनीतिक घोषणापत्र पनि बोकेर त्यहाँ पुग्नुभएको हो । त्यो नेतृत्वलाई तपाईंले कुन हदसम्म पालना गर्नुभयो ? यो प्रश्न हामी तपाईंसँग गर्छौँ ।”

चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा, २०८० बारे बोर्डले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरेको चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले बताए । प्रशासनलाई खुसी पार्ने प्रयास गर्दा समस्या निम्तिएको उनले टिप्पणी गरे ।

“विधेयकको मस्यौदाबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्थ्यो, तर गरिएन । चलचित्रकर्मी नै विधेयकमा समेटिँदैनन् भने त्यस्तो विधेयकको के काम ?,” उनले भने, “संविधानले दिएको अधिकार र संघीयताको मर्मविपरीत मस्यौदा छ । यसको विरोधमा छौँ हामी ।”

नवलले विरोधमा रहेको बताइरहँदा सञ्चार मन्त्रालय र बोर्ड नसच्चिए चुप लागेर नबस्ने नीरले चेतावनी दिए । “अहिले शिक्षक सडकमा छन् । डाक्टर सडकमा छन् । स्थानीय तहका कर्मचारी सडकमा छन् । के अब हामी पनि सडकमा जानुपर्ने भएको हो ?,” उनले प्रश्न गरे ।

बोर्डले भने पछिल्लो समय अराजकता बढ्दै गएको जनाएको छ । हरेक क्षेत्रमा बेथिति र अराजकता रहेको अवस्थामा चलचित्र पनि यसबाट मुक्त नरहेको बोर्डका प्रवक्ता एवं सदस्य केए पीडितले बताए । “अहिले नेपाली समाजका हरेक क्षेत्रमा विकृति तथा अराजकता छ । त्यस्तै अराजकता चलचित्र क्षेत्रमा पनि छ,” उनले भने, “शिक्षक, चिकित्सक, कर्मचारी आन्दोलनमा छन्, यसको प्रभाव चलचित्र क्षेत्रमा पनि परेको देखिन्छ ।”

यद्यपि, यसलाई चलचित्रकर्मी र सरोकारवाला निकाय जागरुक र सचेत भएका रूपमा बोर्डले बुझेको उनले बताए । “यसलाई चलचित्रकर्मीहरू आफ्नो अधिकारलाई लिएर जागरुक हुनुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्रमा चासो, चिन्ता र दायित्वबोध गर्नु राम्रो हो । यसलाई बोर्डले सुझावका रूपमा लिएको छ,” उनले अगाडि थपे ।

बोर्डलाई प्राप्त सुझावका आधारमा स्वायत्ता दिनुपर्ने मागसहितको मस्यौदा पठाए पनि मन्त्रालयबाट त्यसमा संशोधन गरिएको उनको भनाइ छ । विधेयक ‘फाइनल’ हुन बाँकी रहेकाले सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर सुझावसहितको मस्यौदा पठाउने तयारीमा बोर्ड रहेको उनले बताए ।