काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महिला आयोगलगायत निकायमा दर्ता भएको उजुरीको छानबिन गर्न सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पाउने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।

कानुन समितिले शान्ति प्रकृयाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी विधेयक तयार पार्न गठित उपसमितिले त्यस्ता उजुरी माग गरेर छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

“सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकारको उल्लङ्घन तथा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाको उजुरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग वा राष्ट्रिय महिला आयोगलगायतका विभिन्न निकायमा दर्ता भई त्यस्ता आयोग वा निकायमा विचाराधीन रहेको पीडितको निवेदन वा अन्य कुनै स्रोतबाट आयोगलाई जानकारी हुन आएमा आयोगले त्यस्ता उजुरी छानबिन गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस्ता उजुरी र सोसँग सम्बन्धित विवरण सम्बन्धित आयोग वा निकायसँग माग गर्न सक्नेछ,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

यस्तै, उपसमितिको प्रतिवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितलाई उजुरी दिन छुट भए तीन महिनाको म्याद उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, एकपटक तीन महिनाको म्याद थप भएपछि म्याद थपिने छैन ।

“उपदफा (६) को प्रयोजनको लागि अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्त भएपछि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एकपटकको लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्नेछ,” प्रस्तावमा लेखएको छ ।

यो प्रतिवेदन उपसमितिले आज साढे २ बजे बस्ने कानुन समितिको बैठकमा पेस गर्नेछ ।