काठमाडौं । चलचित्रकर्मीले सिनेक्षेत्रको विकासका लागि सञ्चार मन्त्रालय र चलचित्र विकास बोर्ड नै बाधक रहेको बताएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयले बोर्डको अधिकार खोस्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ । बोर्डलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्नेमा चलचित्रकर्मीको जोड छ । 

चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा, २०८० मार्फत मन्त्रालयले बोर्डको अधिकार खोस्न खोजेको कलाकार नीर शाहको जिकिर छ । त्यसले चलचित्र क्षेत्रलाई थप धराशायी बनाउने उनको भनाइ छ ।

“हामी प्रशासकीय चालबाजी र षड्यन्त्रभित्र चलचित्र उद्योगलाई सुरक्षित देखिरहेका छैनौँ,” उनले भने, “यो विधेयकले मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढाउँछ । त्यसैले यो विधेयकलाई चलचित्रसँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थाले डस्टबिनमा फ्याँकिदिएका छन् ।” उनले स्वतन्त्र चलचित्र आयोग बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

सोमबार काठमाडौंमा चलचित्र निर्माता संघको साधारणसभामा उनले चलचित्रकर्मी र यस क्षेत्रको अधिकार र उन्नयनका निम्ति काम गर्ने बोर्डलाई मात्र आफूहरूले आफ्नो ठान्न सक्ने बताए । अन्यथा, बोर्ड चलचित्रकर्मीको हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरे ।

बोर्डको उद्देश्य र भावनाबाहिर गएर अध्यक्ष भुवन केसीले काम गरिरहेको उनको आरोप छ । “चलचित्रकर्मीको भावनाबाहिर गएर यसबाट डगमगाए तपाईं बसेको कुर्सी पनि अस्थायी हो,” भुवनलाई नीरले भने, “होइन भने तपाईंलाई स्थापित गरेको कुर्सीबाट चलचित्रकर्मीले विस्थापित पनि गरिदिन्छन् ।”

चलचित्रकर्मीको भावनाअनुसार विधेयक नल्याइए र बोर्डको कार्यशैलीमा परिवर्तन नगरिए सडक आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिए ।

चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारका निम्ति मन्त्रालय र बोर्ड गम्भीर नभएको आरोप लगाए । “नेपालभित्रै कति कुरा व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन, विदेशी बजारको कुरै भएन,” नवलले भने, “चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगसरह मान्यता दिने सरकार नै कार्यान्वयनमा भने बेखबर छ ।” सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई असहयोग गरिरहेको उनको टिप्पणी छ ।

कलाकारलाई गहनाका रूपमा लिँदा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । उनले कलाकार र कलाकारिता क्षेत्र समाजको मेरुदण्ड भएको धारणा व्यक्त गरे ।

विधेयकको मस्यौदाले बोर्डलाई थप अधिकारविहीन बनाउने प्रयत्न गरेको भन्दै यसलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रशासनलाई खुसी बनाउन बोर्ड लागिपरेको नवलको आरोप छ । “बोर्डलाई स्वतन्त्र बनाउँदा सरकारको के बिग्रिन्छ ?,” उनको प्रश्न छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विधेयकको मस्यौदा छलफलकै चरणमा रहेकाले मिलाउन सकिने बताए । “यो ड्राफ्ट मात्रै हो, यसमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “चलचित्रकर्मी, विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने हो ।”

सरकारले सरोकारवालाको विचार र सुझाव लिएर नीति तर्जुमा गर्ने गरिएको उनले स्पष्ट पारे । “शासकीय व्यवस्थाको परिवर्तनअनुसार ऐन–कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ,” सचिव राउतले भने, “सबैको भावना समेटिनेमा ढुक्क हुन म आग्रह गर्छु ।” उनले चलचित्रमार्फत कला–संस्कृतिको विकास र विस्तार हुने कुराको कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नसक्ने बताए ।