प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले इजरायलमाथि शनिबार गरेको आक्रमणमा अहिलेसम्म  १० जना नेपाली पनि मारिएका छन् । इजरायल नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको प्रमुख गन्तव्यमा पर्ने हुनाले नेपालमा पनि चिन्ता बढेको छ । 

हुनत, मध्यपूर्व यसै पनि विश्वका अशान्त क्षेत्रमध्येमा पर्छ । तैपनि, केही समय यता इजरायलसँग अरब मुलुकहरूको सम्बन्ध अपेक्षाकृत शत्रुतापूर्ण थिएन । प्यालेस्टाइनी प्रशासनसँग पनि इजरायलको सम्बन्ध सुध्रेकै देखिएको थियो ।

सैनिक शक्ति र गुप्तचरीमा समेत संसारमै अब्बलमध्ये मानिने इजरायलमाथि अचानक यति ठूलो हमला हुँदा विश्व नै स्तब्ध देखिएको छ । हमास लडाकुहरूले सांगीतिक उत्सव मनाइरहेका इजरायलीको भिडमा एकाएक आक्रमण गरेकाले इजरायलतर्फ बढी क्षति भएको हुनुपर्छ ।

अहिलेसम्म दुवैतिरका गरी १ हजार १०० भन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने तिनमा इजरायलतर्फ करिब ७ सय र हमासका ४ सय जति रहेको समाचार छ । इजरायलभित्रै भिडन्त जारी रहेकाले हताहतको सङ्ख्या पक्कै पनि अरू बढ्नेछ ।  

इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु अपेक्षाकृत कट्टरपन्थी मानिन्छन् । उनले इजरायल ‘युद्धमा गएको’ घोषणा गरिसकेका छन् । हमासले आक्रमण गरेकाले इजरायलभित्र उनको समर्थन बढेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सधैँ झैँ प्यालेस्टाइनप्रति सहानुभूति देखाउन सकेको छैन ।

यस्तो परिस्थितिमा युद्धमा संलग्न नभएको नेपालजस्तो मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई सकुशल राख्न हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । यसमा सरकार इजरायलको अवस्थाप्रति सजग र संवेदनशील भएको  देखिए पनि जनसाधारणले विश्वास गरिहाल्न सकेको देखिँदैन ।

यसैले सरकारले जनसाधारणलाई र विशेषगरी इजरायलमा रहेका नेपालीका आफन्तहरूलाई आश्वस्त पार्न भएगरिएका प्रयासको खुलस्त जानकारी दिनु उचित र आवश्यक देखिन्छ । हिंसाग्रस्त क्षेत्रबाट नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने वा अन्यत्र सार्ने विषयमा इजरायलसँग पनि निकट सम्पर्कमा रहनु उपयुक्त हुनेछ ।

यस क्रममा नेपाल इजरायलको पुरानो र भरपर्दो मित्र पनि हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । अहिले हमासले गैरसैनिक नागरिकमाथि लुकेर हमला गरेकाले नेपालले त्यसको निन्दा गर्नु पनि सिद्धान्ततः उचित नै हो । 

परन्तु, नेपालले इजरायलको आत्मरक्षाको अधिकारमा नैतिक समर्थन जनाएजस्तै प्यालेस्टाइनको स्वशासनलाई पनि मान्यता दिएको छ । यसैले हमासको अहिलेको आक्रमणकै कारण प्यालेस्टाइनसँगको सम्बन्ध बिगार्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन । आशा गरौँ, सरकारले  परराष्ट्र सम्बन्धको जटिलता पनि बुझ्नेछ ।