कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिनुको साटो राजीनामा गरेर अर्को सरकारका लागि ढोका सहजरूपमा खोल्ने बाटो रोजेर बुद्धिमत्ता देखाए । विश्वासको मत लिएर असफल भएको भए प्रदेश सभाको मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने हुनसक्थ्यो ।

प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले)का नेता कार्कीले नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) समेतको गठबन्धनको समर्थनमा सरकार गठन गरेका थिए । संघमा गठबन्धन फेरिएसँगै माओवादी केन्द्र र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वास मत लिँदा बहुमत गुमेपछि कार्कीको सरकार ढल्यो ।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाले तत्कालीन सभामुखसमेतको हस्ताक्षर बुझाएर सरकार गठन गरेका थिए । प्रदेश सभाका सभामुखले हस्ताक्षर गरेर बहुमत पुगेको दाबीका गर्नुलाई असंवैधानिक ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो ।

थापा पुनः प्रदेश सभाका सदस्यको बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । तर, कोसी प्रदेश सभाकी उपसभामुख थापाले विश्वासको मत लिने दिन बैठकमै गइनन् । एमाले अरू प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने ७ जना सदस्य पनि बैठकमा अनुपस्थित भइदिए ।

त्यसपछि कांग्रेसकै सदस्यले प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्नु पर्‍यो । अध्यक्षता गर्ने सदस्यले पनि विश्वासको मत दिँएपछि उत्पन्न विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनः थापाको नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गरी खारेज गरिदियो र एमाले नेता कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरिदियो ।

कार्की प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त त भए तर संविधानले तोकेको अवधिभित्र बहुमत जुटाउन सकेनन् । उनको पुरानो साझेदार दल राप्रपाले समेत समर्थन गरेन । 

उनका सामु विश्वासको मत लिई अल्पमतमा परेर मध्यावधिको सिफारिस गर्ने वा राजीनामा दिएर अर्को सरकार बनाउन ढोका खोल्ने रोज्ने अवसर थियो । उनले मध्यावधिमा जाने परिस्थति सिर्जना गरेको दोष बोक्न नचाहेको देखियो ।

यसपछि मध्यावधि रोक्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको काँधमा आएको छ । विशेषगरी प्रदेश सभाको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सुझबुझ र धैर्य देखाउन सके मध्यावधिमा जाने बाध्यताबाट कोसी प्रदेश जोगिनेछ । 

प्रदेश सभामा एमालेका उपसभामुखसहित ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३ सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । अरू साना दलको समर्थन सहायक त हुन्छ तर एमाले र कांग्रेस नभएको सरकार गठन हुन सक्तैन । 

यसैबीच कांग्रेसलाई दुईपटक समर्थन गर्दा पनि बहुमत पुर्‍याउन नसकेकाले अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने दाबी माओवादी केन्द्रका नेताले गरेका छन् । संघमा ठूला पार्टीको तुलनामा निकै कम सदस्य भएको माओवादी केन्द्रको सरकार बनेकाले उनको तर्क स्वाभाविकैजस्तो पनि देखिन्छ ।

अर्कातिर एमाले र कांग्रेसका बीचमा सहकार्य वा सहमति भयो भने साना दलले ‘बार्गेनिङ’ र ‘ब्ल्याकमेल’ गर्न पनि पाउनेछैनन् । यसैले संघको सत्ता गठबन्धन जे भए पनि एमाले र कांग्रेसका स्थानीय नेताले कोसीमा परिपक्व लोकतान्त्रिक अभ्यास रोज्नु बुद्धमानी हुनेछ । 

सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउन मौका दिनु संसदीय मान्यता पनि हो । नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई बाहिरबाट समर्थन गरेर सभामुख लिए हुन्छ । सरकारमा जानै पर्ने हो भने आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति गरे पनि भयो । यति गरे कांग्रेसले आफू संसदीय पद्धतिको पक्षधर भएको दाबी पनि गर्न मिल्छ ।

यसरी एकातिर मध्यावधिको जोखिम टर्नेछ भने प्रदेश स्थिर सरकार पनि बन्न सक्छ । त्यसले केन्द्रका नेतालाई समेत बाटो देखाउनेछ । मध्यावधि रोक्न जुन पार्टीले त्याग गरेर देखाउँछ जनताले पक्कै पनि त्यस दललाई आगामी निर्वाचनमा पुरस्कृत गर्नेछन् ! देखाउलान् त कांग्रेसका नेताले बुद्धिमत्ता ?