नेपालका प्रायः कारागारहरूमा मानवोचित सुविधा छैन । अर्कातिर, लगभग सबैजसो जेलमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी थुनेर राखिएको हुन्छ । नेपालमा कारागारहरू सुधारगृह बन्न नसक्नुको मूल कारण यो पनि हुनसक्छ ।
तोकिएको कैद सजाय काटेर कारागारबाट निस्केको व्यक्तिमा पश्चातापको भावना भएमात्र सुध्रिने सम्भावना हुन्छ । तर, नेपालका कारागार वातावरणले भने व्यक्तिमा पश्चातापभन्दा प्रतिशोधको भावना बढाउने जोखिम बढी देखिन्छ ।
नेपालको कारा प्रशासन पनि अझै पनि बर्बर मध्ययुगीन चरित्र र मानसिकताबाट चलाइएको छ । कारागारहरूमा बेलाबखत विस्फोट हुने असन्तुष्टिको कारण कारागार प्रशासनको व्यवहारका साथै भौतिक क्षमताको कहालीलाग्दो अवस्था पनि हो ।
संसारका धेरै मुलुकमा न्याय प्रणालीका साथै सजायमा पनि उदार मानवीय अवधारणा अपनाउन थालिएको छ । नेपालमा भने लोकतन्त्र स्थापनापछिका धेरै नेताहरू जेलका अनुभवी भए पनि कारागार व्यवस्था सुधार्ने गम्भीर प्रयास कसैले गरेन ।
यसैले नेपाली जेलको अवस्था अहिलेसम्म ‘नारकीय’ नै रहेको छ । कैद सजाय भुक्तान गरेकाहरूको आचरणमा सुधारको अवस्थाबारे अध्ययन भएको त देखिँदैन तर नेपालका जेलहरू सुधारगृह नभएर अपराधका पाठशाला बन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
यसक्रममा सरकारले निश्चित समय सजाय काटेका कैदीलाई जेलबाहिरै बसेर सजाय भुक्तान गर्ने सुविधा दिने ‘पेरोल’ व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘कैद माफी’को व्यवस्थाजसरी दुरुपयोग गरिएन भने यस निर्णयबाट पक्कै पनि कैदीमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
संसारका धेरै मुलुकमा पेरोल व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएको लामो समय भइसक्यो । नेपालमा भने कारागार सुधारका सन्दर्भमा भएका अध्ययनहरूमा पटकपटक सिफारिस गरिए पनि सरकारले यो व्यवस्था लागु गर्न हिचकिचाहट देखाउँदै आएको थियो ।
कर्मचारीतन्त्रको अपेक्षाकृत अनुदार र अमानवीय प्रकृतिको मानसिकताका कारण यस्ता सुधारहरू विगतमा कार्यान्वयनका क्रममा अर्थहीन पाखण्ड बन्ने गरेका छन् । यसैले राजनीतिक नेतृत्वले निरन्तर निगरानी गरेमात्र सुधार लागु हुनसक्छ ।
पेरोलका साथै नेपालको सजाय अभ्यासमा सुधार गर्नुपर्ने अरू पनि धेरै महत्त्वपूर्ण व्यवस्था छन् । विशेषगरी थुनामा राख्नै नपर्ने व्यक्तिलाई पुपर्क्षकै लागिसमेत थुनेर राख्ने गलत अभ्यास सबैभन्दा बढी व्यापक र आपत्तिजनक देखिन्छ ।
कारागारका भौतिक र मानवीय अवस्थामा सुधारका साथै दण्ड दिने न्यायाधीश र कारागार प्रशासकको मानसिकतामा पनि सकारात्मक परिवर्तन भएमा सुधारका प्रयत्न सफल हुनसक्छन् । आशा गरौँ, कारागार सुधारको यस प्रयत्नमा प्रशासनिक छेकबार लाग्नेछैन ।
