काठमाडौं । सरकारले खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमको ऋण दायित्वको जिम्मा लिने कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स दिने गरी व्यवस्था गरेको छ ।

असोज १५ गते सरकारले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको पहिलो संशोधन, २०८० मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

यसबाट सरकारले कुनै नयाँ लाइसेन्स जारी गर्दा पाउने आम्दानी स्मार्ट टेलिकमको ऋण दायित्व तिरिदिएमै बराबर हुने स्थिति बनेको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित उक्त नियमावलीमा स्मार्ट टेलिकमको ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने कुनै सेवा प्रदायकले स्मार्टको बाँकी अवधिको नयाँ अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार बाँकी केही अवधिको लाइसेन्सको लोभ देखाउँदै कुनै अर्काे सेवा प्रदायकलाई सम्पत्तिभन्दा बढी ऋण र अन्य दायित्व जिम्मा लगाउन खोजिएको छ ।

सरकारलाई निर्धारित अवधिभित्र बक्यौता तिर्न नसकेपछि स्मार्ट टेलिकम गत वैशाखमा खारेज भएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वैशाख २० गते कम्पनीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएको थियो ।

अब, स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गरिनेछ । तर कसैले खरिद नगरेमा ऋण दायित्व सकार गर्नेलाई सरकारले स्मार्ट टेलिकमको जिम्मा लगाउनेछ ।

सरकारले लिलामका लागि न्यूनतम मूल्य ऋण दायित्व र सम्पत्ति जुन बढी छ त्यहीँ हुने व्यवस्था गरेको छ । स्मार्टको सम्पत्तिभन्दा ऋण र अन्य दायित्व निकै बढी छ ।

नियमावलीको संशोधित नियम ३५ को (१) (ख) मा बोलपत्र स्वीकृत वा ऋण दायित्व स्वीकार गर्ने सेवा प्रदायकले “आफ्नो साविकको अनुमतिपत्र कायम राख्न चाहेमा जुन अनुमतिपत्रको अवधि बढी हुन्छ सोही कायम हुने” उल्लेख छ ।

गत वैशाख ३ मा खारेज हुनुअघि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स अवधि वि.स. २०९५ को वैशाख २ सम्मका लागि थियो ।

सरकारले त्यो अवधिसम्मको लाइसेन्स मिल्ने लोभ देखाउँदै कुनै सेवा प्रदायकलाई स्मार्टको ऋण दायित्व सकार पार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै, मूल नियमावलीको नियम ३५ को उपनियम (१)मा “ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित दूरसञ्चार सेवाको नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुने,” व्यवस्था छ ।

यसको अर्थ पहिलेदेखिकै कुनै सेवा प्रदायकभन्दा बाहेक अन्य कम्पनीले स्मार्टको बोलपत्र स्वीकृत गरेमा वा ऋण दायित्व सकार गरेमा नयाँ लाइसेन्स पाउनेछ ।

यसरी आफूले नयाँ लाइसेन्स जारी गर्दा पाउने सम्पूर्ण आम्दानी गुमाउने गरी सरकारले स्मार्टको ऋण दायित्व सकार पारिदिएमा नै लाइसेन्स दिने भएको हो ।