काठमाडौं । सरकारले संविधान र कानुनलाई नै चुनौती दिँदै  ‘रिगल’ भनिने गुण्डा नाइके योगराज ढकाललाई कैद माफी दिएपछि चौतर्फी विरोध भएको छ ।  सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर संविधान दिवसका अवसरमा रिगलसहित ६७० जनालाई कैद माफी दिने निर्णय गरेको थियो । 

त्यही निर्णय संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिले सदर गरिदिएपछि गुण्डा नाइके रिगललाई स्वागत गर्नेको भीड लागेको, दाङदेखि नेपालगंजसम्म गाडीको लस्करसहित फर्किएको, अविरजात्रा गरेको, लड्डु बाँडेको र सार्वजनिक रुपमा भाषण गरेको भिडियो भाइरल भएको थियो । 

०७२ साल असार २८ मा नेपालगंजकै २९ वर्षीय चेतन मानन्धरलाई धम्बोजी चोकमा बोलाएर खुडा प्रहार गरी हत्या गरेका रिगल छुटेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।  त्यसविरुद्ध उठेका आवाजबारे प्रश्न गर्दा सरकारका एक मन्त्री कानुनले नै छुट दिन मिल्ने भएका कारण सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको बताउँछन् । 

“हाम्रो कानुनले मर्डरलाई कैद मिनाहा दिन नहुने व्यवस्था नगरेपछि त्यस्तो निर्णय भएको हो,” ती मन्त्रीले बाह्रखरीसँग भने, “यो गृह मन्त्रालयमार्फत् आउने प्रस्ताव भएकाले मलाई डिटेल त थाहा हुने कुरा भएन । तर, कानुनअनुसार नै सरकारले निर्णय गरेको हो ।”

ती मन्त्रीले कानुनअनुसार नै सरकारले निर्णय गरेको दावी गरे पनि सरकारले भने संविधान र कानुनलाई नै चुनौती दिँदै निर्णय गरेको पाइएको छ ।  नेपालको संविधानको धारा २७६ ले कानुनअनुसार राष्ट्रपतिले माफी मुल्तवि वा सजाय कम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

संविधानको धारा २७६मा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।” 

संविधानले कानुनअनुसार राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने अधिकारमा सरकारले भने कानुन विपरितको निर्णयबाट राष्ट्रपतिलाई निर्णय गराएको पाइएको छ । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४को दफा १५९ ले राष्ट्रपतिलाई कुनैपनि न्यायायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट भएका सजाय राष्ट्रपतिले कानुन बमोजिम छुट दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  त्यही दफाको उपदफा (४)ले निश्चित अपराधमा सजाय छुट नहुने स्पष्ट पारेको छ । 

त्यसरी छुट नहुने १० बुँदा मध्येको चौथो बुँदामा ‘क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ पनि उल्लेख छ । 

“उपदफा ९३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसूरका कसूरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुलतवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न सकिने छैन,” दफा १५९ को (४) मा भनिएको छ । 

उक्त दफा अन्तर्गत अभियोग नै तोकेर भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विष्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागू औषधको ओसारपसार वा कारोबारमा सजाय माफी नहुने उल्लेख छ । 

०७२ असारमा भएको हत्याबारे रिगल भनिने योगराजको समूहबाट हत्यामा संलग्नहरुले अदालतमा दिएको बयानले भन्छ –रिगलले चेतन मानन्धरलाई चोकमा बोलाए । केही साथीहरुसहित आएका चेतनलाई रिगल समूहले घेरा हाल्यो । चेतनसँग आएकाहरु भागेपछि उनीहरुले चेतनलाई नियन्त्रणमा लिएर रिगलसामु प्रस्तुत गरे । रिगलले खुँडा घाँटी ताकेर हानेका थिए । तर, चेतनले देब्रे हातले छेक्दा उनको हात थोरै छाला मात्र बाँकी रहेर काटियो । त्यसपछि अस्पताल पुर्‍याउँदा चेतनको मृत्यु भइसकेको थियो ।” 

कैद मिनाहा सिफारिस कार्यविधिअनुसार अपराधी थुनामा रहेको कारागारको सिफारिसका लागि पहिलो कागजात नै अदालतको फैसला हो ।  अदालतको फैसलासहित बन्दीले निवेदन दिएपछि त्यसमा तोक लगाएर कारागार कार्यालयले जिल्ला प्रशासनलाई सिफारिस गर्छ । 

जिल्ला प्रशासनले कारागार व्यवस्था विभागलाई सिफारिस गरेपछि विभागले त्यसमा तोक लगाएर गृहमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।  गृहले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यो प्रक्रिया हेर्दा अदालतको फैसला नै नहेरी सरकारले कैद मिनाहाको निर्णय गर्‍यो भन्ने अवस्था देखिदैन ।  बाँकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले रिगलसहित विरुद्धको मुद्दामा ०७५ वैशाख ११ गते सर्वस्वसहित जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो । 

उक्त फैसलामा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ ले सर्वस्व हुने व्यवस्था हटाएको भन्दै उच्च अदालतबाट जन्मकैद मात्र कायम भएको छ । त्यही फैसला सर्वोच्च अदालतबाट समेत सदर भएको छ । 

तर, सरकारले भने मुलुकी ऐन अन्तर्गत बनेको कारागार नियमावली २०२० अनुसार कैद मिनाहाको निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।  कारागार नियमावली २०२० अहिले अस्तित्वमा छैन । मुलुकी ऐन फैजदारी कसुर (सजाय निर्धारण एवम् कार्यान्वयन) ऐन २०७४ आएपछि त्यस अघिका कार्यविधि निस्क्रीय भएका छन् ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन२०७४को दफा ३७ मा भनिएको छ, “नकारात्मक सूचीमा नपर्ने, असल चालचलन भएका कैदीलाई ५० प्रतिशत छुट दिन सकिने छ ।”

तर, अदालतले नै नभनेको कुरालाई त्यही अदालतको आदेशसहित टिप्पणी उठाएको फाइलमा सरकारले भने निस्क्रिय भइसकेको कारागार नियमावली २०२०को दफा २९ मा टेकेर ६० प्रतिशत कैद मिनाहाको निर्णयसहित राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो । 

एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश अहिले छुट दिने निर्णय गर्नेहरुले नै बनाएको फौजदारी कार्यविधि संहिताले कैद मिनाहा दिन नमिल्ने भनेको मुद्दामा छुट दिने निर्णय भएको बताए ।  उनका अनुसार यो सजाय कानुनअनुसार भन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्य र भ्रष्टाचारका लागि भएको हो । 

“यो विषय सर्वोच्चमा रिट परिसकेको हुनाले हामीले बोलिदिनु त्यति उपयुक्त हुँदैन । तर, यो कानुन बमोजिम गरिएको कैद मिनाहा हुँदै होइन,” ती पूर्व प्रधान न्यायाधीशले बाह्रखरीसँग भने, “यो राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्र गरिएको कैद मिनाहा हो । किनभने यिनै दलले बनाएको कानुनमा नै नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्यामा कैद मिनाहा नहुने स्पष्ट लेखिएको छ ।” 

उनले रिगलको रिहाइले राजनीतिक दलहरुले गुण्डालाई पालेर राख्छन् भन्ने उजागर भएको बताए । 

“अहिलेको व्यवस्था गलत होइन तर, यिनै व्यवस्था चलाउनेहरुले बदनाम गराउँदैछन्,” उनले भने, “अपराधी छुटाउन पनि पैसाको चलखेल भएको छ भनिएको छ । पैसामा व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्नेहरुले अदालत, कानुन सबैलाई मुठ्ठीमा राख्न खोज्दैछन् । यसरी व्यवस्था जोगिँदैन ।”

उनका अनुसार राज्यका अंगहरुको शक्ति सन्तुलनले एउटाले गरेको गल्ती अर्कोले सच्याउने भए पनि अहिले सबैथोक एउटै अंगबाट हुन थालेको छ । 

“कार्यकारीबाट हुने त्रुटी अदालतले सच्याउने हो । कानुनअनुसार चल्न र दण्डहीनता हुन नदिने न्यायालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो,” उनले भने, “तर, हेर्नुस् त अदालतको फैसला कार्यकारीले सच्याउँछ । आफ्ना अपराधी भए पनि भ्रष्टाचारी भए पनि उनीहरुले नै जोगाउनुपर्ने । अहिले पैसा बाँडेर निस्किएको डनले भोलि फेरि पैसा असुल्न त्यही हत्या अपहरणसहितका अपराध गर्दैन ?” 

उनले त आज दिइएको कैद मिनाहाले हिजोको हत्यामा पनि नेताहरु डनलाई ‘व्याकफोर्स’ बनेका थिए भन्ने आधार खडा गरेको बताए ।