काठमाडौं । अहिले क्रसर उद्योग गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा छन् । सरकारले जारी गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननसम्बन्धी मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योगहरू नवीकरण नभएपछि अहिले यी उद्योग गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा छन् ।

यी उद्योगहरू नवीकरण नहुँदा देशले प्राप्त गर्ने राजस्व गुम्नुका साथै उद्योग नै रहने वा नरहने भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ । यही विषयमा शुक्रबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम रोजगार तथा उपभोक्ता हित समितिमा सरोकारवालासँग छलफल भएको थियो । 

उक्त छलफलमा सहभागी सांसदहरूले नियमअनुसार दर्ता भएका उद्योगलाई एकपटक नवीकरण गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने बताए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले नियमअनुसार पहिले दर्ता भएका क्रसर उद्योगलाई सरकारले एक पटक नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए । मापदण्डका विषयमा आवश्यक छलफल गरेर परिमार्जनसहित लागु गर्नुपर्ने भएपनि तत्कालीन अवस्थामा भने सरकारले व्यवसायीलाई दुःख दिन नहुने उनले बताए ।

“सरकारले बनाएको मापदण्ड व्यवसायीहरूले मान्नु पर्छ । तर, तत्कालीन रूपमा नियमअनुसार दर्ता भएका क्रसर उद्योगहरूलाई एक पटकलाई नवीकरण गरौँ,” उनले भने, “मापदण्डमा आवश्यक परिमार्जन गर्न परे गर्दै जाउँला । समय सापेक्ष पाँच वर्षअघिको मापदण्ड लागु गर्न सकिँदैन ।”

त्यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद सूर्यमान तामाङले पनि सरकारले क्रसर उद्योगलाई समय दिएर मात्र मापदण्डमा ल्याउनु पर्ने बताए ।

“पहिले किन दर्ता गरियो ? अहिले किन मापदण्ड लागु भनेर उद्योगीलाई तनाव दिइँदै छ ? यदि मापदण्डअनुसार चलेका छैनन् भने समय दिनुपर्छ,” उनले भने, “क्रसर उद्योग बन्द भयो भने अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्छ । यी उद्योगको संरक्षण उद्योग मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । बालुवा उत्खनन् खोलामा गर्नुपर्छ अनि कहाँ लगेर उद्योग खोल्ने ? त्यस्तै खनिजपदार्थ जंगलमा उत्खनन् गरिन्छ । उद्योग चाहिँ जंगलभन्दा ५०० हजार मिटर टाढा भनिएको छ । यो मिल्दो र सुहाउँदो छ त ?”

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौड्यालले पनि उद्योगीलाई राज्यले अन्याय गर्न नहुने बताइन् । तर, उद्योगहरूले पनि नियमभन्दा बाहिर गएर जथाभावी कार्य गर्न नहुने उनको भनाइ छ । 

“अहिलेको क्रसर उद्योगको परिस्थिति हेर्दा देशको संक्रमणकाल अझै हटेको रहेनछ भन्ने देखियो । तर, यसलाई हटाउन पर्छ । कानुन चाँडोभन्दा चाँडो बनाउनु पर्छ,” उनले भनिन्, “कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ हामीसँग जे छ, त्यही बेचेर धनी बन्ने हो । ढंगा गिट्टी बगेर जान्छ । त्यसलाई बेचेर पैसा आर्जन गर्नुपर्छ । तर, मन्त्री नै पिच्छे कानुन फेरिएर व्यवसायीले दुःख पाउनु हुँदैन ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद रणेन्द्र बरालीले पनि नियम तथा कानुन एकअर्कामा बाझिँदा समस्या निम्तिएको बताए । व्यवसाय गर भन्ने तर, व्यवसायिक वातावरण नबनाएर सरकार रमिते भएर बस्न नहुने उनको भनाइ छ । 

“सबै मन्त्रालयका नियम कानुन एक अर्कामा बाँझिएका छन् । व्यवसायीको हात खुट्टा बाँधिएको जस्तो छ,” उनले भने, “राजनीतिक नेतृत्वले पनि भनसुन सुन्ने प्रवृत्ति छ । राज्यको कुरा हो दीगो समाधान खोज्नुहोस् भनेर व्यवसायीलाई भनिदिए हुनेमा उहाँहरू पनि यसलाई समाधान गर्न खोज्नु हुँदैन ।”

क्रसर उद्योग नवीकरण नहुँदा स्थानीय र संघमा गरी ५५ अर्ब कर आर्जन हुन नसकेको सांसद बरालीको भनाइ छ । कसरी हुन्छ अहिलेको समस्याको गाँठो फुकाउनु पर्ने पनि उनले बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले यो समस्या सुल्झाउन क्रसर उद्योगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
 
संघीय मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका बीच कुरा बाझिँदा काम गर्न सक्ने स्थिति नभएको बैठकमा आमन्त्रित क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले बताए । 

“हामी नियमअनुसार नवीकरण शुल्क तिर्छौ । हामीलाई नवीकरण गर्ने वातावरण बनाइदिनुप¥यो,” उनले भने, “चुरे हामीले पनि संरक्षण गर्ने हो । सबैले गर्नुपर्छ । तर, बगेर जाने बालुवा, गिट्टी बगेर जान दिनु हुँदैन ।”

त्यस्तै, क्रसर उद्योगलाई सेवामुलक क्याटागोरीमा नामाकरण गर्नुपर्ने पनि माग गरे । सरकारको पछिल्लो मापदण्डले गर्दा ३० प्रतिशत उद्योग विस्थापित भएको न्यौपानेले बताए । दर्ता एक ठाउँमा हुने र त्यसको अनुगमन धेरै निकायले गर्न नहुने महासंघका महासचिव पुरूषोत्तम रेग्मीले बताए । क्रसर उद्योग दर्ता गर्ने र नियमन गर्ने एकद्वार प्रणाली हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।