काठमाडौं । गएको भदौ २१ गते मन्त्रिपरिषद्बाट संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० लाई संघीय संसद्‌मा पेस गर्ने निर्णय गरियो । त्यही दिन मन्त्रिपरिषद्ले संघीय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक, २०८० पनि संसद्‌मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो विधेयक भदौ २७ मै दर्ता गराइयो । तर, निजामती सेवा विधेयक अझै दर्ता गराइएको छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ १८ गते राष्ट्रियसभामा संघीय निजमती विधेयक अघि बढाउन ढिला भएको स्वीकार गरेका थिए । उनले आवश्यक परिमार्जन गरेर विधेयक अगाडि बढाउन ढिला भएको स्वीकार मात्र गरेनन्, सरकारले त्यसलाई चाँडै अघि बढाउने वाचा समेत गरेका थिए ।

शिक्षा विधेयक दर्तापश्चात् शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिए । सरकार र उनीहरूबीच सातबुँदे सहमति भयो । राहत शिक्षक अझै आन्दोलनमै छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्ले एकैपटक निर्णय गरेको अर्को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता हुन नसक्नुको कारण सरकारले खुलाएको छैन ।

यी दुवै विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन् । ०७२ सालमा एकात्मक व्यवस्थाबाट राज्य संघीय प्रणालीमा अघि बढेको छ । तर, निजामती कर्मचारीहरू पुरानै निजामती सेवा ऐनबाट सञ्चालित छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह विधेयक दर्ता गराउन प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका कारण समस्या भएको हुन सक्ने बताउँछन् । “मन्त्रिपरिषद्को विधेयक कमिटीबाट स्वीकृत भएको जानकारी मैले पाएको छु,” सचिव सिंहले बाह्रखरीसँग भने, “प्रधानमन्त्री पनि हुनु हुन्न, मुख्यसचिव पनि हुनु हुन्न । सायद त्यसैले रोकिएको होला । उहाँहरू फर्कैलगत्तै अघि बढ्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।”

यो विधेयक अमनलाल मोदी संघीय मामिलामन्त्री हुँदै अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको थियो । उनी मन्त्रीबाट बाहिरिएपश्चात् मात्र सरकारले सदनमा लैजाने निर्णय गर्‍यो । त्यति बेला विधेयक मस्यौदामा अर्थ र कानुन मन्त्रालयले असहमति जनाएका थिए ।

मस्यौदा तयार पारेर आफू निस्किएको र दुई प्रक्रिया मात्र बाँकी छाडेको माओवादी सांसद मोदी बताउँछन् । विधेयकबारे के भइरहेको छ भन्नेमा आफू अनभिज्ञ रहेको उनको भनाइ छ ।

“विधेयक समितिमा केही परिवर्तन र लोकसेवाले केही सुझाव दियो र परिवर्तन भयो या भने मलाई थाहा छैन,” उनले भने, “प्रदेशलाई अधिकार दिएर स्थानीय तहमा कर्मचारी जाने हामीले मस्यौदा तयार गरेका थियौँ, अहिले के भयो थाहा छैन ।”

संविधान जारी गरिएको आठ वर्षको अवधिमा राज्यसञ्चालन प्रणालीलाई सेवा प्रवाहउन्मुख बनाउन सरकार सफल भएको देखिँदैन । निजामती विधेयकजस्तै संघले अरू ४० महत्त्वपूर्ण कानुन नबनाउँदा समस्या भएको हो । प्रहरी ऐन नल्याइँदा ०१२ सालको ऐनअनुसारै प्रहरी ‘फङ्सनेवल’ छ ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भए निजामती विधेयक तुरुन्तै बनाउनुपर्ने एक उपसचिव बताउँछन् । कर्मचारी प्रशासन संघीय संरचनाअनुसार नभएको भन्दै उनी सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

विधेयक ल्याउन सरकार डराएको देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा, गुठी, मिडिया काउन्सिलजस्तै कर्मचारीतन्त्रका लागि विधेयक ल्याउँदा विरोध हुने भय सरकारमा छ । ती उपसचिव भन्छन्, ‘कानुन निर्माणमा डर पालेर सरकार बसेमा त्यसको नतिजा भयंकर निराशा र व्यवस्थामाथि निरन्तर प्रहारबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । विधेयक नै दर्ता नगराइ सरकार डराउनु लज्जाशरणम् हो । सरकारले यसरी अल्मलाएर राख्नु भनेको संघीयतामाथि प्रश्न सिर्जना गर्नु हो । यो विधेयक छिटो बनाइनुपर्छ ।”

राजनीतिक र वित्तीय संघीयताले जसोतसो आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्दै गएको उनी बताउँछन् । प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनाउने खेलमा स्वयं सरकार लागिपरेको ती उपसचिवको भनाइ छ ।

उनका अनुसार, प्रदेशमा दरबन्दी सिर्जना र नियुक्त गरिएका कर्मचारीको पीआईएस निजामती किताबमा दर्ता गरिएको छैन । यस्ता अनेक समस्या छन्, जो संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डे तीन कानुन नबनाएसम्म प्रदेश सरकारको औचित्य नदेखिने बताउँछन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमै उनले प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा कानुन र जग्गा प्राप्ति अधिकार पाए मात्र प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुने बताए । “संघीयता संविधानमा लेखेकाले आत्मसात् गरेको हो कि लागु गर्ने इच्छाशक्ति पनि छ ?,” बैठकमा उनले भनेका थिए ।

यसले पनि देखाउँछ, प्रदेश सरकारहरू कानुन अभावमा संघीयताबारे उठाइने प्रश्नमाथि जवाफ दिने अवस्थामा छैनन् । संविधान निर्माता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी त संघले कानुन नबनाएको मात्र हैन, प्रदेशको एकल अधिकार पनि खोजीखोजी हस्तक्षेप गरिरहेको बताउँछन् ।

नेकपाको सरकार हुँदा ०७५ माघ २७ गते निजामती सेवा विधेयक संसद्‌मा दर्ता गरिएको थियो । विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा डेढ वर्षसम्म दफावार बहस चल्यो । त्यही विधेयकका निम्ति मात्र ५५ बैठक बसे ।

०७७ असार १५ गते समितिबाट विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदै प्रतिवेदन तयार गरिएपछि प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुने क्रममा थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा हुँदै उक्त विधेयकले अन्तिम निष्कर्ष पाउने अपेक्षा थियो । दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि विधेयकका सवाल ‘तपसिल’मा परेको थियो ।

०७८ असारमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गिर्‍यो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाइयो । देउवा सरकारले ०७८ असोजमा विधेयक फिर्ता लिने निर्णय लियो । देउवा सरकार रहँदासम्म उक्त विधेयक फेरि संसद्‌मा दर्ता गराइएन ।