काठमाडौं । मन्त्रालयहरूले निर्माण गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र प्राथमिकताक्रम खुलाएर कानुन मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्ने प्रावधानसहितको विधेयक संघीय संसद्‌मा दर्ता भएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार विधेयक असोज ७ गते संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको हो । 

विधेयकलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले दर्ता गराएका हुन् । 

दर्ता भएको विधेयकमा जेठमा दर्ता हुन आएका विधेयकको प्राथमिकताक्रम निर्धारण पनि कानुन मन्त्रालयले नै गर्ने प्रावधानको प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयगत विधेयकका प्राथामिकताक्रमसँगै अघि बढाउने वार्षिक कार्यतालिका पनि कानुन मन्त्रालयलले नै बनाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । दर्ता गरिएको विधेयकको परिच्छेद २ मा सो व्यवस्था गरिएको हो ।

दर्ता विधेयकको धारा ३ को उपधारा १ मा ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्वसमेतका आधारमा प्रत्येक मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने’ भनिएको छ । 

यस्तै, उपदफा २ मा ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी संघीय संसद्‌मा पेस गर्न विधेयकको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ भने उपदफा ३ मा ‘वार्षिक कार्यतालिका कानुन मन्त्रालयले संघीय संसद्‌मा पठाउनु पर्ने’ भनिएको छ । 

सर्वसाधारणको लिखित राय लिइने

विधेयक दर्ता गर्दै कानुनमन्त्री गुरुङले संसद्‌बाट निर्माण हुने कानुनलाई गुणस्तरीय बनाउन तथा कानुन निर्माणमा एकरूपता कायम गर्न विधेयक दर्ता गराइएको उल्लेख गरेका छन् । यस्तै, जारी भएका ऐनको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्ने, ऐनबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार वा अन्य निकायले बनाउने प्रत्यायोजित विधायन मूल विधायनको उद्देश्यविपरीत भए नभएको जाँच गर्ने उद्देश्य विधेयक दर्ता गर्दा कानुनमन्त्री गुरुङले खुलाएका छन् । 

दर्ता गरिएको विधेयकमा सर्वसाधारण जनताको राय सुझाव पनि समावेश गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी राय सुझाव लिखित रूपमा लिन सक्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । 

गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती विधेयक दर्ता गर्दा सरोकारवालासँग छलफल नभएको भन्दै सरोकारवाला निकाय सडकमा आन्दोलनका लागि उत्रिएका थिए । सरकारले तीव्र विरोध थाम्न नसकेर गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिललगायत विधेयक दर्ता गरे पनि फिर्ता लिनुपरेको थियो । 

सोही कारण कानुन मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गर्ने बेला थप समस्या पर्ने भएकाले सरोकारवाला निकायसँग छलफल र सर्वसधारणको रायलाई प्राथामिकता दिएको छ । 

प्रस्तावित विधेयकका दफा ६ मा विधेयक मस्यौदा तयार गर्दै सरोकारवालालाई सहभागी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । उपदफा १ मा ‘विधेयक तर्जुमाको प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषय विज्ञ र त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुने सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराई राय सुझाव लिनुपर्ने’ भनिएको छ । यस्तै, उपदफा २ मा ‘छलफलको अतिरिक्त सम्बन्धित मन्त्रालयले सर्वसाधारणसँग लिखितरूपमा राय सुझाव समेत माग गर्न सक्ने’ प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसरी राय राय सुझावको आधारमा विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदासहित वेबसाइटमा ३० दिनसम्म राख्नुपर्ने उल्लेख छ । 

यसरी वेबसाइटमा राख्दा ‘कुन समस्या सम्बोधनका लागि विधेयक निर्माण गर्नुपरेको हो, सोको कारण, विधेयकको व्यवस्थाबाट मौलिक हक तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, विधेयकको व्यवस्थाबाट पर्ने आर्थिक तथा वित्तीय प्रभाव, विधेयकको व्यवस्थाबाट दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पुग्ने सहयोग, विधेयकको व्यवस्थाबाट सुशासन प्रवर्धनमा पर्ने प्रभाव’सहितको विवरणमा खुलाएर राख्नुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा लेखिएको छ । 

परामर्श लिएर तयार गर्नुपर्ने विधेयकहरू 

विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा परामर्श लिन पर्ने मन्त्रालयहरूले विधेयक बनाउँदा अन्य मन्त्रालय वा निकायसँग परामर्श लिनुपर्ने उल्लेख छ । विधेयक दर्ता गर्ने समयमा सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको, फौजदारी न्यायसँग सम्बन्धित विषय र नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा चलाउने विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको परामर्श लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

अभिलेख राख्नुपर्ने र प्रकाश गरिनुपर्ने 

दर्ता विधेयकको परिच्छेद ४ मा अभिलेख राख्नुपर्ने तथा प्रकाश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । 

धारा २३ मा ऐन र अध्यादेशको अभिलेख राख्नुपर्ने कुरा स्पष्टसँग लेखिएको छ । ऐन प्रमाणीकरण भएपश्चात् एउटा राष्ट्रपति कार्यालयमा, दुईवटा कानुन मन्त्रालयमा र अन्य एक–एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमात्र र एक प्रति संघीय संसद् सचिवालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएअनुसार अध्यादेश भने संघीय संसद् सचिवालयमा पठाउनुपर्ने छैन । 

उपदफा २ अनुसार प्राप्त ऐन तथा अध्यादेशको प्रमाणित प्रति प्राप्त गर्ने प्रत्येक निकायले दर्ता नम्बर तथा पृष्ठ संख्यासहितको अभिलेख कायम गरी सुरक्षित राख्नुपर्ने भनिएको छ ।

साथै कानुन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको वैशाख मसान्तभित्र अघिल्लो वर्ष प्रमाणीकरण भएका प्रत्येक ऐन तथा अध्यादेशको एक–एक प्रति राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनुपर्ने अनिवार्य प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । यसरी आएको अध्यादेश वा ऐन अभिलेखालयले अभिलेख कायम गरी आवश्यकता अनुसार सोको विद्युतीय प्रति समेत तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, प्रत्यायोजित विधायनको पनि अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।