काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयका राहत कोटासहित १० घटकका शिक्षक यतिखेर सडक आन्दोलनमा छन् । राहत, करार, बाल विकासलगायतका शिक्षकहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

सोमबार सडकमै सुतेर विरोध प्रदर्शन गरेका उनीहरूले आज माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म र्‍याली निकाले ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयकले आफ्ना अधिकारलाई नसमेटेको भन्दै यसअघि सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षक विरोधमा थिए ।आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच असोज ५ गते ६ बुँदे सहमति भएपछि महासंघले आन्दोलन फिर्ता लियो ।

तर, तिनै ६ बुँदाप्रति १० घटकका शिक्षक सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैकारण उनीहरूले काठमाडौंमा आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । माग सम्बोधन नभएसम्म जिल्ला नफर्किने अडानमा छन् ।

आन्दोलनरत शिक्षकको माग के हो ?

राहत कोटाका शिक्षकले २०७३ सालअघि नियुक्त भएकाको हकमा शतप्रतिशत स्थायी हुनुपर्ने माग राखेका थिए । सोही मागसहित राहत शिक्षकका प्रतिनिधि वार्ताको टेबलमा पुगेका थिए । तर, शिक्षक महासंघको चलखेलमा यो दर ७५ प्रतिशत मात्रै कायम गरिएको राहत शिक्षकको आरोप छ । वार्ताबाट ७५ प्रतिशत राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने र अन्य २५ प्रतिशत खुलाबाट भर्ना गर्ने सहमति भएको छ  । 

राहतका शिक्षकको मुख्य असन्तुि नै यही बुँदामा देखिएको छ ।४० हजारको हाराहारीमा रहेका राहत शिक्षकका लागि यो ठूलो अन्याय उनीहरूको तर्क छ । महासंघबाट आफूहरूलाई धोका भएको आन्दोलनरत शिक्षक बताउँछन् । 

माध्यमिक तह, अस्थायी करार र राहतका शिक्षक वर्गीकरण गर्दा ७५ प्रतिशतले मात्रै नसमेट्ने उनीहरूको बुझाइ छ । साथै ०७३ अघिका अस्थायी शिक्षकको तलब स्केल निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यसअघिको शिक्षक शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम नियुक्त भएका शिक्षक पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित हुने विषयमा पनि उनीहरूको आपत्ति छ । सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको तर्फबाट विगतको सहमतिअनुसार संघीय सरकारले विद्यालयमा कर्मचारीको सिर्जना गरी सबै कर्मचारीलाई स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने माग थियो । तर, यस विषयमा सहमतिपत्रमा कुनै कुरा स्पष्ट पारिएको छैन । 

त्यही अस्पष्टताका कारण विद्यालय कर्मचारी पनि यतिखेर राहत शिक्षकलाई आन्दोलनमा साथ दिइरहेका छन् । प्रारम्भिक बाल कक्षाका शिक्षकको हकमा प्राथमिक तृतीयसरहको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने माग उनीहरूको थियो । तर, यसबारे सहमतिपत्रमा स्पष्ट छैन ।

राहत शिक्षकको हकमा ७५ प्रतिशतको व्यवस्था गरिने सहमति पनि ठूलो उपलब्धि भएको नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुबेदी बताउँछन् । 

यता वार्ताको टेबलमा बसेको नेपाल शिक्षक संघ भने राहत शिक्षकका मागहरूमा सरकारलाई सहमत गराउन नसकिएको स्वीकार गर्छ ।

“राहत कोटाहरूलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी राहतमा कार्यरत शिक्षकहरूको शत प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सरकार सहमत नभएकै हो । तर, यी मागहरूसहित थप उपलब्धिका लागि नेपाल शिक्षक संघ सदैव कृत संकल्पित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ,” संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आन्दोलनरत शिक्षक भने आफ्ना मागहरूमा शिक्षामन्त्रीको तहबाट स्पष्ट सम्बोधन नभएसम्म विद्यालय नफर्किने अडानमा छन् ।