काठमाडौं । गत भदौ ६ गते ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमति गरेका सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल अहिले आयोगको क्षेत्राधिकार विवादमा फसेका छन् ।

उनीहरुबीच अहिले भइसकेको अनुसन्धानमा टेक्ने वा पूरै नयाँ ढंगले छानबिन गर्ने भन्ने विवाद हुँदा आयोग गठनमै अन्योल सिर्जना भएको छ । गत शुक्रबार र आइतबार भएको छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आआफ्ना अडानमा अडिँदा आयोग गठन अनिश्चित भएको हो ।

गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले ब्रेक–सुमा राखेर ल्याएको सुन बरामद गरेको थियो । त्यसबेला १५४ किलो भएको उक्त सुन राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागले पगालेर जोख्दा ६० किलोभन्दा केही बढी मात्र भएको थियो ।

उक्त प्रकरणमा सरकारका मन्त्रीहरु नै संलग्न भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले संसद् अवरोध गरेका थियो । एमालेको लगातारको संसद् अवरोध पछि भदौ ६ गते संसद्मा राष्ट्रिय दलको हैसियत भएका सात दलबीच दुईबुँदे सहमति भएको थियो ।

उक्त सहमतिअनुसार सुन तस्करीको छानबिनका लागि असोज ५ गते आयोग गठन गरेर काम थालिसक्नुपर्ने थियो । तर, आयोग गठन गर्नुका साटो आयोगबारे दलहरुसँग सरकारले ५ गते बल्ल छलफल थालेको थियो ।

आयोग गठनको सहमतिअनुसार आयोग गठनको साटो किन छलफल गरेर बसेको सरकार भन्ने प्रश्नमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक एमालेकै मागमा आयोग बन्न लागेको भन्दै उसलाई विश्वासमा लिनका लागि छलफल गरेको बताउँछन् । उनी एमालेले भने सरकारले देखाएको सदासयतालाई दुरुपयोग गर्न खोजेको उनको ठहर छ ।

“एमालेकै मागमा आयोग गठन गर्न लागेको हुँदा एमालेसँग विश्वास कायम गरेर आयोग गठन गर्ने सरकारको आशय देखिन्छ । तर, एमालेले राखेको सर्त सहमतिको स्पिरिटमा पनि देखिँदैन । त्यसले अन्य समस्या पनि निम्त्याउने अवस्था देखिन्छ,” लेखकले भने, “उहाँहरु अनुसन्धान गर्ने राज्यका स्थायी निकायलाई केही होइनन् भन्ने स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।”

लेखकले एमालेको प्रस्तावले भोलि आयोगको अनुसन्धानको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने बताए ।

“कानुनअनुसार कुनै पनि अपराधमा अनुसन्धान र तहकिकातको हदम्याद हुन्छ, शून्यबाट थाल्यो भने आयोगले भोलि गर्ने सिफारिसको कानुनी हैसियत के हुन्छ ?,” प्रश्न गर्दै लेखकले भने, “हाम्रो कानुनले कुनै अनुसन्धानमा थप अनुसन्धान गरी रिपोर्ट बुझाउने र रिपोर्टअनुसार कारबाही गर्ने छुट दिन्छ । तर, हदम्याद नाघेपछि थप अनुसन्धान गर्ने र तहकिकात गर्ने कुरालाई स्वीकार गर्दैन ।”

लेखकले एमालेको सर्त मानेर आयोग गठन गरेमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दासमेत प्रभावित हुन सक्ने बताए ।

“उहाँहरु सीआईबीले गरेको अनुसन्धान केही होइन, आयोगले गर्नुपर्छ भन्ने सर्त राख्नुहुन्छ । त्यसो भयो भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दा के हुन्छ ?,” लेखकले भने, “सीआईबीको अनुसन्धानलाई मान्यता नै नदिने र अदालतले अनुसन्धान भइरहेको छ भनेर प्रतिवादीहरुलाई छुट दियो वा मुद्दा खारेजी गरिदियो भने के हुन्छ ?”

उनले एमालेले राखेको सर्त कानुनी रुपमै त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गरे ।

यता, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने सीआईबीको अनुसन्धानको वैधानिकताका नाममा सत्तारुढ दलले आयोगको अनुसन्धानको दायरा नै खुम्च्याउन खोजेको आरोप लगाए । उनले सीआईबीकै प्रतिवेदनलाई अन्तिम मान्ने भए आयोगको जरुरी नै नहुने जिकिर गरे ।

“कानुनी सुधार, संरचनागत सुधार गर्नेसहितका उहाँहरुले राखेको प्रस्तावमा सहमत हुँदै हामीले एउटा बुँदा थप्न प्रस्ताव गरेका छौँ । सीआईबीको प्रतिवेदन छानबिन होइन, अध्ययन मात्रै गर्ने भन्ने उहाँहरुको कुरा रह्यो । हामीले भन्यौँ– त्यसले पुग्दैन, त्यसका लागि आयोग आवश्यक पनि हुँदैन,” बर्र्तौलाले भने, “हामीले भनेका छौँ– २०८० साउन २ गते र सोभन्दा अघि वा पछि विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट भेप र ब्रेक–सुमा राखी वा अन्य तरिका अपनाई विभिन्न स्थानबाट गरिएको सुनको अवैध पैठारी, तस्करी प्रकृति, परिमाण, दायरा र सो कार्यमा संलग्नमाथि स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने बुँदा थप्न भन्यौँ । उहाँहरु यो हुँदैन, त्यसो गर्ने हो भने त अनुसन्धान जिरोबाट थाल्नुपर्छ आयोगले भन्नुहुन्छ, उहाँहरु मान्नुहुन्न ।”

उनले एमालेले सीआईबीको प्रतिवेदन पढ्नका लागि आयोग नमागेको बताए ।