काठमाडौं । सत्तारूढ दलहरू र प्रतिपक्षी दलहरूबीच सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरी आजदेखि काम सुरु गर्ने सहमति भएको थियो ।

हङकङबाट ‘ब्रेक–सू’ बनाउँदै गत साउन–२ मा तस्करी गरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान टोली एयरपोर्ट पार गरी बाहिरिएपछि पक्राउ परेको थियो । उक्त सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न एमालेले उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेको थियो । उसैको मागका आधारमा आयोग बनाउने सहमति भएको थियो ।

एमालेले तस्करीमा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै संलग्नताको आरोप लगाउँदै राजीनामा मागेको थियो । उसले त्यसपछि निरन्तर संसद् अवरोध गरेको थियो ।

एमालेको निरन्तर अवरोधकै बेला राजस्व अनुसन्धानबाट सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई सुम्पिएको थियो ।

सत्ता र प्रतिपक्षका पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरूको नियमित वार्तापछि गत भदौ ६ गते जाँचबुझ गर्न सहमति जुटेको थियो । राष्ट्रिय दलको हैसियत प्राप्त दलका प्रमुख सचेतकहरूले ‘दुई बुँदे’ सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

सहमतिमा ६० किलो सुनको अनुन्धान सीआईबीले पूरा गरेपछि उच्चस्तरीय आयोगले नेपालमा लगातार जस्तो सुन तस्करी हुनुको कारण, संलग्न तस्कर र ती तस्करका संरक्षणकर्ताबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्ने सहमति भएको थियो ।

सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले सुन तस्करीमा संलग्न भएको दाबीसहित २९ जनालाई अभियुक्त बनाउँदै भदौ ३१ गते मुद्दा दायर गरिसकेको छ । 

उता, प्रधानमन्त्री भदौ ३० गते राष्ट्र संघीय महासभामा भाग लिन गएपछि आयोग गठन अनिश्चित भएको हो । अमेरिकाबाटै आज प्रधानमन्त्री पुष्कपमल दाहाल 'प्रचण्ड' चीन भ्रमणमा गएका छन् । प्रचण्ड १३ गतेमात्रै स्वदेश फर्कने कार्यसूची छ ।

सहमतिमा हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद् चलाउने सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले आयोग गठनका विषयमा पहल लिन आग्रह पनि गरेका छन् ।

“अवैध सुन तस्करीका विषयमा आयोग गठन भइसकेर आजदेखि काम थाल्ने सहमति भएको थियो । त्यो गठन हुन सकेको छैन,” लेखकले भने, “सरकारले त्यसका विषयमा पहल गरोस् भन्न चाहन्छु ।”

एमालेले ५५ वटा बैठक अवरोध गरेको उल्लेख गर्दै लेखकले फेरि पनि संसद्ले काम गर्न नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

सुन तस्करीका विषयमा एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि सत्ता–प्रतिपक्षबीच दरार पैदा भएको थियो । निरन्तरको संसद् अवरोध फुकाउन एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पहल लिएका थिए । 

त्यही पहललाई लिएर सहमति जुटाएबापत् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुवास नेम्वाङलाई ‘सटायर’ गरेका थिए । ‘यस्तो पनि सहमतिको भाषा हुन्छ ?,’ एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रश्न गरेका थिए । 

त्यसमा नेम्वाङले प्रमुख सात दलको बैठकमै ओलीलाई ‘डाइलग’ मारेका थिए, “भाषा राम्रो हुनेले आफैँ लेखे भइगयो ।” 

नेम्वाङले बैठकमै ओलीलाई जवाफ फर्काएपछि ओली चुप लागेका थिए । त्यसरी सहमति जुटाउन पहल गर्ने नेम्वाङको भदौ २६ गते निधन भइसकेको छ । नेम्वाङको निधन भएसँगै आयोग गठन पनि ओझेलमा परेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला सरकारले केही दिनअघि नै आयोग बनाएर आजदेखि काम थाल्ने गरी भएको सहमति आज कार्यान्वयन गर्छ वा गर्दैन भनेर हेरिरहेको बताउँछन् ।

उनी प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा रहे पनि देश प्रधानमन्त्रीविहीन नरहेको भन्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले आवश्यक निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

“सरकारले आज जसरी पनि आयोगसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्छ । यदि गर्दैन भने सकारमाथिको यो भन्दा ठूलो अविश्वासनीयता हुनै सक्दैन,” बर्तौलाले बाह्रखरीसँग भने ।

उनले प्रधानमन्त्री नहुँदैमा सरकारले गर्ने काम नरोकिने पनि दाबी गरे । उनी भन्छन्, “दलहरूबीच सहमतिपछि संसद् चलेको अवस्था हो । त्यो कार्यान्वयन हुँदैन भने सरकारकै मन्त्रीहरू सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोप पुष्टि हुन्छ ।”

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उपनेता बुद्धिमान तामाङ सबै पार्टीसँग प्रधानमन्त्रीसहितको सहमति कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

“प्रधानमन्त्रीले मिति तोकेर सदनमा समेत जानकारी गराएको विषय पूरा हुन्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ । भरेसम्म आयोग गठन हुन्छ होला,” तामाङले बाह्रखरीसँग भने, “यदि भएन भने प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारमाथि अविश्वास पैदा हुन्छ ।”

उनले शंका गर्नुभन्दा गठन नभए भोलिबाट सरकारकामाथि प्रश्न उठ्ने बताए ।