काठमाडौं । संविधानवादको सिद्धान्तले भन्छ– कुनै पनि संविधानको आयु त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा निर्भर हुन्छ । संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक नागरिकले माग्दा शासकले दिन्न भन्न पाउँदैन । 

नेपालको संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था छन् । दुनियाँका सबैजसो देशका मौलिक हकहरू नेपालको संविधानमा राखिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास मात्र नभएर स्वच्छ वातावरणसम्मको हक मौलिक हकमै समेटिएको छ । संविधानतः तीन वर्षभित्र ती हक सुनिश्चित गर्ने कानुन त रातारात बने तर नियमावली बनेका छैनन् ।

संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार जबसम्म कार्यान्वयन हुँदैनन्, तबसम्म नागरिकले त्यसको कुनै स्वामित्व लिँदैन । त्यही संविधानले निर्धारण गरेको शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकको सम्मान रहँदैन, भने त्यो व्यवस्थामा शासन गर्ने शासकप्रति त उसको आक्रोश नै प्रकट हुन्छ । 

संविधानभाले जारी गरेको संविधान दशक नजिक पुग्दा नागरिक स्वामित्वबाट टाढिँदै छ । यो संविधान ‘दुर्घटनाको डिल’मा छ भनेर सामान्य मानसिले मात्र होइन, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानासहितका दिग्गज नागरिकले समेत भन्न थालका छन् । 

कांग्रेसले बीपी साहित्य महोत्सवका बुधबारको एउटा सत्रमा संविधान दिवसको सन्दर्भमा पनि बहस भयो । ‘बीपी, संविधान र अबको बाटो’ शीर्षकमा । त्यो बहसमा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले भने, "संविधानका विषयमा आफ्ना असहमति छन्, संविधानमै दुर्घटनामा जाओस् भन्ने पक्षमा म छैन । तर, दुर्घटनाबाट जोगाउने अवस्था भने देखिँदैन । संविधान दुर्घटनातिर धकेलिएको देख्दछु ।”

उनले दुर्घटनाबाट जोगाउने प्रयाससमेत नभएको र यसको स्वामित्व कसैले नलिएको संकेत गर्दै संविधान परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, “यो संविधान फङ्सनल भएन, यसलाई पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ । माओवादीसँग डराएर उसले भने अनुरूप संविधान बनेको छ ।’’

ढुंगानाले त्यसो भनिरहँदा संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्ण सिटौलाले प्रतिवाद गरेका थिए । तर, तथ्यमा टेकेर गरिएका तर्कका अगाडि उनी टिक्न सकेनन् । 

सहजकर्ता रमेश लेखकदेखि कृष्ण सिटौला र निलाम्बर आचार्यले प्रतिवाद गरेपछि ढुंगानाले भने, “मैले बीपीसँग सुनेको छु, संविधानको कुरा । बीपी भन्नुहुन्थ्यो विश्वकै लोकतान्त्रिक त स्टालिनकालीन रुसको संविधान थियो । किनभने त्यसमा कुनै पनि अधिकार लेख्न बाँकी थिएन । हाम्रो संविधानले त्यसरी नै सबै अधिकार लेखिदिएबापत् यसको प्रभावकारिता स्थापित हुन्छ ?”

ढंगानाको प्रतिवादपछि सिटौला पढाउने भूमिकाबाट पार्टी नेता र सांसदहरूलाई सम्झाउने अवस्थामा फर्किए । बहुलवाद, मौलिक हक, लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशीता सबै बीपीका सपना संविधानमा रहेको बताउने उनी शासकहरूको मानसिकतातर्फ प्रश्न उठाउन थाले । 

“मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीसहित प्रधानमन्त्री बन्नुभएको केपी शर्मा ओली नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्दा राज्यसत्ता कब्जा गर्नेतिर केन्द्रित भए,” सिटौलाले भने, “त्यसपछिका सरकार पनि कानुन बनाउने, जनताको अधिकार दिने होइन सत्तामा पुग्ने र टिक्ने कुरामा व्यस्त भए ।” 

उनले संविधान जारी भएपछि त्यसको मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्ने भाग्य आफूले नपाएको बताए ।

“संविधान मस्यौदा समितिको नेतृत्व गरेर तमाम जटिलताका बाबजुद संविधान जारी भयो । तर, त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा म जान पाइनँ । र, त्यसपछिको ०७४ र ०७९ को निर्वाचनमा म पराजित भएँ,” सिटौलाले भने, “रमेश लेखकजी हुनुहुन्छ, महामन्त्रीजीहरू यहाँ देख्दै छु । अन्य सांसदहरू पनि देख्दै छु । तपाईंहरूले यो विषय उठाउनुपर्छ । त्यो जिम्मेवारीमा तपाईंहरू पनि चुक्दै हुनुहन्छ ।” 

दुवै संविधानसभाको प्रारम्भिक मस्यौदामा काम गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी संविधान निर्माणका क्रममा भएको समन्वय संविधान निर्माणपछि रोकिँदा समस्या भएको बताउँछन् ।

उनको भनाइ छ, “अग्नि खरेलजीको संयोजकत्वमा हामीहरू रहेको एउटा समिति थियो । त्यसले भएका सहमतिलाई अघि बढाउने र सहमति हुन नसकेका  विषयमा छलफल गरेर सुझाव प्रस्तुत गर्ने काम गरेका थियौँ । त्यसलाई हामीले अनौपचारिक रूपमा ‘ल्याप्स एन्ड ग्याप्स कमिटी’ भन्ने गरेका थियौँ । सरकारले जिम्मेवार भएर काम गर्न सकेनन्/गर्न चाहेनन् । त्यसरी सुझाव दिने संयन्त्र पनि भएन ।” 

पहिलो संविधानसभामा काम गरेका निलाम्बर आचार्य संविधानमा मिश्रणहरू रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक भएको बताउँछन् । उनी कतिपय व्यवस्था माअ‍ोवादीलाई त्यसबेला चित्त बुझाउन राखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन र लोकतन्त्र बचाउन कांग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् । 

तर, कांग्रेसको भूमिका नेतृतवदायी हुन नसक्दा समस्या आएको उनको बुझाइ छ । “यो संविधान र व्यवस्थालाई विस्तारित गर्दै लागु गर्न नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका अपेक्षित छ । यो संविधानको असली रक्षा गर्ने नेतृत्व कांग्रेसले नै लिनुपर्ने हो,” आचार्यले भने, “म त अझ पनि माओवादी केन्द्रलाई लोकतान्त्रिक शक्ति मान्न सक्दिनँ । माओवादीलाई आफ्नो नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने कांग्रेस उसकै नेतृत्वमा बस्न तयार हुनु नै अहिलेको मूल समस्या हो जस्तो मलाई लाग्छ ।”

सरकारले नगरेका काम गराउन सांसदहरूलाई संकल्प प्रस्ताव लैजाने वा गैरसरकारी विधेयकमार्फत देशकै ध्यान आकर्षित गर्ने अधिकार संविधान र कानुनले दिएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयक जसरी सबै दलको सहभागिता गैरसरकारी विधेयकका रूपमा दर्ता गरे, त्यसरी नै संविधान कार्यान्वयनका विषयमा गैरसरकारी विधेयक वा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न उनीहरू स्वतन्त्र छन् । 

संविधान कार्यान्वयन गर्ने हुटहुटी उनीहरूमा छ भने संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने र निर्माण हुन बाँकी संघीय कानुन निर्माणका लागि उनीहरूले संसद्‌मा संकल्प प्रस्ताव लैजान सक्छन् ।

संसद्‌मा त्यसरी संकल्प प्रस्ताव गयो भने एउटा साझा संकल्पसहित सरकारलाई रुलिङ गर्न सक्छ । यी सबै काममका लागि संविधानप्रति संकल्प भएका जुझारु सांसदहरू आवश्यक छ । 

इतिहासमा संविधानप्रतिको जिम्मेवारी भएका सांसदहरू थिए भनेर नाम लेखाउने वा सांसदहरू दल र नेताको भरौटेमा सीमित भएर संविधान असफल भयो भन्ने कुरा लेखाउने सांसहरूका लागि छनौटको समय आएको छ ।