पहिलो त, संविधानसभाकालीन आठ वर्ष अनुचित बिलम्बका साथ बित्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।
संविधान निर्माण गर्नुपूर्व संविधानसभाको औचित्य के हो ? परिधि के हो ?
संविधानमामार्फत् मुलुकमा गर्न खोजिएको के हो ? त्यस्ता सवालमा जवाफ दिने गरी पर्याप्त छलफल गरे जस्तो लाग्दैन ।
संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्नेसम्मको एउटा दृष्टिकोण राजनीतिक वृत्तमा बनेजस्तो देखिन्छ । संविधानसभाबाट के बनाउनुपर्छ भन्ने राम्रोसँग भाष्य प्रस्ट भए जस्तो लागेन ।
मूलतः संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने यात्रा तय भयो र त्यसअन्तर्गत निर्वाचन भयो ।
संविधानसभाको निर्वाचन र संरचना हेर्दा यसलाई समावेशी र प्रतिनिधित्वमूलक बनाउने सिद्धान्ततः कोसिस भएको देखिन्छ ।
तर, जुन ढंगले समावेशिताका नाममा प्रतिनिधित्व गरियो, त्यसमा बहुधा संविधानबारे आधारभूत ज्ञान भएका मानिस संविधानसभामा गए जस्तो लागेन ।
मुलुकमा जुन किसिमको राष्ट्रिय विविधता छ, त्यसको उन्नत ज्ञान र अनुभवहरुले निखारिएका दृष्टिकोणहरु पेश र प्रशोधन गरी सवल संविधान निर्माण गर्नुपर्ने थियो, त्यस्तो भए जस्तो मलाई लागेन ।
संविधानसभामा अलमलमै काम हुँदा निखारता पनि आउन सकेन ।
संविधानको खाका कोर्न संविधानसभामा समितिहरु गठन भए । संसारमा संविधानसभाले कसरी काम गर्छन् ?
संविधान निर्माणका शैली कस्ता छन् ?
राजनीतिक प्रणालीहरू कस्ता छन् ? भन्ने सवालमा सभासदहरू खोज्दै, पढ्दै, सुन्दै, घुम्दै हिँडे ।
उनीहरूले अधिकांश समय यसरी बिताए ।
अर्थात्, उनीहरूको दिनचर्या प्रणाली अध्ययनमै बित्यो ।
यसो भनिरहँदा संविधानसभामार्फत् कस्तो संविधान बनाउने भन्ने हामीसँग मौलिक चिन्तनकै अभाव देखियो भन्ने मलाई लाग्छ ।
खासमा देखासिकी गर्ने, अन्यत्रका अनुभवहरू असल सिकाइका नाममा विदेशी मुलुकको प्रणालीको अनुभव हासिल गर्ने सिलसिलामा धेरै समय बिताइयो ।
त्यस निम्ति धेरै खर्च पनि भयोे । देशी–विदेशी स्रोतहरुको पनि व्यापक रुपमा खर्च भएकै हो ।
राष्ट्रिय रुपमा, राष्ट्रिय जीवनका अनेकखाले पहलुहरु, पक्षहरु, जाति, जनजाति, धर्मावलम्बीहरुबीच जसरी प्रतिनिधित्व गर्ने सवाल सोचिन्थ्यो ।
संविधानसभामा संख्यात्मक रुपमा उनीहरुको उपस्थिति थियो । तर संवादको हिसाबले भन्ने हो भने विविध पाटोबारे घनिभूत बहस भएको चाहिँ देखिएन ।
संविधान निर्माणमा अथाह खर्च
प्रारम्भमा, संविधानसभाकै आयु तोक्दा संविधानमै दुईवर्ष किटान गरियो । त्यसमा समय थप्दा थप्दा दोब्बर पार्दा पनि मस्यौदा आएन ।
संविधानमा संविधानसभाको म्याद थप गर्ने व्यवस्था थिएन । तर, संविधान संशोधन गर्दै घरीघरी थप्ने काम भए ।
तर, संविधान निर्माण कार्य चाहिँ अनिश्चय प्रायः बनेकै थियो ।
संविधानसभाले संविधान त बनाउँछ ? भन्ने हदसम्मको अनिश्चितताको परिस्थिति निर्माण भएको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतमा संविधानसभाको आयुबारे धेरैपटक मुद्दाहरु आए । अदालतले पनि ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ उल्लेख गरी धेरै पटक सह्यो ।
त्यही सिद्धान्तमा आधारित हुँदै संविधानसभाका निम्ति थपिएको म्यादलाई बदर गरेन ।
उसले त्यसरी म्याद थपिनुलाई अनुमोदन त गरेको थिएन, तर बदर पनि गरेन ।
अर्थात्, अदालतले पनि सहिरह्यो भन्नुपर्छ ।
संविधानसभाले बाँकी समयमा संविधान निर्माण गर्ला कि भन्ने थियो । त्यसपछि अदालतले बाध्य हुँदै म्यादभित्र संविधान बनाउने भए बनाउनू, अन्यथा विघटन हुनेछ भन्ने बाध्यात्मक आदेश जारी गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो ।
अदालतबाट तोकिएको म्यादभित्र संविधान निर्माण नभएपछि संविधानसभा स्वतः विघटन हुन पुग्यो ।
फेरि संविधानसभा निर्वाचनको चरणमा मुलुक प्रवेश गर्यो ।
त्यसपछि फेरि संविधानसभाको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपरेको थियो ।
राजनीतिक वृत्तमा संविधानसभाबाट निर्वाचन गराउने सवालमा भन्दा अनपेक्षित शैलीमा अन्यत्र नै समय बिताए ।
त्यसले गर्दा संविधान निर्माणका निम्ति अथाह खर्च बढ्यो ।
संविधान निर्माणकाल क्षय भयो ।
संविधानसभाका असफलताका आधार तय भए । संविधानसभामा प्रतिनिधित्वको स्तर पनि खस्कियो । जसले संविधानकै गुणस्तर प्रभावित हुन पुग्यो ।
संविधानसभाको योगदान : एक थान सविधान
अन्ततः नयाँ संविधानसभाले मुलुकलाई एक थान संविधान दिएको छ ।
जसरी निर्माणको चरणमा आठ वर्ष बिताइयो, त्यसले संविधान निर्माणकै खर्च बढायो ।
सँगै त्यसले मुलुकमा तनाव पनि बढायो ।
संविधानका मस्यौदा कोरिरहँदा जुन किसिमको बहसका तरंगहरु राष्ट्रिय रुपमा उर्लिनुपर्थ्यो, त्यस्तो भएन ।
कहाँसम्म भने जनताको मत संग्रह गर्यो, तर ती मत के भए भन्ने जवाफ दिन सक्नेसम्मको हैसियतसम्म पनि संविधानसभाले देखाएन ।
जनतासँग सोध्न गएको त देखियो, तर तिनबाट संकलित जवाफ के गरियो त ?
तिनको मत प्रशोधित गर्दै संविधानका धारामा तिनको मत पारियो कि पारिएन ?
जनमतको सुनुवाइ भयो कि भएन ?
संविधानसभाले जवाफ दिन सकेको देखिएन ।
जे–जसरी र समय अति बिलम्ब गरेरै भए पनि एक थान संविधान आएको छ ।
यो संविधानका निश्चित मूल्य–मान्यताहरु छन् । संविधान गणतन्त्रात्मक छ, धर्म निरपेक्षता छ, संघीयता छ, समावेशिताका सवालहरु छन् ।
यी केही विशेषताहरुसहितको संविधानको आफ्नै मूल्य–मान्यता छन्, त्यसमा अन्यथा भन्नुपर्ने अवस्था छैन ।
संविधानपछिका आठ वर्ष
संविधान जारी भएपछिका आठ वर्षमा संविधानतः गर्नुपर्ने कामहरु भयो कि भएन ?
यो प्रश्नमा घोत्लिँदा, न्युनतम काम मात्रै भएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
अर्थात्, राजनीतिकर्मीहरुलाई सरकार बनाउन निर्वाचन चाहिन्छ ।
पहिलो निर्वाचनको कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो चरणमा छौं ।
निर्वाचनसँगै संसद् बन्छ, सरकार गठन हुन्छन् ।
यी र यस्ता यावत् राजनीतिक प्रक्रिया भए या गरेका देखेका छौं ।
यो रुप केन्द्रीय तहमा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएकै छन् ।
राजनीतिक तह खडा गर्ने र तिनलाई कार्य सञ्चालन गर्ने दिशामा संविधान सक्रिय छ भन्नुपर्छ । त्यसपछि संवैधानिक अंग र निकायमा जे–जस्ता पदपूर्ति हुनुपर्ने थियो, ती भए ।
तर, संविधानकै मूल्यांकन गर्दा आठ वर्षमा कति भए र कति हुनुपर्थ्यो ?
यो मुख्य प्रश्न हेर्दा संविधानसभा निर्मित संविधानसँग धेरै आशा–अपेक्षा थिए– मानिसको जीवनस्तर उकासिनेछ, जनताको आत्मविश्वासको स्तर बढ्नेछ ।
राष्ट्रिय स्वाभिमान बढ्नेछ । राष्ट्रभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुँदै आर्थिकस्तर बढ्नेछ ।
नागरिकको सुरक्षाको मामला, कानुनी राज्य प्रणाली, संवैधानिक प्रणाली, सुशासनका हकमा बुनियादी सोच थियो ।
आठ वर्षसम्म संविधानको प्रयोगको स्तर हेर्दा तहगत सरकार गठन गर्ने र नियमित काम चलाउनेदेखिबाहेक आशा लाग्दा र जाग्दा पाटाहरु छैनन् ।
संविधानमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत ३१ वटा मौलिक हकका धाराहरु छन् ।
ती ३१ हकमा के–के प्रगति गरियो र लक्ष्य हासिल गरियो भन्नेमा सरकार एउटा स्वेतपत्र जारी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
संवैधानिक हक स्वतः कार्यान्वयन हुँदैनन् ।
ती हक कार्यान्वयन गर्न विकासका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राज्यले प्रशस्त लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जनताले ती हकहरु उपभोग गर्ने क्षमता बढाएको हुनुपर्छ ।
त्यसमा कुनै प्रगति नभएको पृष्ठभूमिमा संविधानमा हकहरुको उल्लेख हुनुमै सीमित छ ।
ती हक कार्यान्वयन गर्न कानुनहरु चाहिन्छन् ।
ती ऐन पनि संविधानतः तीन वर्षे म्याद धान्न रातारात बन्यो ।
अन्तिम क्षणमा त्यो ऐनबिना छलफल, अझ सदनभित्र छलफल गर्ने नियमका प्रावधान नै निलम्बन गरी पारित गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो ।
त्यसरी बनाएको ऐनको कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ ।
ऐनअन्तर्गत सिर्जना गर्नुपर्ने प्रावधान र प्रक्रिया तय भएका छैनन्, निकायहरु छैनन् ।
ती कार्यान्वय गर्न स्रोतहरु पनि विनियोजन भएको छैन ।
संविधानका हकहरुको यथार्थमा भन्ने हो भने संवैधानिक हकहरु ‘अमौलिक’ हुँदै गएका छन् ।
ती संविधानको गरिमा बढाउने मौलिकहरु गौण हुँदै गएका छन् ।
संविधानमार्फत् नागरिकले आश गर्ने गर्ने भनेकै मौलिक हकहरु हुन् ।
तर मौलिक हकहरुको त्यो हविगत भएपछि आमनागरिक कति निराश भएका होलान् ?
त्यसबाट पनि जनताको आशा–आकांक्षा साकार हुने अवस्था र सन्तुष्टिको अवस्था मापन गर्न सक्छौं ।
संघीयता, संविधानको महत्त्वपूर्ण पाटो र मूल मान्यता हो ।
तर, कार्यान्वयन गर्न प्रशस्त ऐन संघीय संसद्ले बनाइदिनुपर्ने हुन्थ्यो ।
ती पूरा गर्न स्रोत–संरचनाका निम्ति व्यापक विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
तीनै तहका सरकारबीच अधिकारको विभाजनमा स्पष्ट मार्ग हुनुपर्थ्यो र समन्वय हुनुपर्थ्यो ।
आठ वर्ष पुग्दा पनि स्पष्ट रुपमा कानुनी अधिकार तय हुन नसक्दा ‘द्वन्द्वात्मक अवस्था’मै छ ।
तहगत सरकारबीच समन्वय र संवादको पनि अभाव देखिन्छ ।
तिनीहरु आ–आफ्नै ढंगले हिँडेका छन् ।
फलतः यिनका नतिजाहरु निराशामूलक छ र निरर्थक देखिएका छन् ।
संस्था–सरकारहरु रहने र उत्पादनशीलता र प्रयोजन नरहने, जनताले त्यसको उपस्थितिको अनुभूति गर्न नसक्ने अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयनमा छ ।
त्यहीकारण यतिखेर संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने विन्दुमा बहस पुग्न खोज्दैछ ।
शक्ति पृथकीकरण र शक्तिको नियन्त्रण–सन्तुलनको जुन सिद्धान्त हुन्छ, यो संविधानपछि धेरै स्पष्ट ढंगले कार्यान्वयन भएको अवस्था देखिएन ।
स्वयम् प्रतिनिधिसभालाई दुई–दुई पटक विघटन गरियो त्यो पनि स्पष्ट संवैधानिक आधारबेगर नै ।
संसद्लाई आघात पुर्याइयो । स्वयम् संसदकै उत्पादनशील क्षमतामा प्रश्न उब्जिएको छ ।
दोस्रो निर्वाचनको आठ महिनाको संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने एउटा मिटरब्याजी ऐनसम्म जारी भएको अवस्था छ । त्यो ऐन पनि निकै अप्ठ्यारो गरी संसदबाट पारित भएको देखेकै हौँ ।
संसद्ले संविधान कार्यान्वयनका धेरै ऐन बनाएका नै छैनन् भने जनताका आशा–आकांक्षा पूर्ति गर्ने ऐनहरु कहिले र कसरी बनाउँलान् ?
शासन पद्धति चलाउन निजामती सेवा बनाउन सरकार–संसद असमर्थ छ ।
प्रहरी ऐन बनेका छैनन् ।
राज्य सञ्चालन निम्ति आधारभूत ऐन बनाउन नसकी सरकार–संसद् प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगेका छन् ।
संविधानमा उल्लेखित निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन भएको छैन ।
उता संवैधानिक निकायहरु पनि प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा बसेको देखिन्छ ।
उनीहरुले संविधानतः जुन निगरानी र नियन्त्रणको भूमिकामा रहनुपर्ने हो तिनीहरु आफैँ विवादास्पद अवस्थामा छन् ।
तिनीहरुको नियुक्ति नै विवादित छ ।
त्यसो हुँदा तिनीहरु निरर्थकता बोध गर्दै असहाय अनुभूति बोक्दै केवल जागिर खाने थलोमा परिणत गरेको देखिन्छ ।
यिनको समयमै छिनाफानो गरिनुपर्थ्यो, त्यसो भएको देखिँदैन ।
उता, स्वयम् न्यायालयमा पनि समस्याहरु आएका छन्, संसदीय सुनुवाइमा समस्या देखिए ।
न्यायाधीश नियुक्तिका हकमा पनि संवैधानिक समस्या र अवरोधहरु देखिन्छन् ।
न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक तत्वहरु हाबी हुने संरचना तय गरिँदा पनि असर र प्रभाव कहीँ न कहीँ परेकै देखिन्छ ।
पछिल्ला दिनमा सुधारका केही संकेत देखापरेको भए पनि समस्यामुक्त भएको भन्न सकिने अवस्था छैन ।
संविधानलाई कूल मिलाएर हेर्ने हो भने राजनीतिक वृत्तका आवश्यकता वा स्वार्थहरुको न्युनतम सम्बोधनसम्म त भएको देखिन्छ ।
तर आर्थिक विकास, सुरक्षा, न्यायजस्ता जनताका आशाहरु पूरा भएका छैनन् ।
जनतालाई देशभित्रै रहेर रोजगारी गर्ने र सिर्जना गर्ने सवाल गिर्दाे अवस्थामा छन् ।
नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न संविधान कारक हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएको अवस्था छ ।
संविधान बनाउनुपूर्व संविधानबाट सबै अपेक्षा पूरा हुन्छ भनी आश्वासन दिएको वा टारिएको अवस्था थियो ।
संविधान बनिसकेपछि ती समस्या हलको बदला अझ निराशा पाटाहरु बढी देखिन पुगेका छन् ।
एउटा क्षोभ, आक्रोश, संशय र असन्तृष्टिको अवस्थामा नागरिक गुज्रिरहेका छन् ।
संविधान टिक्छ कि टिक्दैन ? काम गर्छ कि गर्दैन ? यथास्थितिमा राख्न दिनुहुन्छ कि हुँदैन ? यसमा सुधार या संशोधनको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? जनताको मन प्रश्नै प्रश्नले भरिएको छ जस्तो लाग्छ ।
संविधान जारी भएपछि पनि द्वन्द्वको अवस्थामा समाधान भएको छैन ।
शान्ति प्रक्रियाको मौलिक सवाल भनेको द्वन्द्व अन्त्य गरी समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्नु पनि हो ।
द्वन्द्व अन्त्य गर्न सत्य निरुपण गर्ने, मेलमिलाप गर्ने संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था पूरा भएको छैन ।
राजनीतिक दस्तावेजका रुपमा संविधान आयो, तर न्यायको व्यवस्थापन गर्न संक्रमणकालीन न्यायको चरण पूरा हुन सकेको छैन ।
मुलुकमा द्वन्द्वका जुन बिऊ छन्, ती बिऊ बरकरार राखिएको छ ।
संविधानको मूल लक्ष्य भनेको द्वन्द्वको समूल नष्ट गरी शान्ति, समृद्धि, सुशासनको नयाँ युगमा प्रवेश गराउने दू्रततर गति हुनुपर्थ्यो ।
तर, द्वन्द्व समाधानका आधारभूत चरणका संक्रमणकालीन न्याय गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा यो संविधानबाट धेरै सन्तुष्टि मिलेको छैन ।
यथार्थमा भन्ने हो भने संविधानका धेरै धाराहरु क्रियाशील गरिएका वा भएका छैनन् । अझ राज्यले कार्यान्वयन निम्ति औकात पनि देखाएको छैन ।
अझ सबभन्दा त संविधानमाथि अपनत्वबोधकै समस्या छ ।
राजनीतिक दल वा सरकारले स्वामित्व बोध गरेको देखिँदैन ।
अनि संविधान कार्यान्वयन औकात या क्षमता देखाइएको छैन ।
संविधान कार्यान्वयन आवश्यक पर्ने स्रोतको विनियोजन हुन सकेको छैन ।
संविधान कार्यान्वयनको नियमित मूल्यांकन वा परीक्षण गर्ने या पहरेदारी गर्ने काम पनि भएको छैन ।
संविधान जारी भएपछि सबै कुरा पुग्यो र हाम्रो कुरा टुंगियो भनेजस्तो गरिएको छ ।
संविधान भनेको सरकार बनाउने र खसाल्ने हो भन्ने यात्रा नै मूल राजमार्ग हो भन्ने जस्तो गरी राजनीतिक वृत्त फसेको देखिन्छ । यसले निराशा पैदा गरेको छ ।
यस्तो निराशाहरुको पटाक्षेप हुनुपर्छ ।
संविधान कार्यान्वयन निम्ति चुरोसम्म पुगी साहसिक रुपमा कारगार लिखतको रुपमा रुपान्तरण गर्ने उत्साह र जोखिम मोल्ने साहस–क्षमता निर्णायक तहमा बसेकाहरुले देखाउनुपर्छ ।
(पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
-1743849429.jpg)
