पहिलो त, संविधानसभाकालीन आठ वर्ष अनुचित बिलम्बका साथ बित्यो भन्ने मलाई लाग्छ । 

संविधान निर्माण गर्नुपूर्व संविधानसभाको औचित्य के हो ? परिधि के हो ? 

संविधानमामार्फत् मुलुकमा गर्न खोजिएको के हो ? त्यस्ता सवालमा जवाफ दिने गरी पर्याप्त छलफल गरे जस्तो लाग्दैन । 

संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्नेसम्मको एउटा दृष्टिकोण राजनीतिक वृत्तमा बनेजस्तो देखिन्छ । संविधानसभाबाट के बनाउनुपर्छ भन्ने राम्रोसँग भाष्य प्रस्ट भए जस्तो लागेन । 

मूलतः संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने यात्रा तय भयो र त्यसअन्तर्गत निर्वाचन भयो । 

संविधानसभाको निर्वाचन र संरचना हेर्दा यसलाई समावेशी र प्रतिनिधित्वमूलक बनाउने सिद्धान्ततः कोसिस भएको देखिन्छ । 

तर, जुन ढंगले समावेशिताका नाममा प्रतिनिधित्व गरियो, त्यसमा बहुधा संविधानबारे आधारभूत ज्ञान भएका मानिस संविधानसभामा गए जस्तो लागेन । 

मुलुकमा जुन किसिमको राष्ट्रिय विविधता छ, त्यसको उन्नत ज्ञान र अनुभवहरुले निखारिएका दृष्टिकोणहरु पेश र प्रशोधन गरी सवल संविधान निर्माण गर्नुपर्ने थियो, त्यस्तो भए जस्तो मलाई लागेन ।

संविधानसभामा अलमलमै काम हुँदा निखारता पनि आउन सकेन ।

संविधानको खाका कोर्न संविधानसभामा समितिहरु गठन भए । संसारमा संविधानसभाले कसरी काम गर्छन् ?

संविधान निर्माणका शैली कस्ता छन् ? 

राजनीतिक प्रणालीहरू कस्ता छन् ? भन्ने सवालमा सभासदहरू खोज्दै, पढ्दै, सुन्दै, घुम्दै हिँडे । 

उनीहरूले अधिकांश समय यसरी बिताए । 

अर्थात्, उनीहरूको दिनचर्या प्रणाली अध्ययनमै बित्यो । 

यसो भनिरहँदा संविधानसभामार्फत् कस्तो संविधान बनाउने भन्ने हामीसँग मौलिक चिन्तनकै अभाव देखियो भन्ने मलाई लाग्छ ।

खासमा देखासिकी गर्ने, अन्यत्रका अनुभवहरू असल सिकाइका नाममा विदेशी मुलुकको प्रणालीको अनुभव हासिल गर्ने सिलसिलामा धेरै समय बिताइयो । 

त्यस निम्ति धेरै खर्च पनि भयोे । देशी–विदेशी स्रोतहरुको पनि व्यापक रुपमा खर्च भएकै हो । 

राष्ट्रिय रुपमा, राष्ट्रिय जीवनका अनेकखाले पहलुहरु, पक्षहरु, जाति, जनजाति, धर्मावलम्बीहरुबीच जसरी प्रतिनिधित्व गर्ने सवाल सोचिन्थ्यो । 

संविधानसभामा संख्यात्मक रुपमा उनीहरुको उपस्थिति थियो । तर संवादको हिसाबले भन्ने हो भने विविध पाटोबारे घनिभूत बहस भएको चाहिँ देखिएन । 

संविधान निर्माणमा अथाह खर्च
प्रारम्भमा, संविधानसभाकै आयु तोक्दा संविधानमै दुईवर्ष किटान गरियो । त्यसमा समय थप्दा थप्दा दोब्बर पार्दा पनि मस्यौदा आएन । 

संविधानमा संविधानसभाको म्याद थप गर्ने व्यवस्था थिएन । तर, संविधान संशोधन गर्दै घरीघरी थप्ने काम भए । 

तर, संविधान निर्माण कार्य चाहिँ अनिश्चय प्रायः बनेकै थियो । 

संविधानसभाले संविधान त बनाउँछ ? भन्ने हदसम्मको अनिश्चितताको परिस्थिति निर्माण भएको थियो । 

सर्वाेच्च अदालतमा संविधानसभाको आयुबारे धेरैपटक मुद्दाहरु आए । अदालतले पनि ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ उल्लेख गरी धेरै पटक सह्यो । 

त्यही सिद्धान्तमा आधारित हुँदै संविधानसभाका निम्ति थपिएको म्यादलाई बदर गरेन । 

उसले त्यसरी म्याद थपिनुलाई अनुमोदन त गरेको थिएन, तर बदर पनि गरेन । 

अर्थात्, अदालतले पनि सहिरह्यो भन्नुपर्छ ।

संविधानसभाले बाँकी समयमा संविधान निर्माण गर्ला कि भन्ने थियो । त्यसपछि अदालतले बाध्य हुँदै म्यादभित्र संविधान बनाउने भए बनाउनू, अन्यथा विघटन हुनेछ भन्ने बाध्यात्मक आदेश जारी गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो ।

अदालतबाट तोकिएको म्यादभित्र संविधान निर्माण नभएपछि संविधानसभा स्वतः विघटन हुन पुग्यो । 

फेरि संविधानसभा निर्वाचनको चरणमा मुलुक प्रवेश गर्‍यो । 

त्यसपछि फेरि संविधानसभाको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपरेको थियो । 

राजनीतिक वृत्तमा संविधानसभाबाट निर्वाचन गराउने सवालमा भन्दा अनपेक्षित शैलीमा अन्यत्र नै समय बिताए । 

त्यसले गर्दा संविधान निर्माणका निम्ति अथाह खर्च बढ्यो । 

संविधान निर्माणकाल क्षय भयो । 

संविधानसभाका असफलताका आधार तय भए । संविधानसभामा प्रतिनिधित्वको स्तर पनि खस्कियो । जसले संविधानकै गुणस्तर प्रभावित हुन पुग्यो । 

संविधानसभाको योगदान : एक थान सविधान
अन्ततः नयाँ संविधानसभाले मुलुकलाई एक थान संविधान दिएको छ । 

जसरी निर्माणको चरणमा आठ वर्ष बिताइयो, त्यसले संविधान निर्माणकै खर्च बढायो ।

सँगै त्यसले मुलुकमा तनाव पनि बढायो । 

संविधानका मस्यौदा कोरिरहँदा जुन किसिमको बहसका तरंगहरु राष्ट्रिय रुपमा उर्लिनुपर्थ्यो, त्यस्तो भएन ।

कहाँसम्म भने जनताको मत संग्रह गर्‍यो, तर ती मत के भए भन्ने जवाफ दिन सक्नेसम्मको हैसियतसम्म पनि संविधानसभाले देखाएन । 

जनतासँग सोध्न गएको त देखियो, तर तिनबाट संकलित जवाफ के गरियो त ? 

तिनको मत प्रशोधित गर्दै संविधानका धारामा तिनको मत पारियो कि पारिएन ? 

जनमतको सुनुवाइ भयो कि भएन ? 

संविधानसभाले जवाफ दिन सकेको देखिएन ।

जे–जसरी र समय अति बिलम्ब गरेरै भए पनि एक थान संविधान आएको छ । 

यो संविधानका निश्चित मूल्य–मान्यताहरु छन् । संविधान गणतन्त्रात्मक छ, धर्म निरपेक्षता छ, संघीयता छ, समावेशिताका सवालहरु छन् । 

यी केही विशेषताहरुसहितको संविधानको आफ्नै मूल्य–मान्यता छन्, त्यसमा अन्यथा भन्नुपर्ने अवस्था छैन । 

संविधानपछिका आठ वर्ष
संविधान जारी भएपछिका आठ वर्षमा संविधानतः गर्नुपर्ने कामहरु भयो कि भएन ? 

यो प्रश्नमा घोत्लिँदा, न्युनतम काम मात्रै भएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ । 

अर्थात्, राजनीतिकर्मीहरुलाई सरकार बनाउन निर्वाचन चाहिन्छ । 

पहिलो निर्वाचनको कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो चरणमा छौं । 

निर्वाचनसँगै संसद् बन्छ, सरकार गठन हुन्छन् । 

यी र यस्ता यावत् राजनीतिक प्रक्रिया भए या गरेका देखेका छौं । 

यो रुप केन्द्रीय तहमा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएकै छन् । 

राजनीतिक तह खडा गर्ने र तिनलाई कार्य सञ्चालन गर्ने दिशामा संविधान सक्रिय छ भन्नुपर्छ । त्यसपछि संवैधानिक अंग र निकायमा जे–जस्ता पदपूर्ति हुनुपर्ने थियो, ती भए । 

तर, संविधानकै मूल्यांकन गर्दा आठ वर्षमा कति भए र कति हुनुपर्थ्यो ? 

यो मुख्य प्रश्न हेर्दा संविधानसभा निर्मित संविधानसँग धेरै आशा–अपेक्षा थिए– मानिसको जीवनस्तर उकासिनेछ, जनताको आत्मविश्वासको स्तर बढ्नेछ । 

राष्ट्रिय स्वाभिमान बढ्नेछ । राष्ट्रभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुँदै आर्थिकस्तर बढ्नेछ । 

नागरिकको सुरक्षाको मामला, कानुनी राज्य प्रणाली, संवैधानिक प्रणाली, सुशासनका हकमा बुनियादी सोच थियो । 

आठ वर्षसम्म संविधानको प्रयोगको स्तर हेर्दा तहगत सरकार गठन गर्ने र नियमित काम चलाउनेदेखिबाहेक आशा लाग्दा र जाग्दा पाटाहरु छैनन् । 

संविधानमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत ३१ वटा मौलिक हकका धाराहरु छन् । 

ती ३१ हकमा के–के प्रगति गरियो र लक्ष्य हासिल गरियो भन्नेमा सरकार एउटा स्वेतपत्र जारी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । 

संवैधानिक हक स्वतः कार्यान्वयन हुँदैनन् । 

ती हक कार्यान्वयन गर्न विकासका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

राज्यले प्रशस्त लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । 

जनताले ती हकहरु उपभोग गर्ने क्षमता बढाएको हुनुपर्छ । 

त्यसमा कुनै प्रगति नभएको पृष्ठभूमिमा संविधानमा हकहरुको उल्लेख हुनुमै सीमित छ ।

ती हक कार्यान्वयन गर्न कानुनहरु चाहिन्छन् । 

ती ऐन पनि संविधानतः तीन वर्षे म्याद धान्न रातारात बन्यो । 

अन्तिम क्षणमा त्यो ऐनबिना छलफल, अझ सदनभित्र छलफल गर्ने नियमका प्रावधान नै निलम्बन गरी पारित गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो । 

त्यसरी बनाएको ऐनको कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । 

ऐनअन्तर्गत सिर्जना गर्नुपर्ने प्रावधान र प्रक्रिया तय भएका छैनन्, निकायहरु छैनन् । 

ती कार्यान्वय गर्न स्रोतहरु पनि विनियोजन भएको छैन । 

संविधानका हकहरुको यथार्थमा भन्ने हो भने संवैधानिक हकहरु ‘अमौलिक’ हुँदै गएका छन् । 

ती संविधानको गरिमा बढाउने मौलिकहरु गौण हुँदै गएका छन् । 

संविधानमार्फत् नागरिकले आश गर्ने गर्ने भनेकै मौलिक हकहरु हुन् । 

तर मौलिक हकहरुको त्यो हविगत भएपछि आमनागरिक कति निराश भएका होलान् ?

त्यसबाट पनि जनताको आशा–आकांक्षा साकार हुने अवस्था र सन्तुष्टिको अवस्था मापन गर्न सक्छौं ।

संघीयता, संविधानको महत्त्वपूर्ण पाटो र मूल मान्यता हो । 

तर, कार्यान्वयन गर्न प्रशस्त ऐन संघीय संसद्ले बनाइदिनुपर्ने हुन्थ्यो । 

ती पूरा गर्न स्रोत–संरचनाका निम्ति व्यापक विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । 

तीनै तहका सरकारबीच अधिकारको विभाजनमा स्पष्ट मार्ग हुनुपर्थ्यो र समन्वय हुनुपर्थ्यो । 

आठ वर्ष पुग्दा पनि स्पष्ट रुपमा कानुनी अधिकार तय हुन नसक्दा ‘द्वन्द्वात्मक अवस्था’मै छ । 

तहगत सरकारबीच समन्वय र संवादको पनि अभाव देखिन्छ । 

तिनीहरु आ–आफ्नै ढंगले हिँडेका छन् । 

फलतः यिनका नतिजाहरु निराशामूलक छ र निरर्थक देखिएका छन् । 

संस्था–सरकारहरु रहने र उत्पादनशीलता र प्रयोजन नरहने, जनताले त्यसको उपस्थितिको अनुभूति गर्न नसक्ने अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयनमा छ । 

त्यहीकारण यतिखेर संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने विन्दुमा बहस पुग्न खोज्दैछ ।

शक्ति पृथकीकरण र शक्तिको नियन्त्रण–सन्तुलनको जुन सिद्धान्त हुन्छ, यो संविधानपछि धेरै स्पष्ट ढंगले कार्यान्वयन भएको अवस्था देखिएन । 

स्वयम् प्रतिनिधिसभालाई दुई–दुई पटक विघटन गरियो त्यो पनि स्पष्ट संवैधानिक आधारबेगर नै ।

संसद्लाई आघात पुर्‍याइयो । स्वयम् संसदकै उत्पादनशील क्षमतामा प्रश्न उब्जिएको छ । 

दोस्रो निर्वाचनको आठ महिनाको संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने एउटा मिटरब्याजी ऐनसम्म जारी भएको अवस्था छ । त्यो ऐन पनि निकै अप्ठ्यारो गरी संसदबाट पारित भएको देखेकै हौँ ।

संसद्ले संविधान कार्यान्वयनका धेरै ऐन बनाएका नै छैनन् भने जनताका आशा–आकांक्षा पूर्ति गर्ने ऐनहरु कहिले र कसरी बनाउँलान् ? 

शासन पद्धति चलाउन निजामती सेवा बनाउन सरकार–संसद असमर्थ छ । 

प्रहरी ऐन बनेका छैनन् । 

राज्य सञ्चालन निम्ति आधारभूत ऐन बनाउन नसकी सरकार–संसद् प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगेका छन् । 

संविधानमा उल्लेखित निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन भएको छैन ।

उता संवैधानिक निकायहरु पनि प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा बसेको देखिन्छ । 

उनीहरुले संविधानतः जुन निगरानी र नियन्त्रणको भूमिकामा रहनुपर्ने हो तिनीहरु आफैँ विवादास्पद अवस्थामा छन् ।

तिनीहरुको नियुक्ति नै विवादित छ । 

त्यसो हुँदा तिनीहरु निरर्थकता बोध गर्दै असहाय अनुभूति बोक्दै केवल जागिर खाने थलोमा परिणत गरेको देखिन्छ । 

यिनको समयमै छिनाफानो गरिनुपर्थ्यो, त्यसो भएको देखिँदैन ।

उता, स्वयम् न्यायालयमा पनि समस्याहरु आएका छन्, संसदीय सुनुवाइमा समस्या देखिए । 

न्यायाधीश नियुक्तिका हकमा पनि संवैधानिक समस्या र अवरोधहरु देखिन्छन् । 

न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक तत्वहरु हाबी हुने संरचना तय गरिँदा पनि असर र प्रभाव कहीँ न कहीँ परेकै देखिन्छ । 

पछिल्ला दिनमा सुधारका केही संकेत देखापरेको भए पनि समस्यामुक्त भएको भन्न सकिने अवस्था छैन । 

संविधानलाई कूल मिलाएर हेर्ने हो भने राजनीतिक वृत्तका आवश्यकता वा स्वार्थहरुको न्युनतम सम्बोधनसम्म त भएको देखिन्छ । 

तर आर्थिक विकास, सुरक्षा, न्यायजस्ता जनताका आशाहरु पूरा भएका छैनन् । 

जनतालाई देशभित्रै रहेर रोजगारी गर्ने र सिर्जना गर्ने सवाल गिर्दाे अवस्थामा छन् । 

नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न संविधान कारक हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएको अवस्था छ । 

संविधान बनाउनुपूर्व संविधानबाट सबै अपेक्षा पूरा हुन्छ भनी आश्वासन दिएको वा टारिएको अवस्था थियो । 

संविधान बनिसकेपछि ती समस्या हलको बदला अझ निराशा पाटाहरु बढी देखिन पुगेका छन् । 

एउटा क्षोभ, आक्रोश, संशय र असन्तृष्टिको अवस्थामा नागरिक गुज्रिरहेका छन् ।

संविधान टिक्छ कि टिक्दैन ? काम गर्छ कि गर्दैन ? यथास्थितिमा राख्न दिनुहुन्छ कि हुँदैन ? यसमा सुधार या संशोधनको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? जनताको मन प्रश्नै प्रश्नले भरिएको छ जस्तो लाग्छ । 

संविधान जारी भएपछि पनि द्वन्द्वको अवस्थामा समाधान भएको छैन । 

शान्ति प्रक्रियाको मौलिक सवाल भनेको द्वन्द्व अन्त्य गरी समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्नु पनि हो । 

द्वन्द्व अन्त्य गर्न सत्य निरुपण गर्ने, मेलमिलाप गर्ने संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था पूरा भएको छैन । 

राजनीतिक दस्तावेजका रुपमा संविधान आयो, तर न्यायको व्यवस्थापन गर्न संक्रमणकालीन न्यायको चरण पूरा हुन सकेको छैन ।

मुलुकमा द्वन्द्वका जुन बिऊ छन्, ती बिऊ बरकरार राखिएको छ । 

संविधानको मूल लक्ष्य भनेको द्वन्द्वको समूल नष्ट गरी शान्ति, समृद्धि, सुशासनको नयाँ युगमा प्रवेश गराउने दू्रततर गति हुनुपर्थ्यो । 

तर, द्वन्द्व समाधानका आधारभूत चरणका संक्रमणकालीन न्याय गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा यो संविधानबाट धेरै सन्तुष्टि मिलेको छैन । 

यथार्थमा भन्ने हो भने संविधानका धेरै धाराहरु क्रियाशील गरिएका वा भएका छैनन् । अझ राज्यले कार्यान्वयन निम्ति औकात पनि देखाएको छैन ।
 
अझ सबभन्दा त संविधानमाथि अपनत्वबोधकै समस्या छ । 

राजनीतिक दल वा सरकारले स्वामित्व बोध गरेको देखिँदैन । 

अनि संविधान कार्यान्वयन औकात या क्षमता देखाइएको छैन । 

संविधान कार्यान्वयन आवश्यक पर्ने स्रोतको विनियोजन हुन सकेको छैन । 

संविधान कार्यान्वयनको नियमित मूल्यांकन वा परीक्षण गर्ने या पहरेदारी गर्ने काम पनि भएको छैन । 

संविधान जारी भएपछि सबै कुरा पुग्यो र हाम्रो कुरा टुंगियो भनेजस्तो गरिएको छ । 

संविधान भनेको सरकार बनाउने र खसाल्ने हो भन्ने यात्रा नै मूल राजमार्ग हो भन्ने जस्तो गरी राजनीतिक वृत्त फसेको देखिन्छ । यसले निराशा पैदा गरेको छ । 

यस्तो निराशाहरुको पटाक्षेप हुनुपर्छ । 

संविधान कार्यान्वयन निम्ति चुरोसम्म पुगी साहसिक रुपमा कारगार लिखतको रुपमा रुपान्तरण गर्ने उत्साह र जोखिम मोल्ने साहस–क्षमता निर्णायक तहमा बसेकाहरुले देखाउनुपर्छ ।

(पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)