![पर्यटन बोर्डले बजेट ल्याउन नसक्दा कर्मचारी तलबविहीन, मन्त्री भन्छन्– कमिसनमा लागे](https://12khari.top/uploads/posts/board-1695119604.jpg)
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले दुई महिना बितिसक्दा पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन । पर्यटन बोर्डको आर्थिक तथा खरिद नियमावली, २०७२ अनुसार असार २५ गतेभित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । असार २५ भित्र ल्याउन नसके त्यसको एक महिनाभित्र अथार्त् साउन २५ गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । तर, बोर्डले असोज सुरु हुँदासम्म पनि बजेट पास गर्न सकेको छैन ।
बजेट निर्माणका लागि बोर्डले पाँच सदस्य समिति गठन गर्छ । उक्त समितिले बजेट बोर्डमा पेस गर्छ । त्यसपछि बोर्डको बैठकले बजेट पास गर्छ ।
बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछाने भ्रमण वर्ष २०२५ र भ्रमण दशकलाई पनि समेट्नुपर्ने भएकाले सयममै बजेट ल्याउन नसकिएको बताउँछन् । अब चाँडै बजेट पास हुने उनको भनाइ छ ।
“सन् २०२५ को भ्रमण वर्ष र भ्रमण दशकका लागि पनि बजेटमा समेट्नुपर्ने भएकाले बजेट ल्याउन ढिलो भएको हो । अहिले बृहत् छलफल भइरहेको छ,” निर्देशक लामिछानेले भने, “बजेटका लागि अन्तिम तयारीमा छौँ । अब, चाँडै बजेट पास हुन्छ ।”
कर्मचारीको तलब रोकियो, पर्यटनमन्त्री असन्तुष्ट
बजेट स्वीकृत नहुँदा कर्मचारीको तलब पनि रोकिएको छ । बोर्डका कर्मचारीहरूको दुई महिनादेखि तलब रोकिएको छ । कर्मचारीहरूले साउन र भदौको तलब पाएका छैनन् ।
अर्कोतिर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले पनि पर्यटन बोर्ड ठेक्काको काममा लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
भदौ १३ गते बुधबार काठमाडौंमा टुरिस्ट बस एसोसिएसन अफ नेपालले आयोजना गरेको ‘टुरिस्ट बस नेपाल’ एप्स शुभारम्भ कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले पर्यटन बोर्डको बजेट नसच्चिएसम्म हतारमा पास गर्न नसकिने बताएका थिए ।
उनले पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मीप्रति लक्षित गर्दै बोर्डको बजेट कमिसनको दुनो सोझाउनका लागि तत्काल आउन नसक्ने बताएका थिए । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने पर्यटन विभाग रहेको भन्दै बोर्डले पर्यटनको प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बोर्डको बजेटमार्फत भौतिक संरचनामा बजेट छुट्याएर पाँचदेखि १० प्रतिशत कमिसन खाने गरेको आरोप लगाउँदै उनले अब त्यस्तो जमानाको अन्त्य भएको बताएका थिए । आफू मन्त्रालयमा रहेसम्म भौतिक संरचना हुने कमिसनको खेल शून्य बनाएर छाड्ने उनको जिकिर थियो ।
मन्त्री किरातीले बोर्डले पर्यटक ल्याउने नाममा ८० देखि ९० करोड रकम युरोप भ्रमणमा खर्च गर्न नपाउने पनि बताए । दुई छिमेकी राष्ट्रको जनसंख्या १३ अर्ब र अर्कोको डेढ अर्ब रहेको भन्दै पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि चीन र भारतमा आधा बजेट खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।