काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले नौ उपसमिति गठन गरेको छ । आठ उपसमितिमा तीन/तीनजना र एक उपसमितिमा दुईजना रहने गरी समिति गठन गरिएको हो ।

आइतबार संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग र अन्य सरकारी निकायको बेरुजु सम्परीक्षण गर्नका लागि उपसमिति गठन गरेको हो । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्रस्ताव गरेको उपसमितिको क्षेत्राधिकार तथा सदस्यहरूको नाम र नेतृत्वलाई केही परिमार्जन गर्ने गरी उपसमिति गठन भएको छ ।

गठित उपसमितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मधेस आयोगको बेरुजु हेर्ने गरी अर्जुननरसिंह केसीको संयोजकत्वमा योगेश भट्टराई र अमरेश कुमार सिंह सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको छ ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त अयाोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बेरुजु हेर्न गोकुल बास्कोटाको संयोजकत्वमा दिपक गिरी र अमनलाल मोदी रहने गरी समिति गठन भएको छ ।

राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा सञ्जय गौतम र तारा लामा तामाङ सदस्य रहेको उपसमितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको बेरुजु हेर्ने कर्यक्षेत्र पाएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रिय महिला आयोग हेर्न जर्नादन शर्मा, तेजुलाल चौधरी र हरि ढकाल रहेको उपसमिति बनेको छ । भौतिक, रक्षा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय दलित आयोगको बेरुजु हेर्न राजेन्द्र कुमार केसी, अच्युत प्रसाद मैनाली र लेखनाथ दाहाल सदस्य रहेको उपसमिति गठन भएको छ ।

यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयको साथै सर्वोच्च अदालत र आदिवासी जनजाति आयोगको बेरुजु हेर्न दामोदर भण्डारीको संयोजकत्वमा श्यामकुमार घिमिरे र विक्रम पाण्डे सदस्य रहेको उपसमिति गठन भएको छ ।

बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा थारू आयोगको बेरुजु अध्ययन गर्न रामकृष्ण यादवको संयोजकत्वमा सराज अहमद फारूकी तथा परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, युवा खेलकुद मन्त्रालय, महिला बालबालिका मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको बेरुजु हेर्न प्रदीप यादवको संयोकत्वमा देवप्रसाद तिमल्सिना र रुक्मणी राना बराइली सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, निर्वाचन आयोग र मुस्लिम आयोगको बेरुजु हेर्न मनिष झाको संयोकत्वमा प्रेमबहादुर आले र मन्जु खाँण सदस्य रहेको उपसमिति गठन भएको छ ।

नौ मध्ये तीन उपसमितिका संयोजकमा कांग्रेस, दुई उपसमितिका संयोजकमा एमाले सांसद रहेका छन् । माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा र जसपाले १–१ उपसमितिको संयोजक पाएका छन् ।

संसद्को कार्यकालभर क्रियाशील रहने उपसमितिले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले फट्र्यौट हुन नसक्ने भनेर लेखी पठाएको अवस्थामा संसदीय समितिले सम्परीक्षण गरेर असुल उपर गर्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछन् ।