काठमाडौं । जिम्मेवार निकाय निकम्मा भए व्यक्तिले कसरी दुःख पाउँछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो, चलचित्र ‘भागवत् गीता’का निर्माताले खेपेको सास्ती । धार्मिक संघ–संस्थाले सिनेमाको नामप्रति आपत्ति जनाए । विषय चलचित्र विकास बोर्डसम्म पुर्याइयो ।
धार्मिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधि पुगेपछि बोर्ड आत्तियो । बोर्ड आत्तिएको उदाहरण हो, सेन्सर सिफारिस नदिने अडान । गएको बिहीबार ‘फर्स्ट आवर’मै निर्माता सुनीलकुमार थापा सेन्सर सिफारिस लिन बोर्डमा पुगे । बेलुकासम्म बस्दा पनि उनले सिफारिस पाएनन् । बोर्डले उनलाई सिफारिस नदिने भनेको थिएन, तर दिएन ।
“म आज बिहान १० बजे सेन्सरको सिफारिस लिन बोर्ड आइपुगेको थिएँ । भुवन दाइ (चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी)ले म तिम्रै पक्षमा छु, सिफारिस दिने पनि हो भन्नुहुन्छ, तर दिनु पनि हुन्न,” बिहीबार बेलुका पौने ५ बजे बोर्डमै आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भनेका थिए, “कि सेन्सर सिफारिसका लागि डकुमेन्ट पुगेन भन्नुपर्यो, डकुमेन्ट पनि ठिक छ भन्ने अनि यो कोठा र त्यो कोठामा पुर्याउँदै आजको दिन बित्यो । तर, मलाई सिफारिस दिइएन ।”
नामका विषयमा धार्मिक संघसंस्थाले आपत्ति जनाउँदै आठ महिनाअघि बोर्डमा निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि निर्माण पक्षले सुरुमा बोर्डमा दर्ता गराएको नाम ‘भागवद् गीता’लाई परिवर्तन गर्दै ‘भगवत् गीता’ राखिएको राखियो ।
अनि, निर्माण पक्ष सिनेमाका बाँकी काममा जुट्यो । छायांकन गरियो । सिनेमाको प्रचार सामग्री सार्वजनिकपछि हिन्दु जागरण नेपाल, शिव सेना नेपाल, विश्व हिन्दु युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिलगायत करिब एक दर्जन धार्मिक संघसंस्थाले आपत्ति जनाउन थाले । निर्माण पक्ष थप लचिलो बन्यो । नाम फेरि परिवर्तन गरेर राखियो– एक भगवत् गीता ।
पोस्टर, टिजर, गीत, ट्रेलर ल्याइएपछि हिन्दुवादी संघसंस्थाका प्रतिनिधि पुनः बोर्डमा पुगे । उनीहरूले नाममै आपत्ति जनाए । त्यसपछि भुवन केसीले सिनेमा निर्माण पक्षलाई छलफलका लागि बोलाए । निर्माण पक्षले सिनेमामा धार्मिक ग्रन्थ भगवत् गीतालाई नराम्रो नदेखाइएको तर्क ग¥यो । संघ–संस्थाका प्रतिनिधि सहमत भएनन् । निर्माण पक्ष फेरि लचिलो बन्यो । नाम परिवर्तनका लागि बोर्डमा अर्को निवेदन दिइयो । र, नाम राख्ने तय भयो– एक–भगवत् गीता ।
त्यसमा पनि हिन्दु धार्मिक संस्थाले चित्त बुझाएनन् । उनीहरू नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै हुल बाँधेर बोर्डमा पुगे । भगवत् गीता ग्रन्थबारे केही थाहा नभएको व्यक्तिले त्यस्तो नाम राखेर सिनेमा बनाएको भन्दै निर्माताको आलोचना गरे । बोर्ड थप हच्कियो ।
धार्मिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधि बिहीबार विरोधको आधिकारिक चिठी बोकेर बोर्ड अध्यक्ष केसीलाई भेट्न पुगेका थिए । तर, भुवन केसीको कार्यकक्ष बाहिर ‘व्यस्त’ लेखिएको थियो । उनले भेट्न मानेनन् । धार्मिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधिले त्यहीँ मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिए । सिनेमाको कथा के हो सार्वजनिक गरे । चिठी बुझ्नुपर्छ भनेर अध्यक्ष उपलब्ध भएनन् । अन्ततः साँझ ६ बजेपछि कर्मचारीले चिठी बुझे ।
विरोधीको आरोप थियो– धार्मिक ग्रन्थका नाममा व्यापार गर्न खोजियो । भगवत् तेस्रो लिंगी भएको भनेर भ्रामक प्रचार गर्न खोजिएको आरोप उनीहरूले लगाए । जनकपुरको जानकी मन्दिरमा लुकेर सिनेमाको छायांकन गरिएको आरोप पनि उनीहरूले लगाए ।
स्रोतका अनुसार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जानकी परिसरमा सिनेमा छायांकन गर्न दिन मन्दिर व्यवस्थापनलाई चिठी लेखेको थियो । व्यवस्थापनले छायांकनका लागि अनुमति दियो । सिनेमाको छायांकन सुरु गरियो । छायांकन भइरहेका बेला मुख्य पुजारी आएर हप्कीदप्की गर्दै सुटिङमा अवरोध गरे । मुख्य पुजारी नभएका बेला सहायक पुजारीले छायांकनको अनुमति दिएका बताइएको छ ।
बिहीबार धार्मिक संस्थाका प्रतिनिधि बोर्डबाट बाहिरिएपछि मात्र अध्यक्ष केसी आफ्नो कार्यकक्षमा उपस्थित भएका थिए । निर्माता थापा समेत बोर्डबाट निस्किइसकेका थिए । फेरि उनलाई बोलाएर केसीले बोर्ड सदस्यसँग छलफल गरे । छलफलमा सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि विशाल सापकोटा पनि सहभागी थिए । त्यो छलफल पनि टुंगोमा पुगेन ।
निर्माता थापा भने आफूले स्क्रिप्टको सार विरोधी संघसंस्थालाई पठाएको र सिनेमा हेर्ने भए देखाउन तयार रहेको बताइरहेका थिए । “सुरुमा विकास बोर्डले नै अनुमति दिएर मैले सिनेमा बनाएको हुँ । राज्यको निकायले नै अनुमति दिने, तीन करोड लगानी गरेपछि अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गर्नु भएन,” उनी भनिरहेका थिए, “मैले गल्ती गरेँ भने कहाँनेर गल्ती गरेँ भन्दिनुपर्यो, होइन भने यसो गर्नु भएन ।”
चलचित्रले धार्मिक वा जातीय सद्भाव भड्काउँछ वा भड्काउँदैन, नेपालको संस्कार, संस्कृति र राष्ट्रिय सुरक्षामा नकारात्मक असर पुर्याउँछ वा पुर्याउँदैन हेर्ने निकाय सेन्सर बोर्ड हो । यी पक्षमा नकारात्मक असर पु¥याउने महसुस गरेको खण्डमा सेन्सर बोर्डले ‘पोइन्ट आउट’ गरेरै सिन हटाउन वा ‘बिप’ गर्न निर्देशन दिने गर्छ । निर्देशन नमानेसम्म सेन्सरले पास वा सिनेमा प्रदर्शनको अनुमति दिँदैन । निर्माता थापाको तर्क पनि यही थियो ।
“सिनेमा चलाउन योग्य छ अथवा छैन सेन्सर बोर्डले हेर्छ, सेन्सरले सिनेमा चलाउन योग्य देखेन भने म मेरो सिनेमा ‘डम्प’ गर्न तयार छु,” उनको भनाइ थियो ।
पत्रकार सम्मलेनमा उनले आफू ‘लफडा’ गर्ने पक्षमा नरहेको भन्दै परिवार नै अमेरिका पलायन हुन तयार रहेको बताएका थिए । “विकास बोर्डले सेन्सरका लागि सिफारिस नगर्ने हो भने पनि ठीक छ, मैले चलचित्र क्षेत्रमा काम गरेको २७ वर्ष भयो,” उनले भनेका थिए, “हामी (झरना थापा र सुहाना थापा समेत) नेपाली सिनेमा क्षेत्रबाटै बिदा भएर अमेरिका बस्न तयार छौँ । यही क्षेत्रमा केही गरौँ भनेर हामीले काम गरिरहेको हो । विकास बोर्ड चलचित्रकर्मीको पक्षमा उभिनुपर्छ ।”
उनको भनाइ थियो– सिनेमाको स्क्रिप्ट संघसंस्था र व्यक्तिलाई देखाउनुपर्ने हो ? निर्माताले हरेक व्यक्तिबाट सिनेमा सेन्सर गराउनुपर्ने हो ?
शुक्रबार सेन्सरका लागि अनुमति दिने बताइएको थियो । बोर्ड पदाधिकारीको बैठक बस्यो । तर, कुनै निर्णय गरिएन ।
आइतबार थापा आफैँले धार्मिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई बैठकमा बोलाए । विरोधी संस्थासहित बोर्ड र चलचित्र निर्माता संघका प्रतिनिधि बसेर अन्ततः सेन्सरका लागि सिफारिस गर्ने सहमति गरे । त्यति बेला पनि निर्माण पक्षलाई नै गलाइयो । पुनः एकपटक नाम परिवर्तन गराउन लगाइयो । र, नाम राखियो– एक भगवत् र एक गीता (सामाजिक कथा) ।
कलाकार तथा निर्माता दीपकराज गिरी पछिल्लो समय समाज अतिवादतर्फ अगाडि बढेको बताउँछन् । आफ्नो सिनेमा ‘छक्का पञ्जा–४’ मा सहकारीसँग सम्बन्धित डाइलग नै हटाउनुपरेको उनी स्मरण गर्छन् ।
“पछिल्लो समय समाज नै अतिवादतर्फ गइसक्यो । हिन्दु धार्मिक संघसंस्था मात्रै होइन, गुरुङ समुदायले पनि हाम्रो ड्रेस किन कसरी प्रयोग गरिएको हो भनेर चिठी आएको रहेछ,” दीपक भन्छन्, “सिनेमामा भ्रष्ट प्रहरी देखाउनुपर्यो भने ड्रेस लगाउनैपर्छ, तर सेन्सरमा बसेको गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधिले त्यो हटाउन भन्छ । प्रहरीको ड्रेस लगाउन नपाइने, धार्मिक विषयलाई छुन नपाइने, कुनै जातिको भाषा, लबज र पहिरन प्रयोग गर्न नपाइने हो भने कसरी बन्छ सिनेमा ?”
लोकतन्त्रमा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ नै पर्याप्त हुन्छ भन्नुपर्नेमा झन कडाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ । धर्म र धार्मिक पात्रलाई ‘फेन्टासी’का रूपमा देखाउन नपाइने तर भ्रम सिर्जना नगर्ने गरी काम गर्न पाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
भीडको कुनै धर्म, आदर्श र सिद्धान्त नहुने भन्दै उनी त्यसबाट राज्य पनि डराउने स्थिति सिर्जना भएको बताउँछन् । अतिवादीले समाजका नरमपन्थीलाई पनि विस्तारै सोही शक्तिमा रूपान्तरण गरेको उनको बुझाइ छ ।
चलचित्र समीक्षक तथा निर्देशक दीपेन्द्र लामा सिर्जनामा अंकुश लगाउनु जायज नभएको बताउँछन् । चलचित्र विकास बोर्डले दाह्रोसँग खुट्टा टेक्न नसक्नु पनि यसको अर्को कारण भएको उनको टिप्पणी छ ।
“बोर्डले धार्मिक, सांस्कृति वा राजयप्रति द्वेष फैलाउने सिनेमा चल्न नदिने नियम नै छ र यो काम सेन्सर बोर्डले गर्छ भनेर सम्बन्धित संघसंस्थालाई बुझाउन सक्नुपर्थ्यो । र, त्यहीअनुसारको निर्णय गर्नुपर्थ्यो,” दीपेन्द्र भन्छन्, “सेन्सरबाट हलमा पुगेपछि त्यो सिनेमा कस्तो हो, हेर्ने वा नहेर्ने निर्णय दर्शक स्वयंले गर्छन् । सुरुमै अंकुश लगाउन खोज्नु भनेको दर्शकमाथिको अवमूल्यन पनि हो ।”
कुनै विषयलाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गरिए/नगरिएको बारे सजग हुुनु राम्रो भए पनि हस्तक्षेप नै गर्नु उचित नभएको उनको तर्क छ । सिनेमा बनाउँदा नामका विषयप्रति आपत्ति जनाउनुलाई सहज रूपमा लिन नसकिने उनको भनाइ छ ।
