सरकारमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरूले जति नै ‘सुशासन’को नारा भट्याए पनि देश निरन्तर भयावह अराजकतातर्फ ओरालो लागेको देखिएको छ । राज्य संयन्त्रलाई सदाशयपूर्वक शासन सञ्चालनमा सक्रिय बनाउनुको साटो राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरिएकाले देश अराजकता उन्मुख भएको हो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारको कार्गो शाखाका कर्मचारीले आज सोमबार कार्गो जाँचपास बन्द गरेका छन् । यस घटनाले कर्मचारीमा व्याप्त त्रास र आक्रोश साम्य नभए अराजकता उत्पन्न हुने सङ्केत गरेको छ । समाजलाई खतरा भएको वा कुनै कसुर गरेर भाग्न लागेकोबाहेक अरू कसैलाई पनि थुनामा राख्न हुँदैन । तर, सरकारले त हचुवामा थुन्ने अनिमात्र कुरा सुन्ने कार्यशैलीलाई शासनको मूल सूत्र बनाएको देखिन्छ । 

लाग्नै नसक्ने कानुन प्रयोग गरेर ललिता निवास जग्गा मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई दुई महिना थुनामा राखियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले तीमध्ये एक जनालाई साधारण तारेखमा र अरू सबैलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । यसले सरकारले नै जालझेल गरेर नागरिकको स्वतन्त्रता अपहरण गरेको पुष्टि भयो । यसरी चलाइएको शासनलाई सुशासन वा विधिको शासन भन्न मिल्दैन ।
      
विधिको शासनको आधारभूत मान्यताविपरीत सत्तामा पुग्नेबित्तिकै ‘पौरख’ देखाउन खोज्दा निजी क्षेत्रका व्यवसायी र सरकारी कर्मचारी आतङ्कित भएका छन् । राजस्व सङ्कलनमा खटिएका कर्मचारीहरू सरकारलाई असहयोग गर्ने मनःस्थितिमा पुगेका देखिन्छन् भने सरकारको ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ कार्यशैलीसँग निजी क्षेत्र त्रस्त र सशङ्कित हुन पुगेको छ ।

प्रहरीले विधि र प्रक्रिया मिच्नुलाई प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतको ‘पौरख’ ठान्ने गल्तीले ‘रबिनहुड’ प्रवृत्ति राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शन बन्न पुगेको हो । यसलाई तत्काल सच्याएर कानुनको सम्मान र प्रक्रियाको अनुसरण नगरे देश गम्भीर अराजकता र अलोकतान्त्रिक शासकको चपेटामा पर्न सक्छ ।

अधिनायकवादी दीक्षामा हुर्केका कम्युनिस्टहरूका लागि अलोकतान्त्रिक शासन खासै आपत्तिकव विषय नहुनसक्छ तर आफूलाई लोकतन्त्रको अनुयायी ठान्ने नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत मौन देखिनु चिन्ताको विषय हो । सत्ताको प्रमुख साझेदार कांग्रेसलाई नै साक्षी राखेर देशलाई भयावह अराजकतामा त्यसको परिणाम अकल्पनीय हुनसक्छ । 
   
सरकारको कार्यशैली वा दृष्टिकोणमा निहित कमजोरीका कारण मुलुक भयावह अराजकतातर्फ उन्मुख भएको हो भने यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ । तर, नागरिकलाई आतङ्कित बनाएरै शासन गर्ने दुराशयबाट यसो गरिएको हो भने विधिको शासनका पक्षधरहरू बेलैमा सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । किनभने अराजकताले जन्माउने अधिनायकवादी शासन नै हो ।