काठमाडौं । समितिले नेतृत्व पाएपछि सार्वजनिक लेखा समितिको १०औँ बैठक मंगलबार बस्यो । ऋषिकेश पोखरेल समिति सभापति बनेपछिको पहिलो बैठकमा चार विषय थिए । 

बैठकको सुरूमै बेरुजु सम्परीक्षण सम्बन्धमा समितिका पूर्वसभापति र पूर्वसचिवसँग छलफल भयो । जसमा समितिमै काम गरेका सचिवद्वय रोजनाथ पाण्डे र सुरेन्द्र अर्याल, समिति पूर्वसभापति भरतकुमार शाहले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

उनीहरूको प्रस्तुतिपछि समितिमा तत्काल कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने विषय र अन्य विविधि पक्षमा छलफल सुरू भयो । छलफलमा एक पछि अर्को सांसदले बोल्ने क्रममा पालो आयो, समिति सदस्य गोकुल बास्कोटाको । 

बास्कोटाले सुरूमै आफ्नो कुरा राख्दै बैठक छाडेर हिँड्ने समिति सदस्य तथा सांसदहरूको धैर्यतामाथि प्रश्न उठाए ।  “अब समिति कति एक्टिभ हुन्छ भन्ने छनक देखियो । आफ्नो उपदेश दिएपछि सबै हिँड्ने ?,” बास्कोटाले व्यंग्यात्मक प्रश्न गरे । 

बाँस्कोटाले विषयगत उपसमिति गठन गर्दा स्वार्थ बाझिने गरी सदस्यहरू राख्न नहुने धारणा राखे । उनका तर्कमा, ‘भर्खरै निस्केका मन्त्री यस्ता समितिमा बसे स्वार्थ बाझिन्छ ।’ 

“...उपसमितिहरु गठन हुँदा पनि बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तो त्यहाँ पनि अर्को सेटिङ नगरौँ । मेरो एउटा अनुरोध छ भर्खरै बाहिर निस्कनु भएका मन्त्रीहरु त्यही मन्त्रालय हेर्ने गरेर नबसौं । सकिन्छ भने पूर्व पनि नबसौं । यसले स्वार्थ बाझिने सम्भावना हुन्छ,” बाँस्कोटाले थपे ।

समितिमा केही न केही विवादमा परेका पात्रहरूमा निर्वतमान अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा, ठेकेदार पृष्ठभूमिका केही समयअघि मन्त्रीबाट बाहिरिएका विक्रम पाण्डे छन् ।  राप्रपा सांसद पाण्डे ठेक्कापट्टासँग जोडिएकै मन्त्रालयमा मन्त्री हुँदा केही समयअघि विवादित बनेका थिए । बाँस्कोटाको संकेत त्यतै देखिन्थ्यो ।

तर, त्यसरी प्रश्न गर्ने बाँस्कोटा स्वयम् मन्त्रीबाट बाहिरिएलगत्तै लेखा समितिमै सदस्य भएको तथ्य चाहिँ बिर्सेको देखिन्थ्यो ।  बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरिद मामिलामा ७० करोड घूस रकम लिन खोजेपछि विवादमा परेका व्यक्ति हुन् । 

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बाँस्कोटाको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण लेखा समितिले छानबिन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप छानबिन गर्न फाइल पठाएको थियो ।

लेखा समितिकै २०७६ फागुन ३० मा भएको निर्णय थियो, ‘‘नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना सम्बन्धमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीबाट अख्तियारको दुरुपयोग भएको भनी सञ्चार माध्यममा अडियो टेप प्रशारण भएको र सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने ।’’

लेखा समितिको उक्त निर्णयसँगै आफ्नो छानबिन फाइल आयोगलाई कारबाही गर्नू भन्ने निर्देशनसहित पठाएको थियो । तर, उक्त बहुचर्चित प्रकरणमा अख्तियारले टेरपुच्छर लगाएन ।  फेरि २०७७ असोज ०८ गते बसेको समिति बैठकले निर्देशनका प्रगति विवरण अख्तियारसँग माग्ने निर्णय थियो ।

उक्त निर्णय भनिएको छ, ‘‘सेक्युरिटी प्रेसको खरिदका सम्बन्धमा गरेको निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएकोमा हालसम्म पनि ती निर्णयहरु कार्यान्वयन सम्बन्धमा कुनै जानकारीहरु प्राप्त नभएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग निर्णय कार्यान्वयनको प्रगतिको अवस्था बारे जानकारी माग गर्ने निर्णय गरियो ।’’

आफूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी लिनु, कार्यप्रगति खोज्नु समितिको कर्तव्य हो ।  सेक्युरिटी प्रेस खरिदकै प्रकरणमा मुछिएपछि बास्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।  तर, बाँस्कोटालाई एमाले संसदीय दलले २०७७ चैत ३० मा लेखा समितिकै सदस्य बनाउँदै पठायो । 

उनी सदस्य बनेपछि उक्त प्रकरणका हकमा समितिमा मौनता साँध्यो ।  समितिको २१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद र अख्तियारलाई दिएको निर्देशन अनुगमनका हकमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।  समितिको २२औं प्रगति विवरणमा भने यो विषयमा अख्तियारलाई निर्देशन दिइएको भन्नेबाहेक अन्य विषय उल्लेख गरिएको छैन । 

अर्थात् बाँस्कोटा घुस डिल प्रकरण निचोडमा पुगेको छैन अख्तियारमा विचाराधीन अवस्थामा छ । यो प्रकरणले बाँस्कोटाको आफैँ बोलीलाई ‘जस्टिफाई’ गर्दैन ।  उनलाई लागेको आरोपको अध्ययन गरेको र थप अध्ययन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिने समितिमा बाँस्कोटा बसेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली २०७९ ले स्वार्थ बाझिने व्यक्ति सम्बन्धित समितिमा बस्न नहुने लेखेको छ ।  नियमावलीको दफा १७५ को उपदफा २ मा ‘समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गरिने छैन’ लेखिएको छ ।

बाँस्कोटाको जस्तै अभिव्यक्ति लेखा समितिकै अर्का सांसद अमरेशकुमार सिंहको पनि छ ।  सिंहले पनि समितिमा मन्त्री भइसकेकाहरु सदस्य रहेको भन्दै मन्त्रालयगत विषय आउँदा स्वार्थ बाझिने उपसमितिहरूमा उनीहरू बस्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए । 

लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकाय पर्छ ।  सरकारको आय र व्ययको प्रयोग तथा दुरूपयोगको विषयमा समितिले छानबिन गर्न पाउँछ । 

लेखा समितिका पूर्वसभापति समेत रहेका पूर्वसांसद हृदयेश त्रिपाठी मन्त्री भएका व्यक्ति समितिमा आउन नमिल्ने प्रावधान कतै नभएको तर स्वार्थ बाझिनेका हकमा फरक सवाल भएको बताउँछन् । उनी त्योभन्दा पनि संसदीय समितिले भागबण्डाका आधारमा संवैधानिक अंगमा हुने नियुक्तिका हकमा प्रश्न उठाइनुपर्ने बताउँछन् । 

“संवैधानिक अंगमा नियुक्ति भागवण्डाको आधारमा हुन्छ । दलीय सहानुभूतिले अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकायलाई प्रभाव पार्नसक्छ,” त्रिपाठीले भने, “समिति र संसद् भन्दा पनि संवैधानिक आयोगमा हुने भागबण्डा खतरनाक हो । बहस त्यसतर्फ हुनुपर्छ ।”