काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मंगलबार प्रतिवादीतर्फका वकिलले थुनछेक बहस गरेका छन् । प्रतिवादीहरु मीनबहादुर गुरुङ र कलाधर देउजा तर्फका वकिलले बहस गर्दै राज्यले कानुन विपरित मुद्दा लगाएको भन्दै मुद्दा नै खारेज हुने भएकाले प्रतिवादीहरूलाई साधारण तारेखमा छोड्न माग गरे ।

सरकारले किर्ते अभियोगसहित मुद्दा दायर गरेपनि प्रतिवादीहरूबाट नभएर राज्यबाटै किर्ते देखिएको दाबीसमेत उनीहरूले गरेका छन् ।

अधिवक्ता मणि आचार्यले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा २०१८ सालमा शुवर्णसमशेरसहितको जग्गा जफत गर्ने निर्णय राजपत्रका प्रकाशित रहेको भन्दै राज्यका तर्फबाट अनुकूलमा भएका निर्णयहरू मात्र मुद्दामा संलग्न गरिएको बताए ।

०१८ फागुन १९ गतेको राजपत्रमा जग्गा जफत हुने सूचना आएको भन्दै त्यसबेला निर्वासनमा रहेकाहरूलाई मुआब्जा दिएको भन्ने दाबी झुटो भएको उनको दाबी छ ।

“२०१८ फागुन १९ मा जग्गा जफत गरेको सूचना निकालेपछि त्यही निर्णयबाट शुवर्णशमशेरको ललितानिवासको जग्गा राज्यबाट जफत भएको हो । त्यसलाई काट्ने निर्णय अर्को भएको भेटिएको छैन र अभियोजनकर्ताले अभियोगपत्रमा पनि त्यस्तो प्रमाण समावेश गरेको छैन,” अधिवक्ता आचार्यले भने, “राज्यले नागरिकको जग्गा अधिग्रहण गरेको भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ । अधिग्रहणका लागि प्रयोजन खुल्नुपर्छ । समरजंङ कम्पनीको नाममा सार्नेबाहेक जग्गाको प्रयोग पनि भएका देखिएको छैन ।”

उनले सरकारी वकिल दायरको गरेको मुद्दाका विषयमा पनि प्रश्न उठाए ।

“०४९ सालमा जग्गा व्यक्तिको नाममा आएपछि ०५५ साल बैशाख ६ गते भूमि सुधार विभागले त्यसलाई सदर गरेको छ,” आचार्यले भने, “त्यसविरुद्धको पुनरावेदनमा पनि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ०५७ असार ६ गते भूमि सुधारको आदेशलाई नै सदर गरेर अन्तिम भएको छ ।”

उनले ०६१ सालमा मात्र मीनबहादुरले जग्गा खरिद गरेको भन्दै राज्यले पास गरिदिएको जग्गामा उल्टो उनैलाई नै अपराधी बनाउने प्रयास भएको दाबी गरे ।

“मीनबहादुरलाई किर्ते मुद्दा लाग्ने हो कि राज्यले राजस्व लिएवापत क्षतिपूर्ति दिने हो ?,” प्रश्न गर्दै आचार्यले भने, “०६१ मा किनेको जग्गामा ०४९ सालको अभियोग लगाइएको छ । सट्टापट्ट नै नभएको जग्गामा सट्टपट्टा भयो भनिएको छ । अभियोगको सट्टापट्टा गर्नेको सूचीमा मीनबहादुरको नाम नै छैन ।”

उनले सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट ०६४ सालमा भएको ललितानिवास निजी जग्गा हो भन्ने फैसला अहिलेसम्म कतैबाट खारेज नभएको भन्दै त्यसविरुद्ध मुद्दा के आधारमा लागेको भन्ने पनि प्रश्न उठाए । २० हजारलाई रोजगारी दिइरहेको एउटा इन्टरप्रेनरलाई बदनाम गर्ने नियत हुनसक्ने देखिएको उनले दाबी गरे ।

“०६४ सालमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट ललितानिवास निजी जग्गा हो भनेर फैसला भएको छ । त्यसविरुद्ध अख्तियारले गरेको भ्याकेट सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट खारेज भएको छ,” अधिवक्ता आचार्यले भने, “उक्त फैसला कतैबाट खारेज पनि भएको छैन । त्यो फैसलाविरुद्ध हुनेगरी न्यायालयिक हैसियत नभएको सामान्य समितिको छानबिन देखाएर अख्तियारले पनि मुद्दा चलाएको छ । सीआईबीले अनुसन्धान गरेर अर्को अभियोग यहाँ दर्ता भएको छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरेले मीनबहादुर गुरुङमाथि राज्यले दुईवटा अभियोग लगाएको बताए । उनले पहिलो अभियोगमा व्यक्तिको नाममा ल्याउनका लागि किर्ते गरेको र दोस्रो ०६७ सालमा सट्टापट्टा गरेको भनिएको उनले बताए । तर, दुवै झुठा अभियोग लगाइएको भन्दै खरिदबाट मीनबहादुरले प्राप्ति गरेको जग्गाका किर्ते प्रमाणित नहुने बताए ।

नेपालको कानुनले तथ्य ढाँटेर जग्गा बिक्रि गरेको पाइए बिक्री गर्नेमाथि उजुरी लाग्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

“जग्गा किनेकै आधारमा अपराधी कराल गर्ने हो भने पहिला नेपालको संविधान खारेज गर्नुपर्छ,” उनले भने, “नेपालको संविधानले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई उच्च महत्व दिएको छ । संविधानको धारा २० (५)ले नागरिकलाई दिएको अधिकार राज्यले खोस्न पाउँदैन ।”

राज्यले झुक्याएर मुद्दा लगाउने अभ्यास भए नागरिक स्वतन्त्रताको औचित्यमै प्रश्न उठ्ने उनको दाबी थियो । उनले पक्राउ पुर्जी दिँदा एउटा दिएर अर्को आरोप लगाएर थुन्ने कामले लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्रमै प्रश्न उठाउने बताए ।

“मेरो पक्षलाई असार २२ मा पक्राउ गर्दा लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुर भनेर पुर्जी थमाइएको थियो । पछि म्याद थप गर्दा संगठित अपराध भनेर थपिएको छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने, “पहिलो म्याद थप पनि अदालतबाट किर्तेमै भएको छ । दोस्रो पटक संगठित अपराधमा म्याद थप गरिएको छ । अहिले किर्तेमै अभियोग दर्ता भएको छ ।”

उनले किर्ते मुद्दामा पक्राउ गरी संगठित अपराधको नाममा ६० दिन थुनामा राखेर किर्तेमै मुद्दा चलाउने राज्यले किर्ते गरेको कुरा न्यायालयले भनिदिनुपर्ने बताए ।

उनले नियन्त्रित व्यवस्था मान्ने देशबाहेक दुनियाँमा नागरिक स्वतन्त्रता सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको बताए । हत्या गरेका व्यक्तिलाई समेत २५ दिनभन्दा बढीको थुना गैरन्यायायिक हुने भन्दै ललितानिवास किर्तेका प्रतिवादी बनाइएकाहरू करिब ७० दिनदेखि गैरन्यायिक थुनामा रहेको बताए ।

उनले मीनबहादुर गुरुङमाथि दुईवटा अभियोग लगाइको भन्दै दुइवटै अभियोग प्रमाणित हुने आधार भने अनुसन्धान र अभियोजनले प्रस्तुत नगरेको बताए ।

“०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबाट २०४९ सालमा व्यक्तिका नाममा जग्गा फिर्ता भएको देखिन्छ । त्यसबेला जग्गा फिर्ता गराएर किर्ते गर्नेमै मीनबहादुरको संलग्नता दाबी गर्दै मुद्दा हालेको देखियो,” वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने, “०४९ मा मिनबहादुर नेपाल बैकको जागिरे थिए । ०६१ सालमा जग्गा किनेपछि मात्र त्यहाँ मीनबहादुरको उपस्थिति देखियो ।”

मीनबहादुरले मन्त्रिपरिषद्लाई प्रभावित पार्‍यो, मालपोत र नापीका अधिकारीलाई निर्णय गरायो भन्दै राज्यकै तर्फबाट मुद्दा हाल्नु हास्यास्पद भएको बताए ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले राज्यबाट गैरन्यायिक थुना हुँदा न्यायालयले सदर गरिदिन नहुने भन्दै प्रथम दृष्टिमै प्रतिवादीहरूलाई साधारण तारिखमा छोडेर मुद्दाको सुनुवाइ थाल्नुपर्ने बताए ।

उनले मुद्दाको हदम्याद नै नरहेको अवस्थामा सरकारी वकिलले अभियोग दर्ता गरेको भन्दै उनीहरूको जिम्मेवारी पनि न्यायालयले सम्झाइदिनुपर्ने बताए ।

“०४६ सालमा जाहेरी परेको छ । कानुनअनुसार किर्तेमा थाहा भएको दुई वर्षभित्र अभियोजन गर्नुपर्छ,” पन्तले भने, “०७६ सालमा थाहा भएको विषयमा ०८० सालमा प्रहरीले ल्यायो मैले दर्ता गरे भनेर सरकारी वकिलले अभियोगपत्र दर्ता गरेको छ । सरकारी वकिल प्रहरीको हुलाकी मात्र हो ? उसको कुनै कानुनी दायित्व छैन ?”

उनले मीनबहादुरको जग्गाको स्रोत खरिद नै भएको भन्दै किर्ते प्रमाणित हुने आधार नै नरहेकाले साधारण तारेखमा छोड्ने आदेशका लागि आग्रह गरे । उनले थुनछेक बहस भएकाले लामो नबोल्ने भन्दै राज्यका निकायबाट भएको निर्णयमा दोस्रो पक्षबाट किर्ते हुन सम्भव नहुने बताए ।

“मालपोत राज्यको अथोरिटी हो । त्यसले प्रयोग गरेका अधिकारमा दोस्रो पक्षको किर्ते कसरी हुन सक्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, “जग्गामा समस्या आयो भने बिक्री गर्ने पक्षसँग क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाइन्छ । यस्तो कानुन भएको देशमा दोस्रो पक्षबाट किर्ते हुन सम्भव हुन्छ ?”

उनले कुनैपनि आरोपमा अनुसन्धान पछि मात्र निष्कर्ष निस्कने भएपनि ललितानिवासमा सीआईबीले पहिले नै निकालेका निष्कर्ष पुष्टि गर्ने प्रयास मात्र गरेको बताए ।

“यदि किर्ते नै भएको हो भने निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्का नेतृत्वलाई किन अभियोग लागेन ?,” प्रश्न गर्दै पन्तले भने, “पहिले कसैलाई सरकारी साक्षी बनाउँछु भन्ने निष्कर्ष कसरी निस्कन्छ ?”

मंगलबारको बहसमा भाग लिएका वकिलहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि सुधार विभागको परिपत्रअनुसार निर्णय गरेका अधिकारीहरूविरुद्ध किर्ते मुद्दा कसरी लाग्छ भन्दै प्रश्नसमेत उठाएका थिए ।

०४९ सालमा व्यक्तिका नाममा फिर्ता भएको जग्गाका विषयमा निर्णय गरेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भएको परिपत्र कसरी उल्लंघन गर्न सक्थे भन्ने प्रश्न अधिवक्ता केदार गुरागाईलाई गरेका थिए । उनले एउटा अधिकृतले म बहुदल पछिको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दिन पञ्चायतको निर्णयको बचाउ गर्छु भन्न सक्थ्यो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।