पोखरा । गत वैशाख १४ गते नियुक्त भएर १५ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको गण्डकी सरकारको कार्यकाल पाँच महिना बितिसकेको छ । आफू नियुक्त भएको दिन तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका पाण्डेले वैशाख २९ गते सरकारलाई पूर्णता दिए । अहिले पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा ६ जना मन्त्री छन् ।

आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आले, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशिला सिंखडा, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल पाण्डे नेतृत्वको सरकारका सारथी हुन् । यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, कृषि तथा भूमिव्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जीसी र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशम जुग्जालीसहितको सरकार छ ।

तर, विगतका सरकार झैँ सुशासनको हकमा भने यो सरकार पनि चुकेको छ ।

“मन्त्री पदमा नियुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ,” यो वाक्य गण्डकीका मन्त्रीहरूको आचारसंहितको आठौँ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । 

आचारसंहितालाई मानेको भए गण्डकीका मुख्यमन्त्री र अन्य ६ मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भइसक्थ्यो ।

पाण्डेभन्दा अगाडि गण्डकीका मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारीले पनि सरकार नै अल्पमतमा परेपछि मात्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । उनको सरकारबाट बाहिरिएका माओवादीका मन्त्रीबाहेक एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरूले सरकार ढल्ने निश्चित भइसकेपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

तर, वर्तमान सरकारले भने एक महिना अगाडि सरकारको १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्‍यो । आफ्नै आचारसंहिता र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा उल्लेखित सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भने हालसम्म गरेको छैन ।

यसअगाडि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयले वेबसाइटमार्फत मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण तोकिएको निकायमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

गण्डकीमा यसअगाडि सरकारको नेतृत्व गरेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । तर, यी दुवै सरकारमा सामेल तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री तथा हाल प्रदेश सांसद रहेका दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) ले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।

मनाङेबाहेक गण्डकीमा मन्त्री बनेकाहरूको सम्पत्ति विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेता पनि नयाँ सरकार गठन भएयता भने समयसीमाभित्रै त्यसले निरन्तरता पाउन नसकेको हो ।

पूर्ववर्ती सरकारमा कृष्णचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा आन्तरिक मामिलामन्त्री रहेका मन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् । 

यस्तै, पोखरेल नेतृत्वकै सरकारमा भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढा पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाई बाहिरिएका थिए ।

गण्डकी सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण दुई वर्षपछि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । 

सुरुमा पदबहाली भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउने तथा सार्वजनिक गुर्नपर्ने कानूनी व्यवस्था भएता पनि तत्कालीन सरकारले एकैपटक दुइवर्ष पछिमात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत निर्देशन दिन पुगेको थियो । लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि पनि तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेकी थिइनन् ।