संसारमै प्रायः उत्तेजक नारा आकर्षक हुन्छ । गालीले ताली धेरै पाएको देखिन्छ । नकारात्मक पात्रहरूप्रति जनमानस बढी आकर्षित हुन्छ । यसै भ्रामक हल्ला बढी छिटो फैलिन्छ र प्रभावकारी हुन्छ । ‘हल्लै हल्लाको देश’ भनिएको नेपालका जनता त झन् बढी हल्लाको पछि लाग्छन् । सामाजिक मनोविज्ञानको यो सामान्य प्रवृत्ति हो । यसमा धेरै चिन्तित हुनु सायद पर्दैन । यसको चिरफार समाजशास्त्रीहरूकै बुद्धिविलास बनोस् । 

चिन्ताको विषय भने समाजको चाहना र धारणामा देखिएको बेमेल हो । सरकारले अपनाएको नीति र लागु गर्ने नियममा रहेको विसङ्गति हो । अरू सबैलाई इमानदार देख्न चाहनेले गर्ने बेइमानी हो । आफू जानीजानी नारायणगढबाट हेटौँडातिर लाग्ने अनि बुटवल पुगिएन भनेर राजमार्गलाई सराप्ने सामूहिक नेपाली अवचेतनको चरित्र हो । 

निजी क्षेत्रलाई दुत्कार्ने अनि रोजगारी नबढ्कोमा चिन्ता गर्ने !   

देशमा रोजगारीको अवसर बढेन । यसैले युवा वैदेशिक रोजगारीमा गए । धेरैले त्यसलाई बाध्यता भन्छन् तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै बाध्यै भएका भने होइनन् । मूलत: अवसरको खोजी हो र यो सृष्टिको सुरुदेखि नै लगभग सबै प्राणीमा देखिएको प्राकृतिक स्वभाव हो । यसैले रोजगारीको खोजीमा युवा जनशक्तिले देश छाडेकोमा पनि धेरै रोइलो गर्नु जरुरी देखिँदैन । 

यसको अर्थ देशभित्र रोजगारी अवसर नबढेकोमा चिन्ता गर्नुपर्दैन भन्ने पनि होइन । नेपालको परम्परागत गुजारामूलक स्वरोजगारीको ढाँचा त्यागेर हामीले विकासको नयाँ ढाँचा अपनायौँ । प्राकृतिक, आर्थिक र मानवीय स्रोतको अत्यधिक दोहन गरेर उपभोग बढाउन र पुँजी विस्तार गर्न सक्नुलाई नै ‘उन्नति’ ठान्ने विकास ढाँचा २००७ पछि नै अपनाइएको हो । बीपी कोइरालाले ‘फोर्ड मोडल’को संज्ञा दिएका थिए ।

फोर्ड मोडलको मूल प्रवृत्ति पुँजी र प्रविधिको प्रभुत्व हो । मानिस त्यसमा सहायक तत्त्वमात्र हो । त्यसमा समयअनुसार थेरथोर नीतिगत हेरफेर भए पनि मूल मान्यता यथावतै देखिन्छ । यस अवस्थामा रोजगारी बढाउने मूल उपाय गुजारामूलक खेतीबाट जनशक्तिलाई अरू क्षेत्रको रोजगारीमा आकर्षित गर्नुपर्छ । त्यसो हुन कलकारखाना धेरै खुल्नुपर्छ । राज्यले कारखाना खोलेर पार नलाग्ने त संसारभरको अनुभवबाट सिद्ध भइसकेको छ । 

रोजगारीको अवसर त निजी क्षेत्रले उद्योग व्यापार गरेर न सिर्जना गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न लोभ्याउने नाफाले हो । तर, नेपाली समाजमा भने नाफा गर्ने सबै ‘ठग’ हुन् भन्ने मानसिकता छ । नाफा र ठगीका बीचको रेखा निजी क्षेत्रमा उद्यमी व्यवसायीले पनि मेट्ने गरेका छन् भने मूलत: सरकारी कर्मचारी र राजनीतिका नाममा ‘जबर्जस्ती असुली’को धन्दा गर्नेहरूले व्यवसायीलाई पनि जनता ठग्न बाध्य पार्ने गरेको उनीहरूको गुनासो हुन्छ ।   

निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूका अनुसार वैदेशिक लगानी आकर्षित नगरी नेपालको युवा जनशक्तिलाई पुग्नेगरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिँदैन । हुन पनि संसारभर नै वैदेशिक लगानीलाई विशेष प्रोत्साहन दिएर पनि आकर्षित गर्ने गरिएको देखिन्छ । नेपालमा भने स्वदेशी उद्यमी व्यवसायीले समेत लगानी गर्ने वातावरण छैन रे !

सरकारका आधिकारिक ऐन कानुन त लगानीका बाधक छन् नै तिनको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट चरित्रले व्यवसायीलाई थप निरुत्साहित बनाउँछ । यसका साथै राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षालगायतका बोझ उद्यमी व्यवसायीमाथि थोपर्ने र काम नभए पनि कामदार हटाउन नपाइने अप्ठेरा नियम छन् । राजनीतिक दलद्वारा नियन्त्रित मजदुर संगठनलाई उद्यमीको सम्पत्तिको खटन गर्ने अचम्मको हक नेपालमा दिइएको छ । 

देशकै उद्यमी व्यवसायी पलायन हुन लागेको मुलुकमा विदेशकाे निजी क्षेत्रले पक्कै लगानी गर्दैन । वैदेशिक लगानी नआएपछि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुँदैन । देशभित्र अवसर नपाएपछि युवा जनशक्ति जहाँ रोजगारी पाइन्छ त्यतै जान्छ । कि त युवा जनशक्तिले देश छाड्यो भनेर रोइलो गर्न छाडौँ नभए सरकार र समाजले देशमा लगानी बढ्ने वातावरण बनाउनु पर्‍यो ।

कम्तीमा खोजेको र रोजेको कुरामा तालमेल त होस् !    

‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ : सुशासन

लगानी र रोजगारी सिर्जनासँग जोडिएकै विषय हो शासन व्यवस्था । संविधानतः नेपालको शासपद्धितलाई दोष दिनुपर्ने देखिँदेन । व्यवहारमा भने दोष नदिने ठाउँ नै भेटिँदैन । सरकारले नै कानुनको गलत प्रयोग गरेर नागरिकलाई सताएपछि शासन व्यवस्थाप्रति सर्वसाधारणको धारणा कस्तो बन्ला ? देशकै नागरिकले विश्वास नगर्ने सरकारलाई विदेशीले विश्वास गर्लान् ?

‘बाह्रखरी’ले अगिल्लो साता आयोजना गरेको ‘निजी क्षेत्रको आवाज’ छलफल कार्यक्रममा एक जना वक्ताले सरकारको चरित्रको चित्रण गर्दै भनेका थिए - सरकार पहिले थुन्ने अनि सुन्ने गर्छ । यही एक वाक्यांशले अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि सत्तारुढ दलका भारेभुरे नेतासम्मले दाबी गर्ने गरेको ‘सुशासन’को पोल खुल्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार नै पहिलो दृष्टिमै ‘अन्याय’ देखिने शासनलाई ‘सुशासन’ भन्ने हो भने ‘कुशासन’ केलाई भन्ने ?

हुकुमीशासन भन्ने कि सुशासन ?    

पर्यटन बोर्ड भन्ने एउटा संस्था छ । त्यो कानुनी अस्तित्व भएको स्वायत्त सरकारी संस्था हो । त्यसमा अधिकांश सदस्य सरकारकै हुन्छन् । बोर्डले वार्षिक बजेट पारित गर्नुपर्छ आर्थिक वर्षका लागि । तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले भने ‘सुधार नगरेसम्म बजेट पास हुन नसक्ने’ फर्मान जारी गरेका छन् । मन्त्रीले ‘कमिसनको दुनो सोझ्याउनका लागि तत्काल’ बजेट आउन नसक्ने ठोकुवा सार्वजनिक कार्यक्रममै गरे । 

बजेट कस्तो छ र कमिसन कस्ले खान लागेको हो भन्ने ‘सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ’ भनेजस्तो  मन्त्रीले नै जान्लान् । त्यसो त उनका विगतका निर्णय हेर्दा कार्यकर्ता र बन्धुबान्धव पोस्न अप्ठेरो भएकाले बोर्डको बजेट पारित हुन नदिएको हो कि भन्ने शङ्का पनि गर्न सकिन्छ । 

प्रश्न भने बजेटको होइन पद्धतिको हो । मन्त्रीले बैठकको अध्यक्षता गर्ने हो बोर्डको बजेट तोक्ने होइन । मन्त्री स्वयंले सनकमा पद्धति मिच्ने शासन कुशासन हो । सुशासन भन्न मिल्दैन ।