संविधान बन्दा ताका नै प्रदेशको विरोध थियो तर अत्यन्त झिनो स्वरमा । त्यही सानो स्वरमा भनिन्थ्यो – नेपालको लागि प्रदेश संरचना आवश्यक छैन । विकल्पमा संघ (केन्द्र) र स्थानीय तह भए पुग्छ । प्रदेशको काम छैन । अनावश्यक खर्चमात्रै हुन्छ ।

कतिऔँ संख्यामा प्रदेश मागियो । तराईमा त 'एक मधेस एक प्रदेश' पनि भनियो । आन्दोलनको रापताप थियो । प्रदेश संरचनामा जानैपर्ने भयो । देशले सात प्रादेशिक संरचना पायो । मधेश प्रदेश पनि बन्यो ।

माओवादी हिंसाचारको बेला यसका नेता जहाँ जान्थे त्यहीँ राज्य दिने बोलकबोल गर्थे । जता पुग्थे जातीय र क्षेत्रीय राज्य बाँड्ने आश्वासन दिन्थे । पहिचानको गफ गर्थे । त्यतिबेला तिनलाई सायद राष्ट्रिय दायित्व बोध थिएन । केबल आफ्नो जनमत बढाउने वा जनमन भाँड्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थिए । हिंसायुद्धको बेला के थिए ती ? अहिले के, कस्ता भए ?

तराईमधेसले व्यग्ररूपमा प्रदेश मागेकै हो । तराईमधेसमा भएको आन्दोलनले प्रदेशको मागलाई स्थापित पनि गर्‍यो  । संविधान सभाले संविधानमा सात प्रदेश बनायो पनि । मधेसमा आठ जिल्ला समेटिएको मधेस प्रदेश बन्यो । पहिचानको सबाल जायज हो । स्थापित हुनुपर्छ । तर, यही विषयलाई अराजकता, असहिष्णुता र विभेदको कारण बनाइनु हुँदैन । आगत सुधार गर्नुपर्छ ।

सुरुमा प्रदेशको पक्षमा जनमत व्यापक नै थियो । देशको केन्द्रीकृत अधिकार सबै प्रदेशमार्फत सबै नागरिकमा बाँडिनु न्यायिक हुने ठानेकै हो । एकात्मक शासन र केन्द्रीकृत अधिकारको कारण अवसर, साधन र स्रोत केही सम्भ्रान्त वर्गमा सीमित थियो । नारायणहिटी र सिंहदरबारमा केन्द्रित । यो आवस्था वा राज्य शोषण अन्त्य गर्न प्रदेशहरू चाहिने नै निष्कर्ष नेपाली समाजको ठूलो हिस्साको रह्यो ।

प्रदेशको कल्पना व्यर्थ थिएन । ठीक थियो । कल्पनामा अझै पनि ठीक छ । तर, ठीक हुने त काम वा परिणामले हो । यो चाहिँ अर्थात् काम र परिणाम शून्यकै बराबर छ अझ प्रत्युत्पादक पो छ । त्यत्रो जनमत अहिले प्रदेशको खिलाप हुँदैगएको छ । किन ? मानिसलाई प्रदेशहरूको खर्च अनावश्यक खर्च बोझ र पार्टीका बेरोजगार कार्यकर्तालाई मौका दिने 'जुवाडेको खाल’ भएजस्तो लागेको छ ।

चिनजानको मानिस चिया पसल, बाटोघाटो वा जहाँ भेट होस् कुरा हुँदा प्रदेशहरुको त कामै देखिएन, कामै छैन, खर्चमात्रै । संघ र स्थानीय तह भए हामीलाई पुग्ने रहेछ भनी हाल्छन् । केही नबोल्नेहरू  यस्ता तर्कको प्रतिवादमा वा प्रदेशको पक्षमा बोल्न असमर्थ हुँदै गएका छन् । मुन्टो हल्लाएर कुरा टार्छन् । ती प्रायः राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् ।

कता गयो प्रदेशको पक्षको त्यत्रो जनमत ? झिनो स्वरमा विरोध गर्नेहरू थिए । पक्षमा तुमुल ध्वनि गुञ्जित थियो । प्रदेशको पक्षमा शंकाको सुविधा दिने ‘कम्फ्युज्ड’ हरू पनि थिए । हेरौँ न त राम्रो हुन्छ कि भन्नेहरू नै धेरै अहिले प्रदेशको काम, कर्तव्य र प्रभाव अनुभूत नभएको पश्चात्ताप गर्दैछन् ।

हैन, प्रदेशहरुको काम र परिणाम त ठीकै छ नि किन विरोध गर्ने ? भन्नेकै अभाव भयो, विषयकै अभाव भयो । समर्थक दलपतिहरू पनि प्रायः मौन बस्न विवश देखिँदैछन् । मधेसका नेताले चाहिँ प्रदेशको पक्षमा यदाकदा बोल्छन् । ठीकै लाग्छ । तर, अरू दलका प्रायः नेता चुप छन् । ती त बोल्दा पनि जनतामा हास्यास्पद लाग्न थाले । प्रदेशसमेत शासनसत्ता सबै बिगार्ने यिनै हुन् भन्न थाले जनता ।

दुर्लभ भएको छ प्रदेशको पक्षमा लेख, विश्लेषण पाउन पनि । प्रदेशहरूले वा कुनै प्रदेशले राम्रो गर्‍यो  । दीर्घकाललाई समेत प्रभावित पार्ने सुकर्म गर्‍यो  । यस्तो सकारात्मक कतै पढिँदैन, कतै सुनिदैन । कतै लेखिँदैन । कतै भनिदैन । किन ? राम्रो भन्नेहरूकै परिस्थिति र परिणामले मनोबल गिरी सक्यो । सत्ताधारीले भन्लान् तिनको भनाइको प्रभावले जनमत बन्दैन । किनभने ती त काममा चुकिसकेका छन्

दसैंका ठेउ्वा भन्छन् नि त्यस्तै । अस्ति एक परिचित संघीयताविज्ञको लेख पढियो । जुन लेखको शीर्षक संघीयताको र खासमा प्रदेशको पक्षमा वकालत गर्ने प्रकारको बुझिन्थ्यो ।

सडक र चिया पसलतिर विरोध हुर्कँदै गरेको सुनेको बेला, लेखले प्रदेशको पक्षमा दिने प्रभाव र अनुभूति के होला भन्ने जिज्ञासा हुने नै भयो । त्यसमाथि स्थापित विज्ञको लेख ।

बीचको अंश जहाँ प्रदेशको पक्षमा केही लेखिएको हो कि जस्तो लाग्यो दोहोर्‍याएर पढ्दा पनि अहिलेको गुनासोलाई चित्त बुझ्दो जबाफ दिने कुनै तर्क, कारण र परिणाम उल्लेख भएको पाइएन । छ त, अधिकार प्रत्यायोजित हुने कुरा । त्यो पनि अधिक स्थानीय तहसँग जोडिन पुगेको छ । पूरै लेखले स्थानीय तहको उपादेयतालाई कुशलतासाथ विम्बित गरेको छ । शीर्षकले बोलेको प्रदेश विषयवस्तुले खोलेको खास विषय भने स्थानीय तह भएको छ ।

किन ? प्रदेशको खाँचो औँल्याउनु र प्रदेशको उपादेयता स्थापित हुनु वा गरिनु दुई भिन्न स्थिति हुन् । नेपालीले प्रदेश त पाए तर यसको प्रभाव, परिणाम र क्रियाकर्मले जनमतमा कुनै ऊर्जा वा भरोसा जगाउन सकेको छैन । प्रदेशको खाँचो बोधलाई पुष्टि गर्ने उपयोगी परिणामले हो । त्यही शून्य भयो ।

थप प्रतिकूल भयो कोसी प्रदेशको राजनीतिक जात्राले । नैतिक मूल्य, मान्यताको बेइज्जत, संविधानको हुर्मत, अर्थात् 'नंगा नाचे हजार दाउ’ भनेजस्तो निर्लज्ज प्रक्रिया । के यस्तो निर्लज्ज प्रक्रिया प्रदेशको पक्षमा हुन्छ ? त्यहाँ इज्जत रहने प्रक्रियाको सरकार बनाइए कसको बिग्रन्थ्यो के ? नेकपा (एमाले)कै सरकार बने पनि हुन्थ्यो के ? यहाँ सरकारी सत्ताधारी गठबन्धनले बेइज्जत छुद्य्राइँ गर्‍यो । त्यो अवैध पनि छ ।

महिनौं सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेका सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको हबिगतले प्रदेशको खाँचोको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्दैन । वागमती प्रदेश बजेट पास गरेपछि चलाउन नसकेर स्थगित गरियो । यस्ता तिक्त वा बेढंगे कर्म र परिणामले आकर्षण दिन्छ कि विकर्षण ? बेलाबेला मधेस प्रदेशको चर्तिकताले त देशको शिर झुकाएकै छ । त्यसैले भन्न थालियो प्रदेशहरूको प्रतिफल नै अनुत्पादक भएको छ ।

भनिन्छ - आर्थिक क्षमतामा देश ओरालो लाग्दैछ । फजुल खर्च प्रतिदिन थेगी नसक्नु उकालो जाँदैछ । यही प्रसंगमा एकजनाले असाध्यै नमीठो अश्लील टिप्पणी गरे । सुन्ने हरू होमा हो मिलाएर हाँस्दै गए । त्यो लेख्न जस्ताको तस्तै त मिलेन तर यस्तै केही भनेका थिए - '‘जनप्रतिनिधिको नाममा हरुवाचरुवालाई लुट्न मौका दिएका हुन् यी...नेताले ।’ प्रदेशको के काम, के गर्‍यो  खै ? खर्चमात्रै त हो नि ! सायद् उनले मैलाई सुनाएका थिए ।

संघले अधिकार दिएन, स्रोत दिएन, साधन दिएन र कानुन पनि दिएन भन्ने थोत्रो तर्क सुनिन्छ प्रदेशका सत्तासीनहरूको । आफ्नो सुरक्षा निकाय छैन । केही छैन । गर्ने के ? तिनका तर्क हुन् । तर तिनै प्रदेशहरु करोडौँ, अर्बौंको बजेट घोषणा गरेको सुनिन्छन् । कताबाट आयो त्यो स्रोत ?

जे जति अधिकार वा साधन, स्रोत छ त्यसैबाट जनताको मन जित्ने र आफ्नो खाँचो बोध गराउने काम गरे हुन्थेन र प्रदेशहरूले ? नैतिक राजनीति गरे हुन्थेन र तिनले ? कि त्यति पनि, त्यस्तो पनि गर्न सक्दैनन् प्रदेशले ? सक्दैनन् भने तिनको खाँचोबोध हुने कसरी ?  कहाँ गयो काम र परिणाम ? के देखियो त मैदानमा ? यस्तै यस्तै कारण र परिणाम नै त प्रदेशविरुद्ध हुने हो ।

प्रदेशहरूको अवस्था यस्तै राखियो र बनाइयो भने यही नै द्वन्द्वको अर्को कारण बन्ने जोखिम देखिँदै छ । प्रदेश चाहिँदैन भन्ने बाढीले धेरै चिज बगाउने र देशलाई लपेट्ने जोखिम सँगसँगै बढ्दै छ । कालो चस्मा लगाउनेले सायद् यस्तो जोखिम दैख्दैनन् । अहिलेको लगाम समातेका यिनको मनोभाव ‘आफू मरे जो सुकै होस्’ भन्ने होला । 

स्थानीय तहको भूमिका त नागरिकले महसुस गरेका छन् । भन्नु परेन । यसअघि पनि अनुभूत गरेकै हुन् । तर, प्रदेश त निकम्मा नै ठान्न थाले मान्छेले । किन ? प्रदेशहरु उत्पादक र प्रभावकारी हुने सम्भावना वा समय बाँकी छ कि छैन ? दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेका प्रदेशहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने कहिले र कसरी ?