site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Global Ime bankGlobal Ime bank
प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने कि ?

संविधान बन्दा ताका नै प्रदेशको विरोध थियो तर अत्यन्त झिनो स्वरमा । त्यही सानो स्वरमा भनिन्थ्यो – नेपालको लागि प्रदेश संरचना आवश्यक छैन । विकल्पमा संघ (केन्द्र) र स्थानीय तह भए पुग्छ । प्रदेशको काम छैन । अनावश्यक खर्चमात्रै हुन्छ ।

कतिऔँ संख्यामा प्रदेश मागियो । तराईमा त 'एक मधेस एक प्रदेश' पनि भनियो । आन्दोलनको रापताप थियो । प्रदेश संरचनामा जानैपर्ने भयो । देशले सात प्रादेशिक संरचना पायो । मधेश प्रदेश पनि बन्यो ।

माओवादी हिंसाचारको बेला यसका नेता जहाँ जान्थे त्यहीँ राज्य दिने बोलकबोल गर्थे । जता पुग्थे जातीय र क्षेत्रीय राज्य बाँड्ने आश्वासन दिन्थे । पहिचानको गफ गर्थे । त्यतिबेला तिनलाई सायद राष्ट्रिय दायित्व बोध थिएन । केबल आफ्नो जनमत बढाउने वा जनमन भाँड्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थिए । हिंसायुद्धको बेला के थिए ती ? अहिले के, कस्ता भए ?

Dabur Nepal
NIC Asia

तराईमधेसले व्यग्ररूपमा प्रदेश मागेकै हो । तराईमधेसमा भएको आन्दोलनले प्रदेशको मागलाई स्थापित पनि गर्‍यो  । संविधान सभाले संविधानमा सात प्रदेश बनायो पनि । मधेसमा आठ जिल्ला समेटिएको मधेस प्रदेश बन्यो । पहिचानको सबाल जायज हो । स्थापित हुनुपर्छ । तर, यही विषयलाई अराजकता, असहिष्णुता र विभेदको कारण बनाइनु हुँदैन । आगत सुधार गर्नुपर्छ ।

सुरुमा प्रदेशको पक्षमा जनमत व्यापक नै थियो । देशको केन्द्रीकृत अधिकार सबै प्रदेशमार्फत सबै नागरिकमा बाँडिनु न्यायिक हुने ठानेकै हो । एकात्मक शासन र केन्द्रीकृत अधिकारको कारण अवसर, साधन र स्रोत केही सम्भ्रान्त वर्गमा सीमित थियो । नारायणहिटी र सिंहदरबारमा केन्द्रित । यो आवस्था वा राज्य शोषण अन्त्य गर्न प्रदेशहरू चाहिने नै निष्कर्ष नेपाली समाजको ठूलो हिस्साको रह्यो ।

प्रदेशको कल्पना व्यर्थ थिएन । ठीक थियो । कल्पनामा अझै पनि ठीक छ । तर, ठीक हुने त काम वा परिणामले हो । यो चाहिँ अर्थात् काम र परिणाम शून्यकै बराबर छ अझ प्रत्युत्पादक पो छ । त्यत्रो जनमत अहिले प्रदेशको खिलाप हुँदैगएको छ । किन ? मानिसलाई प्रदेशहरूको खर्च अनावश्यक खर्च बोझ र पार्टीका बेरोजगार कार्यकर्तालाई मौका दिने 'जुवाडेको खाल’ भएजस्तो लागेको छ ।

चिनजानको मानिस चिया पसल, बाटोघाटो वा जहाँ भेट होस् कुरा हुँदा प्रदेशहरुको त कामै देखिएन, कामै छैन, खर्चमात्रै । संघ र स्थानीय तह भए हामीलाई पुग्ने रहेछ भनी हाल्छन् । केही नबोल्नेहरू  यस्ता तर्कको प्रतिवादमा वा प्रदेशको पक्षमा बोल्न असमर्थ हुँदै गएका छन् । मुन्टो हल्लाएर कुरा टार्छन् । ती प्रायः राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् ।

कता गयो प्रदेशको पक्षको त्यत्रो जनमत ? झिनो स्वरमा विरोध गर्नेहरू थिए । पक्षमा तुमुल ध्वनि गुञ्जित थियो । प्रदेशको पक्षमा शंकाको सुविधा दिने ‘कम्फ्युज्ड’ हरू पनि थिए । हेरौँ न त राम्रो हुन्छ कि भन्नेहरू नै धेरै अहिले प्रदेशको काम, कर्तव्य र प्रभाव अनुभूत नभएको पश्चात्ताप गर्दैछन् ।

हैन, प्रदेशहरुको काम र परिणाम त ठीकै छ नि किन विरोध गर्ने ? भन्नेकै अभाव भयो, विषयकै अभाव भयो । समर्थक दलपतिहरू पनि प्रायः मौन बस्न विवश देखिँदैछन् । मधेसका नेताले चाहिँ प्रदेशको पक्षमा यदाकदा बोल्छन् । ठीकै लाग्छ । तर, अरू दलका प्रायः नेता चुप छन् । ती त बोल्दा पनि जनतामा हास्यास्पद लाग्न थाले । प्रदेशसमेत शासनसत्ता सबै बिगार्ने यिनै हुन् भन्न थाले जनता ।

दुर्लभ भएको छ प्रदेशको पक्षमा लेख, विश्लेषण पाउन पनि । प्रदेशहरूले वा कुनै प्रदेशले राम्रो गर्‍यो  । दीर्घकाललाई समेत प्रभावित पार्ने सुकर्म गर्‍यो  । यस्तो सकारात्मक कतै पढिँदैन, कतै सुनिदैन । कतै लेखिँदैन । कतै भनिदैन । किन ? राम्रो भन्नेहरूकै परिस्थिति र परिणामले मनोबल गिरी सक्यो । सत्ताधारीले भन्लान् तिनको भनाइको प्रभावले जनमत बन्दैन । किनभने ती त काममा चुकिसकेका छन्

दसैंका ठेउ्वा भन्छन् नि त्यस्तै । अस्ति एक परिचित संघीयताविज्ञको लेख पढियो । जुन लेखको शीर्षक संघीयताको र खासमा प्रदेशको पक्षमा वकालत गर्ने प्रकारको बुझिन्थ्यो ।

सडक र चिया पसलतिर विरोध हुर्कँदै गरेको सुनेको बेला, लेखले प्रदेशको पक्षमा दिने प्रभाव र अनुभूति के होला भन्ने जिज्ञासा हुने नै भयो । त्यसमाथि स्थापित विज्ञको लेख ।

बीचको अंश जहाँ प्रदेशको पक्षमा केही लेखिएको हो कि जस्तो लाग्यो दोहोर्‍याएर पढ्दा पनि अहिलेको गुनासोलाई चित्त बुझ्दो जबाफ दिने कुनै तर्क, कारण र परिणाम उल्लेख भएको पाइएन । छ त, अधिकार प्रत्यायोजित हुने कुरा । त्यो पनि अधिक स्थानीय तहसँग जोडिन पुगेको छ । पूरै लेखले स्थानीय तहको उपादेयतालाई कुशलतासाथ विम्बित गरेको छ । शीर्षकले बोलेको प्रदेश विषयवस्तुले खोलेको खास विषय भने स्थानीय तह भएको छ ।

किन ? प्रदेशको खाँचो औँल्याउनु र प्रदेशको उपादेयता स्थापित हुनु वा गरिनु दुई भिन्न स्थिति हुन् । नेपालीले प्रदेश त पाए तर यसको प्रभाव, परिणाम र क्रियाकर्मले जनमतमा कुनै ऊर्जा वा भरोसा जगाउन सकेको छैन । प्रदेशको खाँचो बोधलाई पुष्टि गर्ने उपयोगी परिणामले हो । त्यही शून्य भयो ।

थप प्रतिकूल भयो कोसी प्रदेशको राजनीतिक जात्राले । नैतिक मूल्य, मान्यताको बेइज्जत, संविधानको हुर्मत, अर्थात् 'नंगा नाचे हजार दाउ’ भनेजस्तो निर्लज्ज प्रक्रिया । के यस्तो निर्लज्ज प्रक्रिया प्रदेशको पक्षमा हुन्छ ? त्यहाँ इज्जत रहने प्रक्रियाको सरकार बनाइए कसको बिग्रन्थ्यो के ? नेकपा (एमाले)कै सरकार बने पनि हुन्थ्यो के ? यहाँ सरकारी सत्ताधारी गठबन्धनले बेइज्जत छुद्य्राइँ गर्‍यो । त्यो अवैध पनि छ ।

महिनौं सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेका सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको हबिगतले प्रदेशको खाँचोको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्दैन । वागमती प्रदेश बजेट पास गरेपछि चलाउन नसकेर स्थगित गरियो । यस्ता तिक्त वा बेढंगे कर्म र परिणामले आकर्षण दिन्छ कि विकर्षण ? बेलाबेला मधेस प्रदेशको चर्तिकताले त देशको शिर झुकाएकै छ । त्यसैले भन्न थालियो प्रदेशहरूको प्रतिफल नै अनुत्पादक भएको छ ।

भनिन्छ - आर्थिक क्षमतामा देश ओरालो लाग्दैछ । फजुल खर्च प्रतिदिन थेगी नसक्नु उकालो जाँदैछ । यही प्रसंगमा एकजनाले असाध्यै नमीठो अश्लील टिप्पणी गरे । सुन्ने हरू होमा हो मिलाएर हाँस्दै गए । त्यो लेख्न जस्ताको तस्तै त मिलेन तर यस्तै केही भनेका थिए - '‘जनप्रतिनिधिको नाममा हरुवाचरुवालाई लुट्न मौका दिएका हुन् यी...नेताले ।’ प्रदेशको के काम, के गर्‍यो  खै ? खर्चमात्रै त हो नि ! सायद् उनले मैलाई सुनाएका थिए ।

संघले अधिकार दिएन, स्रोत दिएन, साधन दिएन र कानुन पनि दिएन भन्ने थोत्रो तर्क सुनिन्छ प्रदेशका सत्तासीनहरूको । आफ्नो सुरक्षा निकाय छैन । केही छैन । गर्ने के ? तिनका तर्क हुन् । तर तिनै प्रदेशहरु करोडौँ, अर्बौंको बजेट घोषणा गरेको सुनिन्छन् । कताबाट आयो त्यो स्रोत ?

जे जति अधिकार वा साधन, स्रोत छ त्यसैबाट जनताको मन जित्ने र आफ्नो खाँचो बोध गराउने काम गरे हुन्थेन र प्रदेशहरूले ? नैतिक राजनीति गरे हुन्थेन र तिनले ? कि त्यति पनि, त्यस्तो पनि गर्न सक्दैनन् प्रदेशले ? सक्दैनन् भने तिनको खाँचोबोध हुने कसरी ?  कहाँ गयो काम र परिणाम ? के देखियो त मैदानमा ? यस्तै यस्तै कारण र परिणाम नै त प्रदेशविरुद्ध हुने हो ।

प्रदेशहरूको अवस्था यस्तै राखियो र बनाइयो भने यही नै द्वन्द्वको अर्को कारण बन्ने जोखिम देखिँदै छ । प्रदेश चाहिँदैन भन्ने बाढीले धेरै चिज बगाउने र देशलाई लपेट्ने जोखिम सँगसँगै बढ्दै छ । कालो चस्मा लगाउनेले सायद् यस्तो जोखिम दैख्दैनन् । अहिलेको लगाम समातेका यिनको मनोभाव ‘आफू मरे जो सुकै होस्’ भन्ने होला । 

स्थानीय तहको भूमिका त नागरिकले महसुस गरेका छन् । भन्नु परेन । यसअघि पनि अनुभूत गरेकै हुन् । तर, प्रदेश त निकम्मा नै ठान्न थाले मान्छेले । किन ? प्रदेशहरु उत्पादक र प्रभावकारी हुने सम्भावना वा समय बाँकी छ कि छैन ? दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेका प्रदेशहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने कहिले र कसरी ? 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १४, २०८०  ११:२९
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Everest BankEverest Bank
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro