काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद अमरबहादुर थापाले सांसद विकास कोषको विपक्षमा अन्तरिम आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई ‘अपराधी’ को संज्ञा दिएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद थापाले अदालतले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप नचलेको र व्यवस्थापिकाले पास गरेको अर्थ विधेयकलाई चुनौती दिएको बताए ।

उनले कानुन बनाउने काम अदालतको हो कि संसद्को भन्दै प्रश्न गरे । थापाले अर्थ विधेयक एक वर्ष कसैले काट्न नसक्ने कानुन भएको समेत जिकिर गरे ।

सांसद र संसद्ले जवाफ दिनुपर्ने परिस्थिति अदालतले निर्माण गरेको भन्दै उनले आफ्नो अन्तरिम आदेशबाट अदालत व्यापक भएन भने यस्ता फैसला आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लाउनुपर्ने र पदबाट हटाइनुपर्ने धारणा राखे ।

“शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लपारवाही गरेर आफू खुसी गर्ने अदालतका न्यायधीहरू कि यो बजेट पनि सर्वोच्चले बनाओस् हामी संसद्ले बनाउनु पर्दैन । यो बजेट र सबै शक्ति सबै अदालतले लिनसक्ने संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो । होइन भने शक्ति पृथकीकरण विधायिकामाथि हस्तक्षेप यस्ता प्रविधिका काम गर्नेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ,” उनले भने, “कडा कारबाही भनेकै महाअभियोग हो । महाअभियोग लागनुपर्छ अपराधीलाई । कसैलाई भ्रष्टचारको कारबाही गर्नुपर्छ भने कसैलाई महाअभियोगबाट त्यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । मेरो सरकारसँग यही माग छ ।”