काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि अघि सारेको ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) भेहिकल ट्र्याकिङ अलपत्र परेको छ ।

विभागले ०७८ सालको मसिंरमा केही सार्वजनिक सवारीसधानमा ट्र्याकिङ सिस्टम जडान गरेको थियो । त्यसको केही महिनामा थप गरी ०७९ को जेठसम्म विभागले ३५ वटा सार्वजनिक सवारीसाधनमा यो प्रणाली जोडेको थियो । त्यसयता नयाँ सवारीसाधनमा ट्र्याकिङ सिस्टम जडान हुन सकेको छैन । 

सवारीसाधनको गति, अवस्था र स्थानबारे जानकारी थाहा हुने भएका लागि विभागले ०७५ सालमा योजनाको खाका अघि सारेको थियो । विश्व बैंकको सहयोग अन्तर्गतको यो प्रणालीले तीव्र गतिमा गाडी चलाउँदा चालकलाई अर्लट गरेर सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउने अपेक्षासमेत गरिएको थियो ।

भेहिकल जीपीएस ट्र्याकिङका लागि नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजामार्फत दुई करोड ५० लाख ६ हजार रुपैयाँमा विभिन्न सामग्री खरिद गरिएको महालेखा परिक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

यो रुपैयाँमा ३५ थान सामसङ मोबाइल, ११० थान जीपीएस डिभाइस, २५ थान डेस्कटप कम्प्युटर र २५ लाख बराबरको डिजिटल सामग्री खरिद भएको थियो । तर, ३५ वटा गाडीमा मात्रै जडान भएको ट्र्याकिङ प्रणाली थप सवारीसाधनमा जडान नहुँदा अलपत्र परेको हो ।

'जडान गर्न मान्दैनन् सार्वजनिक सवारी'

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरू सार्वजनिक सवारी धनीहरूलाई जडान गर्न आउन आह्वान गरे पनि उनीहरू नआएको बताउँछन् । 

“खासगरी चालकहरूले गाडी कहाँ रोक्यो, कहाँ छ, कति स्पिडमा चलायो भन्ने विवरण थाहा हुने भन्दै ट्र्याकिङ प्रणाली जडान गर्न मान्दैनन् । हामीले आउनुहोस्, जडान गर्नुहोस् भन्दै आएका छौँ । तर, उनीहरू आउँदैनन्, मान्दैनन्,” पनेरूले भने ।

चरणबद्ध तरिकाले देशभर सार्वजनिक सवारीमा ट्र्याकिङ प्रणालीले जडान गर्ने योजना भए पनि सफल हुन नसकेको उनले बताए ।

काठमाडौं–पोखरा, काठमाडौं–वीरगञ्ज र काठमाडौं–जनकपुर चल्ने १०० वटा गाडीमा जडान गर्ने प्रारम्भिक योजना रहेको थियो । विभागले नि:शुल्क जोडिदिने ट्र्याकिङ सिस्टममा यात्रुले समेत एप र वेबबाट गाडी कहाँ, कस्तो अवस्थामा छ भन्ने जानकारी पाउन सक्छन् ।

तर, योजना सफल हुन नसकेपछि ३५ गाडीमै जडान भएर सञ्चालन भएको प्रणाली पनि अस्तव्यस्त बनेको छ ।