काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिको पक्रिया कुनै पनि बाहनामा ढिलो गर्न नहुने बताएका छन् । मंगलबार पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीका क्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफू न्याय परिषद्को अध्यक्ष भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भोलिदेखि नै पहल थाल्ने बताएका छन् । 

उनले आफू न्यायालयमा तल्लो तहका समस्याबारे पनि जानकार रहेकाले कर्मचारीलाई उत्साहित बनाएर अघि पनि बताए । "म अधिकृत भएर प्रवेश गरेर प्रधानन्यायाधीश भएको छु । तल्लो तहका समस्यामा म भलिभाँती जानकार छु । उहाँहरूलाई पनि उत्साहित बनाएर अघि बढाउन प्रयास गर्छु," श्रेष्ठले भने । 

तर, न्यायपालिकालाई अत्यन्तै न्यून बजेट छुट्याउने गरिएकाले सहज भने नभएको उनको भनाइ छ । उनले आफूले आवश्यक स्रोत साधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसके पनि बताए ।

"तर, निर्भीक भएर काम गर्नुस्, म न्यायाधीश र कर्मचारीका लागि केही न केही गर्ने छु," कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले भने । 

उनले छिटो र कम खर्चमा न्याय दिनुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए । 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यून न्यायाधीशको संख्या र कोरोनाका कारण सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्दाको भार बढेको तर्क गरे । जिल्ला र उच्च अदालतमा भने पुराना मुद्दा नरहेको उनको भनाइ छ । 

"पुराना मुद्दा जिल्ला र उच्चमा छैनन् । सर्वोच्चमा रहेका पुराना मुद्दा व्यवस्थापनका विषयमा मुद्दा व्यवस्थापन समितिको संयोजक भएर काम गरेको छु । शुक्रबार पनि सर्वोच्चमा ५ बजेसम्म सुनुवाइ भएको छ । विगतमा किन १० वर्षभन्दा पुराना मुद्दा रहे होलान्, जम्मा पाँच न्यायाधीशले काम गर्नुपरेको थियो, कोभिडले सुनुवाए हुन सकेन । अब घट्दै जाने छन्," उनले भने । 

उनले नागरिकलाई छिटो न्याय दिन सरकारका अन्य निकायले पनि साथ दिन आवश्यक रहेको बताए । "छिटो न्याय दिनु नागरिकको अपेक्षा मात्र होइन, न्यायालयको दायित्व पनि हो । तर, यसमा न्यायपालिकाबाहेकको सहयोग हुनु आवश्यक छ," श्रेष्ठले भने । 

उनले आफूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको मुद्दामा पेसी नचढेकोबारे पनि बुझ्ने बताए । "पूर्व सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश जबराको मुद्दा एकपटक सुनुवाइ भइसकेको छ । किन पेसी नचढेको रहेछ ? म बुझ्ने छु," उनले भने ।

उनले पारिवारिक अदालत स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि बताए । "पारिवारिक अदालतका विषयमा सर्वोच्चमा पटकपटक निर्णय गरेर सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ, कार्यान्वयन हुन सकेन । बालबालिका ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने छ । त्यो कानुन मन्त्रालयमा छ," उनले भने । 

उनले पारिवारिक मुद्दा निरुपणका लागि काठमाडौंमा दुई, ललितपुर र भक्तपुरमा एक–एक डेडिकेटेड न्यायाधीश तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका छन् ।