काठमाडौं । “न्यायपालिका संविधानको आत्मा र नागरिकको आस्थाबाट जीवन्त रहने संस्था हो ।” संवैधानिक परिषद्‍बाट गत साउन १८ गते प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएर आज नियुक्त भएका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा दिएको अभिव्यक्ति हो, यो ।

पछिल्ला दिनहरूमा सिंगो न्यायपालिकामाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा न्यायालयको साख जोगाउन चुनौतीपूर्ण समय रहेको देखिन्छ । तर, सोमबार संसदीय सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठले यसलाई चुनौती नभएर अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

• ३१औँ प्रधानन्यायाधीश बने श्रेष्ठ, सहकर्मी भन्छन्– मुद्दा छिन्न पोख्त छन्

“न्यायपालिकाको कामकारबाहीको सम्बन्धमा व्यक्त चासो, सरोकार र टिप्पणीको उचित सम्बोधन गर्दै न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि परिणाममुखी र भरोसायोग्य कदम चाल्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको छ,” उनले भने । 

श्रेष्ठका अनुसार त्यसो गर्न सकियो भने अहिले उठिरहेका प्रश्नलाई जवाफमात्र हुने छैन न्यायालयप्रति नागरिकको विश्वास पनि बढ्ने छ । न्यायपालिकाले सविधानप्रदत्त भूमिका र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न मात्र सके न्यायालयप्रति नागरिकको पूरा विश्वास हुने उनको तर्क छ । 

उनका अनुसार न्यायालयमा अहिले थुप्रै सुधार भएका छन् । उनले मुद्दा फर्छ्योटको औसत दर बढेको, पुराना मुद्दाको बक्यौता न्यूनीकरणतर्फ सुधार देखिएको, फैसला कार्यान्वयनमा सुधार भएको बताए । त्यतिमात्र होइन, उनले सुधारका प्रशस्तै आधार पनि प्रस्तुत गरेका छन् । 

संसदीय सुनुवाइ समितिमा समितिका सदस्यहरूले न्यायालयमा देखिएका बेथितिसहित गुमेको जनविश्वासबारे प्रश्न गरेका थिए । प्रश्न सोधेका सबै सांसदहरूले न्यायालयको गरिमा, गिर्दो जनविश्वास, महँगो हुँदै गएको न्याय, पुराना मुद्दा फर्छ्योट तथा न्यायालयमा रिक्त रहेको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा श्रेष्ठको धारणा मागेका थिए ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा सात, उच्च अदालतमा ६ मुख्य न्यायाधीशसहित ५४ न्यायाधीश पद रिक्त छ । जिल्ला अदालतमा ३८ न्यायाधीश पद रिक्त छ ।

सुनुवाइ समितिका सदस्य महेश बर्तौलाले न्यायालयप्रति नागरिकको भरोसा मरिसकेको बताएका थिए । उनले नागरिकमा न्याय खरिदबिक्री हुने छाप परिसकेको अवस्थालाई 'कसरी चिर्नुहुन्छ' भन्दै प्रश्न गरे । उनले पैसा नभएकै कारण न्यायालयको ढोकामा जनता उभिन नसकेको विषयमा 'के सोच्नुभएको छ' भन्दै प्रश्न गरे ।

सांसदहरू ईश्वरी न्यौपाने, लिलानाथ श्रेष्ठ, ईश्वरी घर्तीले पनि न्याय महँगो भएको बताएका थिए । उनीहरूले गरिब जनता सेवाबाट बन्चित भइरहेको बताए । उनीहरूले न्याय गरिब जनताको पहुँचमा पुग्न नसकेको, मुद्दा सुनुवाइमा निकै ढिलो हुने गरेको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । जसले गर्दा न्यायालयप्रति जनविश्वास नराम्ररी गुमेको उनीहरूको तर्क थियो । 

जवाफमा श्रेष्ठले न्यायालयबाट न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । तर, यसमा विभिन्न कारण रहेको उनको तर्क छ । उनले मुख्यगरी दुईवटा कारण औँल्याए । 

“न्यायपालिकामा ढिलाइ हुने कारण छ, किनभने अदालती कामकारबाहीको प्रक्रिया जटिल छ । अदालती कार्यविधि समय लाग्ने हुन्छ, यो बाध्यात्मक अवस्था हो । कानुनी जटिलता हो,” उनले भने । 

न्यायालयबाहेक अन्य सार्वजनिक निकायका कारण पनि न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने गरेको उनको तर्क छ । सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा अदालतको समय खेर जाने गरेको उनले बताए ।

“अन्य सार्वजनिक निकायले 'रु अफ ल' अनुसार काम गरेको भएको अनावश्यक धेरै समय लिनुपर्ने थिएन । सार्वजनिक निकाय सही ट्रयाकमा चलेको भए गरिब निमुखा र जसलाई न्याय तुरुन्त चाहिएको छ, त्यो समय उनीहरूको मुद्दा फर्छ्योटमा लगाउन पाइन्थ्यो,” श्रेष्ठले थपे । 

श्रेष्ठ पुराना मुद्दा फर्छ्योट गर्नु आफ्नो प्रमुख दायित्व भएको स्वीकार्छन् । अर्कोतर्फ सामान्य विषयको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा आउन थालेकाले न्याय खर्चिलो बनेको उनको भनाइ छ । यसमा अनलाइन बहस प्रणाली सुरुवात गर्न सके केही समस्या समाधान हुने विश्वास उनको छ । 

“सामान्य लेनदेनको कुरा पनि सर्वोच्चसम्म आउन थालेको छ । पुनरावेदनको बाटोले पनि यसलाई खर्चिलो बनाएको छ । त्यसकारण पुनरावेदनको बाटो र प्रक्रियाको छलफल गरौँ,” उनले थपे । 

उनले न्याय सम्पादन प्रभावकारी बनाउन पारिवारिक विवाद हेर्ने छुट्टै अदालत वा इजलास बनाउनुपर्ने योजना प्रस्तुत गरे । पारिवारिक विवाद, सम्बन्धविच्छेद, अंश, मानाचामल, घरेलु हिंसालगायतको विवाद हेर्न छुट्टै अदालत वा इजलास बनाइने र उपत्यकाका तीनै जिल्लामा इजलास बनाउने र महिलालाई कोर्ट शुल्क नलिने गर्दा न्यायमा पहुँच बढ्न सक्ने योजना प्रस्तुत गरे । 

न्याय ढिलाइको विषयमा उनले अदालतहरूमा मुद्दाको बोझ बढेको बताए । २०६१ सालमा देशभरका अदालतमा एक लाख १० हजार मुद्दा रहेकामा २०८० मा दुई लाख ३७ हजार पुगेको भन्दै उनले न्यायाधीश बढे पनि मुद्दाको चाप थेगिनसक्नु भएको उल्लेख गरे । फैसला कार्यान्वयन नभए दण्डहीनता मौलाउने भन्दै उनले देवानी तुलनामा फौजदारीमा दण्ड जरिबाना असुली चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । 

सांसदहरूले न्यायालयमा बिचौलिया हाबी भएकोबारे पनि प्रश्न गरेका थिए । श्रेष्ठ न्यायालयमा बिचौलाया रहेको स्वीकार्छन् ।

समितिका सदस्य रमेशजंग रायमाझीले न्यायालयमा रहेको विकृतिमा 'को दोषी' भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले भिडबाट प्रभावित भएर न्याय फैसला हुने गरेको बताउँदै 'को हो बिचौला' भनेर पनि प्रश्न गरे ।

जवाफमा श्रेष्ठले बिचौलियाको विषयमा शून्य सहनशिलता अपनाइने योजना प्रस्तुत गरे । उनले बिचौला नियन्त्रणका लागि पहल गरिरहेको भन्दै ससाना व्यवस्थापकीय कार्यको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने बताए । बिचौलिया नियन्त्रणमा गर्न आफू कठोर भएर प्रस्तुत हुने उनको धारणा छ । 

उनले आफूले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा पनि न्याय सम्पादनसम्बन्धी कामकारबाहीमा 'आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स' (एआई) को प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेदेखि अदालतहरूमा बिचौलियालाई निषेध गर्न प्रवेश पासको व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । 

श्रेष्ठले न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउने, विद्युतीय अदालतको अवधारणाअनुरूप अदालतका समग्र कामकारबाहीलाई क्रमिकरूपमा सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लगिने, स्वचालित पेसी तारेखसम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण, अदालतमा कोर्टरुम टेक्नोलोजीलगायतका नवीन प्रविधिको प्रयोग, अभिलेखहरूको विद्युतीयप्रति तयार, मोबाइल एसएमएसमार्फत मुद्दाको कारबाही अवस्थाको जानकारी दिनेलगायतका विषय समेटेका छन् ।

श्रेष्ठले साक्षी एवम् विशेषज्ञहरूको बकपत्रलगायतका कामकारबाहीलाई भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत गर्ने पद्धतिलाई थप विस्तार गर्ने, अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता गर्ने र अनलाइन बहस पैरवी गर्ने योजना पनि अघि बढाएका छन् । 

सोमाबार दिउँसो उनी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएका थिए । सोमबार साँझ उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ३१औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गरेका छन् । अब एक वर्षभन्दा बढी समय उनले न्यायालयको नेतृत्व गर्ने छन् ।

तस्बिरहरू : हरिशजंग क्षेत्री/बाह्रखरी