काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पारिवारिक अदालत स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले पारिवारिक अदालत वा इजलासको स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्ने बताएका हुन् ।

महिलावादी भएका घरेलु हिंसा, मुद्दा, महिला र बालबालिका वादी भई दर्ता भएका अंश मुद्दा, महिलाविरुद्ध भएका जबरजस्ती करणसम्बन्धी मुद्दाहरू सुनुवाइको लागि सो अदालत आवश्यक पर्ने भएकाले आफूले त्यसका लागि पहल गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ थियो  ।

उनले त्यस प्रकारका मुद्दाहरूमा लाग्ने अदालती शुल्क छुट गर्न पनि आफू लागिपर्ने बताए । सबै अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको दरबन्दी पूर्तिका लागि यथाशिघ्र प्रक्रिया अघि बढाइने समेत बताए ।

उनले भने, "महिलावादी भएका घरेलु हिंसा, मद्दा, महिला र बालबालिकावादी भई दर्ता भएका अंश मद्दा, महिलाविरुद्ध भएका जबरजस्ती करणसम्बन्धी मुद्दाहरू सुनुवाइको लागि पारिवारिक अदालत/इजलासको स्थापना गर्न पहल गरिनेछ । यस प्रकारणका मुद्दाहरूमा लाग्ने अदालती शुल्क छुट लगायतको निःशुल्क सेवा दिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने । सबै तहको अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको दरबन्दी पदपूर्तिका लागि यथाशिघ्र प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।"

श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षभित्र जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरूलाई शून्यमा ल्याउने योजना पनि सुनाए ।

उनले सर्वाेच्च अदालतमा वक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणसम्बन्धी विशेष अभियानलाई निरन्तरता दिई अदालतको समग्र मुद्दा फछ्र्यौटको संख्या वृद्धि गर्ने रणनीति अख्तियार गर्ने समेत बताए ।