कुर्सीबाट बाहिरिएलगत्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माले राष्ट्रिय सभामा अलि अप्ठ्यारो वाक्यांश प्रयोग गरेका थिए, ‘सुन तस्करी र भ्रष्टाचार गर्नेलाई मैले चिनेको छु ।’ चढ्दो गर्मीबीच व्यक्त उनको त्यो बोलीले सदनलाई ह्वात्तै ततायो, २०५५ वैशाख ३ मा । जतिबेला उनी अर्थमन्त्रीको कुर्सीबाट तल झरेको चार पनि बितेको थिएन, उनको बोलीमा प्रतिशोध देखिन्थ्यो ।

उनी सदनमा भन्दै थिए, ‘भ्रष्टाचार छ र तस्करी पनि छ । सरकार बदल्ने र राख्ने काममा पनि यिनै माफियाको हात छ । मैले तिनलाई चिनेको छु ।’ उनको त्यो वाक्यसँगै सदनमा आपत्ति–नियमापत्ति जुहारी चल्यो, ‘ती पात्र को हुन् ?’

जब २०५३ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र एमालेका नेता वामदेव गौतम गृहसहितको उपप्रधानमन्त्री थिए, मुलुक ‘संस्थागत’ तस्करीको टीकाटिप्पणीले मुलुक रंगिएको थियो । झन् चन्द–गौतमकालीन अर्थमन्त्री शर्माले त्यसरी बोलेपछि संसद्लाई ‘मसला’ मिल्ने नै भयो । अझ गौतमले माले पार्टी बनाएपछि एमालेको रिसको पारो सही नसक्नुको हुने नै भयो ।

संसद्मा चर्कै आवाज गुन्जिरहेकै थियो, ‘विगत छ महिना जति भ्रष्टाचार र तस्करी कहिल्यै भएको थिएन ।’ उता कुर्सीबाट ओर्लिएका अर्थमन्त्रीले ‘सरकारमा जानेहरु माफिया र तस्करी’को जनालोमा परेको वाक्यांशसँगै छानबिनकै माग उठ्यो ।

राष्ट्रिय सभाबाट सुरु भएको ‘तस्करी’ विवादले भोलिपल्ट प्रतिनिधि सभालाई ततायो । त्यो कालमा संसदीय अभ्यासमा एउटा वाक्यांश खुब प्रचलित थियो, ‘प्रतिनिधि सभामा पानी पर्‍यो भने राष्ट्रिय सभाले छाता ओढ्छ ।’ सुन तस्करी र भ्रष्टाचार छानबिन मागका सन्दर्भमा उल्टो देखियो । अर्थात्, राष्ट्रिय सभामा उठेको प्रकरणले प्रतिनिधि सभालाई पनि ततायो ।

सदनमा २०५५ वैशाख १६ का दिन प्रतिपक्षी दलका नेता मनमोहन अधिकारीको माग रह्यो, ‘मन्त्री, राजनीतिक व्यक्तित्व, उच्च कर्मचारीलगायतलाई छानबिन गरोस् । सर्वदलीय संसदीय समिति बनोस् । पार्टी सञ्चालन गर्ने नाममा राजनीतिक भ्रष्टाचार छ, माफियाहरुसँग पार्टीहरुको सम्बन्ध छ । एलसी काण्डदेखि नै छानबिन सुरु गर्नुपर्‍यो ।’

त्यसो त, एलसी काण्डको पनि छानबिन नभएको होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर लवराज शर्माकै अध्यक्षतामा गठित बहुचर्चित आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो । दोषीमध्ये केहीमाथि कारबाही पनि हुँदै थियो । तर, दुई वर्षअघि अर्थात् २०५३ जेठ २७ मा बुझाएको प्रतिवेदनबारे विपक्षी नेता अनभिज्ञ भएकै कारण छानबिन माग गर्दै थिए ।

सदन तात्दै गएपछि सत्ता–प्रतिपक्ष दुवैतिरबाट सर्वदलीय संसदीय समिति गठनको माग बढ्यो । प्रतिनिधि सभामा छानबिन समितिका हकमा अलिक फरक मत देखापर्‍यो, ‘भ्रष्टाचार र तस्करीको छानबिन संसदीय सर्वदलीय समितिबाट हुन सक्दैन । न्यायिक आयोग बनाउनुपर्छ ।’

समिति कि आयोग बहस चलिरहँदा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना संसदीय छानबिन समितिको विरोधमा मत जाहेर गरे । उनको जिकिर थियो, ‘संसदीय समिति बनाउँदै भ्रष्टाचार–तस्करीको छानबिन गर्नु भनेको भ्रष्टाचारीहरुले आपसमा मिल्दै आफ्नै भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्नु हो । यो त दोषीलाई अभियोक्ताको जिम्मेवारी दिनु जस्तै हो । संसदीय समितिले दोषी करार गरे पनि उसलाई दण्ड–सजाय दिने अधिकार हुँदैन । संसदीय समितिले उपलब्धिपूर्ण काम गर्छ भन्ने जो कोहीसँग पनि म बाजी लगाउन तयार छु ।’

संसदीय छानबिन कि न्यायिक आयोग विवादबीच २०५५ वैशाख २२ मा ‘संसद्को संयुक्त सर्वदलीय राजस्व चुहावट छानबिन समिति’ बन्यो, दुवै सदनका सत्ता–प्रतिपक्षका सांसद सम्मिलित । उसले त्यही वर्षको साउन १४ मा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समयावधिभित्र काम निप्ट्रा गर्न सकेन । समय थपिँदै जाँदा समितिले २०५५ पुस २९ मा मात्र ३३७ पृष्ठको गतिलै प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्‍यो ।

हामी संसदीय संवाददातालाई लागेको थियो कि त्यो प्रतिवेदनले सदनमा हंगामा परिणत गर्नेछ । किनभने उक्त प्रतिवेदनमा तस्करी र राजस्व छलीमा संलग्न १ सय ३० (कु)पात्रको नाम सूचीकृत थियो । प्रतिवेदनमा उल्लिखित पात्रहरुलाई कानुनी सजाय दिलाएको भए वैधानिक तवरमै ‘कुपात्र’ हुने थिए । कसैमाथि कुनै कारबाही नभएपछि तिनलाई मस्ती गर्ने अवसर मिल्यो । ती पात्रहरुमध्ये कतिपय सुन तस्करीसँगै समाचारमा आइपुग्छन्, हराउँछन् ।

मध्यगर्मीको तातोमा निर्मित प्रतिवेदन हिउँदका चिसोमा सदनमा प्रवेश हुँदा न एक सांसदले त्यसबारे बोले, न कसैले कारबाहीको प्रसंग झिके । अर्थात्, सदनमा प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनुबाहेक सत्ता–प्रतिपक्ष कतैबाट कुनै बोली सुनिएन । समितिका संयोजक परी थापाले बेला–बखत प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा खिन्नताका शब्द बोल्नुमै सीमित रह्यो ।

प्रतिवेदनमा उल्लिखित वाक्यांश पढ्दा कर्मचारीका हकमा भन्सार पुग्नु भनेको संसार जित्नु हो जस्तै लाग्छ । यतिखेर दिनहुँ संसद् अवरोध हुँदा फुर्सदिला बनेका सांसदहरुसँगै अलिकति जाँगर छ भने संसद्कै लाइब्रेरीमा सुरक्षित प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा राम्रै हुनेछ । जहाँ लेखिएको छ, ‘‘आर्थिक स्रोतको प्रयोगबाट पनि सरकार गिराउने र टिकाउने खेल भएकाले आर्थिक अपराध र तस्करीतन्त्र फस्टाएको पाइयो । अर्थ र गृह मन्त्रालय हत्याउन हरेक राजनीतिक दल र सांसदहरु लालायित भएको पाइयो । धेरै राजस्व आर्जन हुने भन्सार नाकाहरुमा हरेक पटक सरकार बदली हुँदा विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुखदेखि मुख्य–मुख्य जिम्मेवारीका पूरै कर्मचारी बदली गरेको भेटियो ।’’

त्यो प्रतिवेदन २०५६ मा नवनिर्वाचित सांसदका हातमा पनि सदन सुरु भएको पहिलो दिन नै पर्‍यो । त्यति मोटो प्रतिवेदन हात परेपछि सांसदहरु पाना पल्टाउँदै थिए । त्यस्तो गहकिलो प्रतिवेदनमा आँखा डुलाएपछि तिनले तातो बहस छेड्नेछन् र कार्यान्वयनकै तहमा पुर्‍याउँछन् कि भन्ने लागेको थियो । नयाँ सांसदलाई पुुरानो संसद्कालीन प्रतिवेदनको तातोले छुँदै छोएन ।

फेरि वर्षामा हिउँदकै कथा
यतिखेर सुन तस्करीसँगै फेरि २५ वर्षअघिकै जसरी संसद्मा प्रहसन हुँदैछ । फरक यत्ति हो, उतिबेला संसद् अवरोध नगरीकनै सर्वदलीय संयुक्त संसदीय समिति बनेको थियो । यतिखेर संसद् अवरोधका नियमित क्रियाकलाप देखापरेको छ । 

यो पुरानो प्रसंग उल्लेख गर्नुको कारण हो, हामीकहाँ उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगका कथा राजस्व चुहावट संयुक्त संसदीय छानबिनकै नियति भोग्नुपर्ने नियमित शृङ्खलाकै एउटा कडी हो । तैपनि त्यस्तो शृङ्खलामा बिर्को लाग्न सकेको छैन ।

यदि प्रतिपक्षकै मागअनुरुप मध्य वर्षामा गठित उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग होस् कि सर्वदलीय संसदीय समिति, तिनले अध्ययन या अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदा हिउँद लाग्छ नै । त्यो चिसोमा यतिखेरको राप–ताप स्वयं प्रतिपक्षले बिर्सिसकेको हुनेछ । अनि संलग्न पात्रहरु पनि ‘चोखिइ’ सक्न बेर लाग्ने छैनन् । 

अझ जस्तोसुकै आयोग बने पनि तिनलाई मुद्दा लगाउने या सजाय दिने अधिकार हुँदैन । कि त राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा जसरी ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ जस्तै शक्तिसम्पन्न आयोग बनाउनुपर्‍यो, जुन हाम्रो संविधानले नै बर्जित गर्छ । त्यस्ता आयोगका हकमा  ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन चलिरहँदा पनि सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक भनेको नजिर हाम्रा सामु छन् । 

संविधान र कानुनतः राज्यका अंग र संयन्त्रहरुलाई अनुसन्धान गर्नेदेखि मुद्दा चलाउनेसम्मका अधिकार प्राप्त हुन्छ । तिनले अनुसन्धान गरेपछि पनि तिनै संवैधानिक अंग र राज्यका संयन्त्रलाई थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने वा सुझाव दिनेसम्म मात्र हो ।

एमाले भर्खरै अर्काे ध्रुवबाट संसद्मा पदार्पण भएको पार्टी होइन, यही धर्तीमा सुसंगठित बनेको पार्टी हो । उसले शासकीय संयन्त्रकै चौघेरोमा बिताएको ३२–३३ वर्ष बिताइसक्यो । ‘त्यति हुँदाहुँदै पनि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग निम्ति एमाले किन मच्चिएको होला ? एमालेले आयोग बनाउनुको अर्थ नबझुेको होला र ? संवैधानिक अंग, राज्यका संयन्त्रमाथि किन यति ठूलो अविश्वास ?’ यतिखेर एमालेको उच्चस्तरीय आयोग मागको रोइलो सुन्दा/हेर्दा यस्ता अनगिन्ती प्रश्न पैदा हुन्छन् नै । 

अझ तथ्य–तथ्यांकको फेहरिस्त आफूअनुकूल प्रयोगमा माहिर एमाले नेतृत्वलाई राम्रैसँगै थाहा छ, ‘मध्यगर्मीमा सुन प्रकरण आयोग बनाउँदा हिउँदसम्म चिसिन्छ नै ।’ 

राज्य संयन्त्रमा रहेर अनुसन्धान गर्ने पात्रहरुले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेमा संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छँदै छ । उसैबाट तिनीहरुमाथि अनुसन्धान गराउँदै भ्रष्टाचारकै मुद्दा लगाउन सकिन्छ । जहाँ एमाले सरकारकै पालामा अध्यादेशका आधारमा र संवैधानिक सुनुवाइसमेत नबेहोरेका पात्रहरु क्रियाशील छन् । आफैँद्वारा नियुक्त पात्रहरुमाथि किन यत्रो अविश्वास ?

बहुचर्चित २०४८ को मल्लिक आयोग हुँदै २०६३ को कृष्णजंग रायमाझीको आयोगसम्मका सिफारिसका हकमा मुलुकले कारबाहीविहीन हबिगत भोगेकै हो । अनि २०५८ फागुनमा गठित बहुचर्चित सम्पत्ति जाँचबुझ न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन के–कति उपलब्धिमूलक बन्यो भन्ने पनि मुलुकबासीले पत्तो पाएका छैनन् । 

खुट्टामा जुत्तासमेत नभएका गरिब मोची–मुसहर–मण्डल–भुजेलका थरका नागरिकका थाप्लोमा करोड–करोड अमेरिकी डलर अपचलनसम्बन्धी एलसी कान्डको प्रतिवेदन कता हरायो कता ? कुख्यात कारोबारीहरुले सोझा–साझा नागरिकका नागरिकता, फोटो, कागजात दुरुपयोग गरी तिनलाई जेल पुर्‍याएकै हुन् । तिनको आवाज संसद्ले कहिल्यै सुन्न सकेन ।

अनगिन्ती आयोग निर्माणका उठान र बैठानका भुक्तभोगी एमालेले यसपालि फरक कोणबाट सोच्ने हो कि ? व्यवहारतः बहुचर्चित प्रतिवेदन दराजमा थन्किनु र बेलाबखत सन्दर्भका रुपमा लेखिनुबाहेक कुनै उल्लेख्य उपलब्धि मिलेकै छैन । बहुचर्चित भनिएका प्रतिवेदन उल्लिखित दोषी पात्रहरुले सजाय पाए वा नपाएको बुझ्नसमेत अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने हबिगत मुलुकको छ ।

त्यसरी बीचैमा आयोग वा समिति बनाइँदा अधिकार प्राप्त प्रचलित निकाय वा त्यसका पदाधिकारीहरुको कार्यक्षेत्र प्रभावित हुन पुग्छ । तिनको मनोबल खस्कन्छ । त्यही कामका निम्ति सिर्जित संस्था वा पदाधिकारीहरुलाई ‘बाइपास’ गरिनु कति उचित हो ? कुनै संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु कार्यसम्पादनमा अयोग्य छन् भने तिनलाई महाभियोग लगाउन सकिन्छ । सरकारी संयन्त्रकै अक्षम पात्रका हकमा त सरकारले हटाउँदै योग्य–सक्षम पात्र सरुवा गर्न गाह्रो छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग होस् कि राजस्व अनुसन्धान विभाग वा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो चुस्त र दुरुस्त पार्न कुनै आइतबार नै कुर्नुपर्दैन ।

आयोगका हकमा सुझाव
बरु हालसम्म कति–कस्ता आयोग बने, तिनका सुझाव, सिफारिस र निष्कर्ष कति कार्यान्वयन भए ? संसदीय समितिले यो काम गर्‍यो भने उपलब्धिमूलक हुन सक्छ । 

केवल भत्ता मात्रै पचायो भन्ने अभियोग खेपिरहेका सांसदले काम मात्र होइन, अथाह ज्ञान हासिल गर्न सक्छन्, विगतमा बनेको प्रतिवेदन अध्ययन गरेको खण्डमा । तिनले हालसम्म बनेका प्रतिवेदन पढ्ने जाँगर मात्रै गरेको खण्डमा पनि नीति–कानुन निर्माणमा सहयोग नै हुनेछ । आयोग, कार्यदल, समितिका नाममा राज्य ढुकुटीबाट अथाह रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि सांसदहरुको अध्ययनले भूमिका खेल्न सक्छ ।

त्यस अतिरिक्त राज्य ढुकुटी खर्चिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन भने आयोग निर्माणको मागकर्ताबाटै रकम असुलिन्छ भने मात्रै आयोग बन्नुपर्छ । इतिहास केलाउने हो भने आयोग भनेको ‘आयो, गयो’ र ढुकुटीलाई थप मार पार्नेमै सीमित छ ।

समिति होस् आयोग बन्दा त्यसले राम्रैसँग आशाका बिउ छर्ने  गर्छ । तिनको अध्ययन वा छानबिनको काममा समय बित्छ नै । सँगै प्रकरण–विवाद चिसिन पुग्छ । तिनको छानबिन प्रतिवेदन आउँदा जनमानसले पनि ‘इस्यू’ बिर्सिसक्छ अर्थात् तिनमाथि चासो मरिसकेको हुन्छ । त्यसो हुँदा ‘आयोग’ भनेका आशा उमार्दै छिमोल्ने मुलुकको ‘नियमित आकस्मिकता’ हो ।