काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल एमालेले साउन महिनाभर संसद्मा निरन्तर गतिरोध राख्यो । उसको माग पूरा नभएको हुँदा भदौमा पनि संसद् बन्धक बन्ने सम्भावना बढेको छ । सुन–काण्डको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाइनुपर्ने माग राखी एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध जारी राखेको छ । प्रतिनिधिसभाका बैठक साउन १० गतेदेखि लगातार अवरुद्ध छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले भदौ ३ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक डाकेका छन् । गत साउन २९ मा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण स्थगित भएको थियो ।

संसद् लगातार अवरोधमा परेपछि चासो देखाउँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई सितल निवासमा डाकी छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सदनको अवरोध हटाउने भूमिकाका लागि राष्ट्रपति पौडेलसँग आग्रह गरेका थिए ।

उनीहरुको अनुरोधपछि राष्ट्रपति पौडेलले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा डाकी छलफल गरे । राष्ट्रपतिको सचिवालयका अनुसार, नागरिकमा रहेको निराशा कम गर्न सदन अवरुद्ध गर्न नहुने र समझदारी कायम गरेर अघि बढ्न राष्ट्रपति पौडेलले आग्रह गरेका थिए । 

तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘प्रतिपक्षको माग सत्तापक्षले बेवास्ता गरेर सदन चल्न नसक्ने’ जवाफ दिएका थिए । 

सचिवालयका अनुसार, राष्ट्रपति पौडेलले अन्य दलका नेताहरुसँग पनि भेट्ने तयारी गरेका छन् । आइतबारका लागि डाकिएको बैठक पनि चल्न नसके सर्वदलीय बैठक नै आह्वान गर्ने उनको तयारी छ ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार, राष्ट्रपतिको बुझाईमा संस्था लगातार आवरुद्ध हुँदा जनता निराश आउन सक्छ । त्यसैले समग्र राजनीतिप्रति नै नागरिक वितृष्ण आउनुअघि नागरिक निराशा कम हुने काम दलहरुले मिले गर्नुपर्छ भन्ने छ ।’ 

राष्ट्रपतिले सदनको अवरोधप्रति चासो दिँदै यसरी सक्रियता जनाइरहँदा सदनका दुई नेता प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबीच भने साउन २२ यता वार्ता भएको छैन ।  साउन २२ गतेको बैठकअघि सभामुखले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक जानुअघि प्रतिपक्षी एमालेका सचेतक महेशकुमार वर्तौलाले निराशा प्रकट गरेका थिए ।

उनले सदनको अवरोध हटाउने विषयमा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेको भन्दै ‘प्रमुख तीन नेताबीच नभएको सहमति कसरी कार्यव्यवस्था समितिमा जुट्ला’ भन्ने उनको बुझाइ थियो । 

“सदनको अवरोध हटाउने विषयमा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्नुभएको छ,” बैठकमा जानुअघि वर्तौलाले भनेका थिए, “प्रचण्ड, शेरबहादुर र केपी ओलीबीच हुन नसकेको सहमति समितिमा कसरी जुट्ला र ?” 

उनी अझै पनि आइतबारको संसद चल्न सक्ने आधार देखिएको छैनन् । 

“हामी त प्रतिपक्षमा छौँ । स्वतन्त्र अनुसन्धान हुन सक्दैन भन्ने आधारसहित हामीले सुन–काण्डको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग राखेका छौँ,” वर्तौलाले बाह्रखरीसँग भने, “तर, प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताबीच २२ गतेयता वार्ता समेत हुन सकेको छैन । गृहमन्त्रीको जवाफ त संसदमा तपाईँहरुले सुन्नुभएकै छ ।”

उनले गृहमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिएको भन्दै त्यो काम सीआईबीबाट हुन नसक्ने दोहोर्‍याए । 

“हामी हाम्रो मागबाट पछि हटेर सदन चलाउन दिने पक्षमा छैनौ,” वर्तौलाले भने, “उहाँहरु प्रतिपक्षले भनेको किन गर्ने भन्ने शैलीमा देखिनुभएको छ । प्रतिपक्षले उहाँहरुको माग पुरा गर्ने त हैन होला । हेरौँ प्रधानमन्त्रीले सदन कसरी चलाउनुहुन्छ ?”

साउन १० मा सुन काण्डमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै अवरोधका कारण साउन १५ र १६ गतेको बैठक सूचना टासेर स्थगित भएका थिए । २२ साउनको बैठक अघि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संसदीय समितिको भागवण्डामा सहमति भयो ।

०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समितिको मात्र सभापति पाएको थियो । संसदीय अभ्यासमा लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ । 

तर, एमालेले एक संयुक्त समितिसहित तीन समिति पाउने भयो । 

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले चार, एमालेले तीन, माअ‍ोवादी केन्द्रले दुई र जसपा, नेकपा एस र जनमतले एक एक समिति पाउनेगरी भागवण्डा मिलाइयो । त्यो सहमतिपछि सदन चल्छ भन्ने आकलन गलत सावित गर्दै एमालेले पुनः संसद् अवरोध गर्‍यो । 

२३ गते बैठकअघि प्रधानमन्त्रीले सत्तारुढ दलसहित प्रतिपक्षी दलका नेतासँग छलफल गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदीय दलको बैठक बोलाए । बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले गृहमन्त्री जवाफका लागि तयार भएकले सदन चल्न दिने बताएका थिए । 

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदमा लामो मन्तव्यसहित प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिए ।  उनले उच्चस्तरीय छानविन समिति वा संसदीय समिति बनाउने होइन कि राम्रोसँग काम गरिरहेका राज्यका संयन्त्रमाथि विशवास  गर्न प्रतिपक्षलाई आग्रह गरे । 

प्रतिपक्षी एमालेलाई प्रतिप्रश्न गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए– ‘‘संसद्ले निर्वाचित गरेको मन्त्रिपरिषदप्रति हाम्रो विश्वास रहेन, समानान्तर मन्त्रिपरिषद् बनाऔं भन्ने ?’’

गृहमन्त्रीको यो जवाफप्रति थप आक्रोसित बनेको एमालेले त्यसै दिन फेरि संसद अवरुद्ध पार्यो । त्यसपछि २४, २६ र २९ गते पनि एमालेले संसद् अवरोध गरेको थियो । प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच २३ गतेयता पुनः वार्ता भएको छैन । 

पूर्वसभामुख दमन्नाथ ढुंगाना ‘सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष विवादमा संसद अवरुद्ध हुँदा सत्तापक्षको विश्वास लिएर सभामुखले सदन खुलाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने’ उल्लेख गर्छन् ।  उनी भन्छन्, ‘‘तर, सभामुखको भूमिका पनि  प्रभावकारी देखिएको छैन । एउटा त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भूमिका रचनात्मक प्रतिपक्षको रुपमा हुन सकेन ।’’

प्रतिपक्षले आफ्ना माग सम्बोधन नभएको जिकिरमा अनन्त कालसम्म संसद अवरोध गर्नु राम्रो नहुने धारणा ढुंगानाको छ । उनले भने, “यो अवस्था आइसकेपछि मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा पनि कोही देखिएनन् ।” 

सत्तापक्षको विश्वास लिएर सभामुखले सदनको अवरोध हटाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाउँदै ढुंगाना भन्छन् ‘‘दलको प्रभावबाट उहाँ मुक्त हुन सक्नुभएको छैन या त व्यक्तिगत रुपमा उहँले पदको गरिमा बढाउन सक्नुभएको छैन र हो त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । त्यसबाहेक संसद्का अन्य पदाधिकारीको भूमिका पनि देखिन सकेको छैन ।” 

सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, संसदीय दलका नेता, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरु पदाधिकारीभित्र पर्छन् । उनीहरुमध्ये कसैले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको नदेखिएको उनको ठम्याइ छ । 

संसद्का पदाधिकारीका हैसियतमा चौथो–पाँचौ दलका नेताहरु रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देनले पनि पहल गर्दा हुने उल्लेख गर्दै ढुंगानाले उनीहरुबाट त्यस्तो प्रयास गर्ने भन्दा प्रश्नमै रमाउने शैली मात्र देखिएको बताए । 

यसरी सदनलाई अनन्तकालसम्म अवरोधमा राख्न नहुने बरु मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न पूर्वसभामुखका रुपमा उनी पनि तयार देखिएका छन् । 

“मध्यस्थकर्ताका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिकै अभाव भएको भए पूर्वसभामुखको हैसियतमा म तयार छु,” ढुंगानाले भने, “तर, कसै न कसैले प्रयास गर्नुप¥यो र सदनको अवरोध जारी राख्नुभएन । यसले राजनीतिप्रतिको वितृष्णा बढाउनुका साथै व्यवस्था विरोधीहरुलाई मात्र सहयोग पु¥याउँछ ।”

यसअघि आफ्नै कार्यकक्षमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुसँग छलफल गरेका सभामुखले शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास पुगेर छलफल गरे ।  उनले संसद्को अवरोध फुकाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका थिए । 

“सदन नचल्नु राम्रो भएन । माननीयहरूले बोल्न समय माग्नुभएको छ । प्राकृतिक विपत्तिलगायत धेरै विषयमा माननीयहरूले बोल्न पाइनँ भन्नुहुन्छ, दलीय सहमतिबिना सदन अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन,” सभामुख घिमिरेको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालय स्रोतले भन्यो, “आमजनताले पनि सदन अवरोधलाई राम्रो मानेका छैनन् । कम्तीमा सदन खुलाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिदिनुहोस् ।” 

सभामुखका यो भनाइले सत्तापक्ष प्रतिपक्षबीच हुन सकेको संवादहीनतालाई स्पष्ट पारेको छ ।  सभामुख घिमिरेले संसदीय समितिको सभापति चयनमा पनि ढिलाइ भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

“समितिको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । संसदमा कानुन निर्माण भएनन् भन्ने गुनासो छ,” उनको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयले भनेको छ, “सभामुखको रूपमा मैले सहमतिका लागि जिम्मेवारीपूर्वक पहल गरेको छु, तर परिणाम निस्किन सकेन । शीर्ष नेताहरू नै घण्टौँ बस्दा पनि सहमति भएन ।”

सभामुख घिमिरेले समितिका विषयमा भने आफूले चुनाव घोषणा गर्ने नियमावलीको अधिकार समेत प्रयोग नगरेर प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गरेका छन् । प्रतिनिधसभा नियमावलीको नियम नियम १७६ ले समितिको चुनावको मिति तोक्ने जिम्मा सभामुखलाई दिएको छ । 

नियमावलीअनुुसार, यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकामाबाहेक यस परिच्छेदअन्तर्गतका समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना सचिवले अठ्चालीस घण्टा अगावै प्रकाशन गर्नेछ । 

सभामुखको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् बैठक सञ्चालन गर्न आफूले भूमिका खेल्ने बताएका थिए ।  “म पनि सदन खुलाउन भूमिका खेल्छु । तपाईं पनि लाग्नुहोस् । छिट्टै सहमति गर्नैपर्छ,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, “म प्रमुख विपक्षी दलको नेतासँग थप पहल गर्छु ।”  

संसदको अवरोध अन्य गर्ने विषयमा कांग्रेसले खासै अग्रसरता लिएको छैन । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद डा. शशांक कोइराला देउवाले तत्काल प्रतिपक्षी दलका नेतासँग वार्ता गरेर निकास निकाल्नुपर्ने बताउँछन् । 

“संसद चलेको सात महिना बढी भइसक्यो । यसबीचमा एउटा मात्र विधेयक पारित भएको छ । यो लाजमर्दो कुरा होइन ?,” प्रश्न गर्दै डा. कोइरालाले बाह्रखरीसँग भने, “संसद् त कानुन बनाउने थलो हो । संसदमा गएका १५ वटा विधेयक पारित गर्ने टुंगो छैन । सदन चल्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न शेरबहादुरजीले तत्काल प्रतिपक्षी दलका नेतासँग वार्ता गर्नुपर्छ ।”

उनले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि प्रधानमन्त्रीसँग ‘इगो’ साँध्ने भन्दा सदन सञ्चालन गरेर जनताको आवाजलाई ‘भेन्टिलेट’ हुन दिनुपर्ने बताए । त्यसो त, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा पनि सदनको अवरोध हटाउन कांग्रेसले अगुवाई गर्नुपर्ने सुझाव आएको थियो । 

सुझाव अनुसार प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग देउवाले वार्ताको गृहकार्य गरेपनि उनी प्रधानमन्त्रीसँग विश्वासको संकट आउन सक्ने तर्फ सचेत हुँदै रोकिएका हुन् ।  नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक प्रधानमन्त्रीसँग विश्वासको वातावरण बनाएर मात्र ओलीसँग वार्ता गर्नुपर्ने स्थिति भएको बताउँछन् ।

संसद् अवरोधका विषयमा ‘एकजना मात्र सांसदले उठेर विरोध गरे पनि त संसद् अवरुद्ध भएको मानिन्छ’ भन्ने नजिर बसाल्ने सभामुख दमन्नाथ ढुंगाना हुन् । उनले बसालेको यो अभ्यास पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले पनि मानेकै देखिएको थियो ।

तर, पछि संविधान जारी हुने समयमा मधेसकेन्द्रित दलले लगातार संसद् अवरोध गरेपछि नेम्वाङले अवरोधकैबीच छलफल अघि बढाएका थिए ।  त्यसयता भने कतिपय अवस्थामा प्रतिपक्षको अवरोधमा पनि संसदका काम कारवाही अघि बढेका छन् ।

अघिल्लो संसद्मा ०७८ भदौ २ गते देखि ०७९ जेठ ३ सम्म एमालेले लगातार संसद् अवरोध गरेको थियो । अघिल्लो संसदीय कालखण्डमा  प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरोध गर्दागर्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिएको थियो ।