विराटनगर । मुलुकी संहिता लागु भएको पाँच वर्ष बिते पनि यसको कार्यान्वयन भने अझै ‘सिक र गर’को अवस्थामा रहेको कानुनविद्ले बताएका छन् ।

शुक्रबार मुलुकी संहिता दिवसको सन्दर्भ पारेर विराटनगरमा आयोजना गरिएको ‘मुलुकी संहिता कार्यान्वयनको पाँचवर्षे अभ्यास र चुनौतीहरु’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले संहिता कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद ढुंगेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संहिता लागु भई कार्यान्वयनमा गएपछि मानव अधिकारमैत्री न्यायिक प्रणालीको विकास भएको बताए । उनले भने, “पीडितमैत्री न्यायका र न्यायमा पहुँच बढेको पाइएको छ ।”

संहिता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत तुलनायोग्य भएको भन्दै उनले यसलाई अझ समृद्ध बनाउन प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए । ५ वर्षको अनुभवले संहिताहरुको रचनात्मक व्याख्या एवं कार्यान्वयनले न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामा बढ्ने अवसर मिलेको उनको भनाइ थियो ।

न्यायाधीश ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथि उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विपुल न्यौपाने, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सह–न्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौला, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमेश कोइराला, सुरेशलाल श्रेष्ठ, शान्तिराम भण्डारीलगायतले टिप्पणी गरेका थिए ।

उच्चका न्यायाधीश न्यौपानेले न्याय प्रणालीलाई सरल र अर्थपूर्ण बनाउनकै लागि विरोधावासपूर्ण स्थितिमा भए पनि मुलुकी संहिता लागु गरिएको बताए । उनले भने, “अहिले मुलुकी संहिताको कार्यान्वयन हेर्दा मुलुकी ऐनतिरै फर्किन खोजेजस्तो देखिन्छ । नयाँ पुस्ता यसमा बिस्तारै बानी पर्दै जालान् ।”

कानुनविद्ले कानुनी र न्यायिक सुधारको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, नयाँ विषयमा बुझाइ र कार्यान्वयनमा विविधता हुनु, न्यायिक स्वविवेक प्रयोग समेत एकरुप नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको सुझाएका थिए ।

कोसी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवालले मुुलुकी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष जागरुक हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

सह–न्यायाधिवक्ता निरौलाले पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ मुलुकी संहिता लागु हुँदा धेरै नयाँ विषयहरु समेटिएको सुनाए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डीएसपी रन्जनकुमार दाहालले अपराध अनुसन्धान गर्दा अहिले पनि प्राविधिक र व्यवहारिक समस्याहरु हुने गरेको बताए ।

उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अदालतका न्यायाधीश, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, सुरक्षासँग सम्बद्ध अधिकारी, संचारकर्मी तथा कानुनका विद्यार्थी सहभागी थिए ।