सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा हिनामिनाको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पनि छानबिन गरेर छिटो टुंगो लगाउन आदेश दिएको छ । सरकारले क्विन्टल सुन तस्करीको छानबिन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई सुम्पने उपयुक्त निर्णय गरेको छ ।

यी दुवै निर्णय सहीरूपमा पालना गरिएमा नेपालको शासनलाई प्रभावकारी र स्वच्छ बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । तस्करी प्रकरणका सुरुमै प्रहरीलाई जिम्मा दिएर राजस्व अनुसन्धान विभाग सहयोगीको भूमिकामा रहनुपर्थ्यो । कारण यो अपराध कर छलीमा सीमित छैन ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा वास्तविक कारणीहरू कारबाहीको दायरामै नपर्ने र तल्लो ओहोदाका कर्मचारी र व्यवसायीहरूमाथि कारबाही केन्द्रित गर्दा यथार्थमा न्याय भएको थिएन । अब माथिल्लो पदमा रहेकाहरू पनि निर्णयप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले आइतवार गरेको आदेशमा निर्णयकर्ता पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामै नल्याइँदा ‘समग्र न्याय प्रणालीप्रति’ नै जनविश्वास गुम्ने जोखिम देखिएको औँल्याएको छ । हुन पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मुख्य भूमिका हुने प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव छानबिनबाट सधैँ उन्मुक्ति पाएको देखिएको छ । 

यसैगरी सर्वोच्च अदालतको आदेशमा अराएको काम गर्ने कर्मचारी र सम्पत्ति लगानी गरेर जमिन खरिद गर्ने व्यक्तिहरूमात्र छानबिनको दायरामा पारिएकोमा पनि असन्तुष्टि प्रकट गरिएको छ । यस्तो अभ्यास निर्णय गर्ने व्यक्ति नै त्यसप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सुशासनको अनिवार्य सर्तविपरीत पनि हो । 

कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा टाँसिदैआएको ‘तरमारा’ वर्ग 'निर्णयकर्तालाई जबाफदेही बनाउने' सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयबाट बढी नै छटपटाएको हुनसक्छ । तर, बलिया मुख्य कारणी उम्कने र निर्धामात्रै फस्ने वर्तमान अभ्यासप्रति जनमानसमा भने चर्कोअसन्तुष्टि छ । 

सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्न राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई बाधा दिनेछैन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरीलगायत अपराध अनुसन्धानमा जिम्मेवार राज्यका निकायहरू दायित्व पूरा गर्न हिचकिचाउनेछैनन् भन्ने अपेक्षा जनमानसमा देखिन्छ । यसमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी पनि नचुकून् !

यस्तै अनुसन्धान अलमल्याउने वा मुख्य कारणीलाई उन्मुक्ति दिने कुनै जाल गरियो भने संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख भएजस्तै न्याय प्रणालीप्रति नै जनमानसमा अविश्वास उत्पन्न हुनेछ । यसैले सर्वोच्च अदालतले पनि निर्णयको पालना भए नभएको निगरानी गरिरहनु आवश्यक देखिन्छ ।

मुख्य निर्णयकर्ताहरू पनि निर्णयप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको यस निर्देशले मन्त्रिपरिषद्को ‘नीतिगत निर्णय’ भन्दै उन्मुक्ति दिइएका अरू घोटालामा पनि छानबिन गर्न ढोका खुलेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता भए राजनीतिक नेतृत्वले ‘श्वेत अपराध’का पुराना काण्डमा पनि छानबिन गर्न दिने आँट देखाओस् !