समस्यासँग जुध्न बेग्लै शिराबाट सोच्नुपर्ने देखिए पनि हाम्रा तर्फबाट तत्कालका लागि भने परम्परागत वन गस्तीमा कुनै कमी गरिएन । बरु अझ तीव्रता दिइयो । पक्रिएका अभियुक्तलाई कानुनी कारबाहीको कुनै तुक भने मैले देखिनँ ।

सिरहाको वनमा पोथ्रापोथ्रीबाहेक ठुला रुखहरू छैनन् भन्ने थाहै छ । साँझबिहान छाक टार्नैका लागि दक्षिणदेखिका गरिब गाउँलेहरू वन पस्ने गर्छन् त्यहाँ ।

‘कँधभरुवा’ भनी चिनिने यिनीहरू सानातिना चिरानकाठ काँधमा बोकी लुकीछिपी दक्षिणतर्फका बस्ती वा हाटबजारमा बिक्री गरी जीविकोपार्जन गर्छन् ।

वन गस्तीको फन्दामा परियो भने त वन मुद्दा खेप्नुपर्ने अवश्यम्भावी छ । ‘चौटा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी’ को उखान चरितार्थ हुन्छ उनीहरूलाई ।

अझ धेरै संख्या त दाउरेहरूको छ यहाँ । उनीहरू दिनभर घोचा र झिँजामिजा संकलन गरी आफू स्वयम्ले प्रयोग गर्ने वा अरूलाई बिक्री गर्छन् । दक्षिण भेगमा वन प्रायः शून्य भएकोले र चरम गरिबीको कारण यो परिवेश सदियौंदेखि विद्यमान छ त्यहाँ ।

विकल्परहित त्यो गरिबीको अवस्थालाई नियाल्दा कानुनी कारबाही गरेर केही उपलब्धि नहुने देखियो । बरु, ती वनलाई जनचेतना अभिवृद्धिको माध्यम बनाउन सके फलदायी हुन सक्ने झिनो आशा लिई सो क्रियाकलापलाई अघि बढाउने सोच बन्यो ।

गस्ती निरन्तर नै चलिरह्यो, यद्यपि कानुनी कारबाहीको बाटो अपनाउनुभन्दा अरू विकल्प खोज्ने प्रयास भयो । वन कार्यालयभित्रै एक कोठा खाली गरी सम्बन्धित अभियुक्तलाई आफ्नै निजी खानपान र सुरक्षणमा राख्ने प्रबन्ध मिलाइयो ।

छिट्टै हामीकहाँ गाउँगाउँबाट आउने मानिसको ओइरो लाग्न थाल्यो । एक छिमेकी वन कार्यालयको कब्जामा रहेको थाहा पाएपछि अर्को छिमेकी त त्यहाँ धाउने नै भए ।

तीमध्ये राजनैतिक नेताहरू पनि प्रशस्तै हुन्थे । उनीहरू सबै ती बन्दीहरूलाई छाडिदिन मुलाकात गरिरहेका हुन्थे । यसलाई हामीले अवसरका रूपमा लिने जमर्को गर्यौं ।

उनीहरूमार्फत उनीहरूकै गाउँगाउँमा पुगी वन संरक्षणका चुनौती र विकल्पहरूका बारेमा संवाद सुरु गरियो । उत्तरदक्षिण सहयोग र सहकार्यबेगर वन संरक्षण हुन नसक्ने कुरामा प्रायः सहमति हुने गर्थ्यो ।

यसबाट जनचेतनाको एक अत्यन्तै प्रारम्भिक चरणचाहिँ सुरु भएको अर्थमा हामी लिने गर्थ्यौं । यो अभियानमा तदारुकताका साथ लाग्ने उनीहरूको प्रतिबद्धतासँगै हाम्रो कब्जामा रहेका बन्दीलाई हामी रिहा गरिदिन्थ्यौँ ।

खुसी हुँदै उनीहरू आआफ्ना घरतिर लाग्थे । यो हाम्रो प्रक्रिया निरन्तर जारी रह्यो ।

हाम्रो यस्तो गतिविधिले गर्दा कसैले त मलाई ‘कैदी पोस्ने डिएफओ’सम्म भन्ने गर्थे । निश्चय पनि मैले उनीहरूलाई आफ्नै भान्साबाट निःशुल्क खाना खुवाउँथे ।

मुद्दा नचलाउने निर्णयसँगै उनीहरूउपर गरिएका हाम्रा व्यवहार मेरो इच्छाभन्दा पनि बाध्यता बनेको थियो । आफ्नै भान्साबाट कहिले आधी ग्लास दूध त कहिले दुई टुक्रा मासु उनीहरूको भागमा पनि जाने गर्थ्यो ।

बिरामी परिहालेमा सबै दोष आफ्नै टाउकोमा आउने हुनाले पनि उनीहरूलाई स्वस्थसम्म राख्ने प्रयास गर्नु मेरा लागि अनिवार्य नै थियो । मलाई थाहा छ, अन्यत्रका कतिपय डिएफओ मित्रहरूले आफ्नो हिरासतमा रहँदा कैदीको मृत्यु भएको कारण ज्यान मारेको भन्नेसम्मको आरोप र लफडा झेल्नुपरेको थियो ।

वन ऐनले मेरा ती ‘हर्कत’लाई गैरकानुनी मान्छ भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लंग छ । मेरा अन्य जिल्लाका धेरै डिएफओ मित्रहरूले त मलाई त्यस्तो जोखिम नमोल्न सम्झाउँथे । तर, म अलि एकोहोरो नै परेछु क्यारे ।

यी सबै मेरा हर्कत तराई विशेषको सहभागितामूलक प्रणालीको खोजीकै सेरोफेरोमा हुने गरेका थिए ।

(डा. बरालको हालै सार्वजनिक कृति ‘वन, समुदाय र म’ बाट साभार पुस्तक अंश)