काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अदालतले बुधबार थप सात दिनको समय दिएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललिता निवास प्रकरणमा हालसम्म २२ जनालाइ पक्राउ गरेको छ । उनीहरुलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएपछि सीआईबीले १२ असारदेखि पक्राउ गर्न थालेको थियो ।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहितका अहिले थुनामै छन् ।  ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले ‘संगठित किर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । संगठित अपराधमा अुनसन्धान गर्न प्रहरीले ६० दिनको सयम पाउने कानुनी प्रवधान छ ।

त्यसअनुसार अब सीआईबीलाई पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान गर्न २० दिनकोमात्रै समय बाँकी छ ।  तर, पक्राउ पुर्जी चारसय जनामाथि पाएको सीआईबीले हालसम्म २२ जनामात्रै नियन्त्रणमा लिएको छ ।

जसकारण सीआईबीको अनुसन्धानमाथिनै विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

“जम्मा २२ जनामात्रै दोषी भएका भए चारसय बढीको नाममा किन पक्राउ पुर्जी जारी गरेको ?,” प्रहरीका एक अवकाशप्राप्त अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने, “प्रहरीको अनुसन्धानमाथि नै यसले प्रश्न उठाएको छ । बाँकीलाई पक्राउ गर्न सकेन कि जरुरी थिएन ?”

तर सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले कमजोरी देखिएकालाई मात्रै अनुसन्धानमा तानिएको बताए ।

“कसैलाई पक्राउ गर्‍यो कसैलाई छोड्यो भन्नुभन्दा पनि अनुसन्धानले जसको कमजोरी देखाएको छ । उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको छ । किर्ते र संगठित अपराध नगरी जग्गा मात्रै किन्नेको हकमा फिर्ता गर्ने निवेदनको आधारमा छोड्ने गरिएको हो,” एसएसपी दिनेश आचार्य । 

बुधबार म्याद थप गर्न लिएका २२ मध्ये पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ परेका समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेशकुमार पोखरेलको हकमा म्याद थप गर्न अस्वीकार ग¥यो ।

पोखरेलको हकमा अदालतले म्याद थप गर्न अस्वीकार गर्दै तारेखमा राखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले बताए । उसो त उनी यसअघि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटसमेत लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । 

सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको थियो । त्यस्तै पक्राउ परेका अर्का आरोपी सिपिका खेतानलाईसमेत सीआईबीले हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको छ  ।

ललिता निवास भित्रको साढे सात आना जग्गा रहेकी खेतानले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने भन्दै मालपोत कार्यालय, गृह मन्त्रालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलगायतमा निवेदन दिएपछि जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा उनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको सीआईबीका प्रवक्ता एसएसपी आर्चायले बताए ।

पोखरेलको हकमा भने स्वास्थ्य अवस्था हेरेर सरकारी वकिल कार्यालयको अनुमतिले छोडिएको हो । यसअघि नेपाल सरकारका सचिब कृष्ण राउतलाई पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत् थुनामुक्त भएका थिए ।

व्यवसायीमाथि निर्मम, राजनीतिज्ञमाथि नरम !

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन कर्मचारी, मन्त्रीदेखि न्यायाधीशको नामसमेत मुछिएका छन् । तर हालसम्म कुनै नेता भने पक्राउ परेका छैनन् ।
यसमा पनि नेताहरूप्रति सीआईबी नरम देखिएको भन्दै आलोचना भएको छ ।

नेतादेखि न्यायाधीशमाथि नरम देखिएको भए पनि व्यवसायीमाथि भने निर्मम देखिएको छ । १२ असारमै व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेको सीआईबीले थप दर्जन बढी व्यवसायी माथिसमेत अनुन्धान गरिरहेको सीआईबी स्रोतको दाबी छ ।

उनीहरू अहिले व्यापार व्यवसाय छाडेर विदेश पलाएन भएका छन् ।

सीआईबीको खोजी सूचीमा केडिया अर्गनाइजेशनका कार्यकारी निर्देशक तथा सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज केडियादेखि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स अध्यक्ष गोविन्दलाल संघाईसमेत छन् । सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको सूचना पाएपछि उनीहरुले नेपाल छोडेको आशंका प्रहरीको छ । 

न्यायाधीशविरुद्ध पाएन पक्राउ अनुमति

सीआईबी स्रोतका अनुुसार न्यायाधीश विनोदकुमार गौतममाथिसमेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएपछि प्रहरीले पक्राउ अनुमतिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, गौतमविरुद्ध भने अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अस्वीकार गरेको सीआईबी स्रोतको दाबी छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएपछि उनलाई न्याय परिषद्मा तानिएको थियो ।  उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत यसअघिनै मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

तर उनी सर्वोच्च अदालतबाट भने जोगिएका थिए ।  सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेबारे राय दिने बेला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका कानुन हेर्ने तत्कालीन उपसचिव थिए गौतम । भौतिक मन्त्रालको उपसचिव भएकै बेला राय दिएका अर्का इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठभने प्रहरी थुनामा छन् । एउटै मुद्दा र घटनामासमेत प्रहरीले आ–आफ्नै तर्क पेश गरेर पक्राउ गर्ने गरेको देखिएको छ । 

जसकारण सीआईबीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठेको छ । दुई वर्षअघि पनि सीआईबीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अपुरो रहेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले फिर्तानै गरेको थियो ।

त्यो बेला सीआईबी प्रमुखमा एआईजी धीरतप्रताप सिंह थिए । उनी आईजीपी भएर अवकाशसमेत पाइसकेका छन् ।  हाल सीआईबी प्रमुखमा एआईजी किरण बज्राचार्य छिन् । 

१० दिनभित्र अनसुन्धान सक्ने तयारी

१२ असारदेखि आरोपीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको सीआईबीले करिब अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । हाल सीआईबीको थुनामा २० जनामात्रै आरोपी छन् । ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीले किर्ते र संगठित मुद्दामा अनुसन्धान गरेको थियो । संगठित मुद्दामा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई ६० दिनको अवधि हुन्छ ।

तर, सीआईबीले भने ५०–५२ दिनभित्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पेस गर्ने गरी अनुसन्धान र बयान लिइरहेको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीले बताए ।