काठमाडौं । संसद् र यसको कार्यशैलीको प्रभावकारितामा निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ । स्वयम् राजनीतिक दलका नेताहरूनै संसद् प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

एकातिर प्रतिनिधिसभा बैठक निरन्तर अवरोध हुँदै आएको छ भने अर्कोतिर मिनी पार्लिमेन्ट भनिने संसदीय समिति पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । एकपछि अर्को विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै आएको छ ।

मुर्रा भैँसी विवाद, जलहरी काण्डलगायत विषयमा संसद् अवरोध गरेको एमालेले पछिल्लो समय क्विटल सुन तस्करी काण्डमा संसद्‌मा हंगामा गरिरहेको छ । सत्तारूढ दलहरूको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि निरन्तर सदन चल्न सकेको छैन ।

यता, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहने विषयगत समिति र संयुक्त समिति गठन भए पनि समितिको सभापति चयनमा भने संसद् ‘फेलियर’ बनेको छ । सरकार र सत्ता गठबन्धन समिति सभापति चयनमा सिरियस नहुँदा मिनी पार्लामेन्टले नेतृत्व नपाएको हो । यसले समितिको प्रभावकारितामा धव्बा लगाइदिएको छ । समिति विजनेसविहीन जस्तै अवस्थामा छ ।

“समिति सभापति नआउँदासम्म समितिलाई मुद्धा नदिने अघोषित नीतिनै हो । भोलि सभापति आइसकेपछि समितिका निर्णय र कामकारबाहीको ओनरसिप नलिने अवस्था नआओस् भनेर त्यसो गरिएको हो,” संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, “त्यसैले समितिलाई आन्तरिक कार्यविधि, प्रतिवेदन अध्ययन, योजना निर्माण जस्ता विषयमा अल्झाइरहेका छौँ ।”

समिति सभापति चयनमा देखिएको उदासिनताले मंगलबारको संवैधानिक परिषद् बैठकमा पनि राम्रै चर्चा पायो । खासगरी संवैधानिक परिषद्को बैठक संसदीय समिति र यसको कामकारबाहीको चर्चा गर्ने थलो होइन ।

प्रधानन्यायाधीशलगायत अन्य संवैधानिक परिषद्को प्रमुख र पदाधिकारीको सिफारिस गर्न परिषद्को बैठक बस्ने गर्दछ । मंगलबारको बैठक पनि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि बसेको हो । तर, लगभग डेढ घण्टा चलेको बैठक नै अनौपचारिक भइदियो । मुल मुद्दामा बैठक प्रवेश गर्न पाएन । सभामुख देवराज घिमिरेले समिति सभापतिको विषयमा कुरा उठाए ।

“सभापति चयन गर्न ढिलाइ भयो यसलाई चाँडो टुंगाउनु पर्छ । समितिको सभापति नहुँदा धेरै कुरा पेन्डिङ भयो । सार्वजनिक लेखा समितिमा वेरुजुलगायत विषयमा छलफल गर्नुपर्ने छ तर छलफल हुन पाएको छैन,” उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले बाह्रखरीसँग भनिन् ।

समितिलाई सभापति चयन गरेर पूर्णता दिन भन्दै असार १९ मा सभामुख देवराज घिमिरेले आफ्नो कार्यकक्ष दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर संसदीय समितिको सभापति चयनको विषयमा छलफल गरे ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सभापति चयनको विषयमा गम्भीर बन्न उनको आग्रह थियो ।

बैठकमा सभामुख घिमिरेले संसदीय समितिहरूको नेतृत्वमा चुनाव गरेर समिति सभापति दिने कि म आफ्नो कदम चालौँ भन्दै प्रश्न गरे ।

“चुनाव गर्नुहुन्छ कि मिलाउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ तुरून्त गरौं गर्नुभएन भने मैले आफ्नो स्टेप चाल्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखे,” सभामुख घिमिरेले भने, “उहाँहरू यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ यसलाई अविलम्व निर्णय गर्नुपर्छ ।”

संसदीय समिति प्रतिनिधिसभा सञ्चालन भएको चार महिना पश्चात् वैशाख १५ गते शुक्रबार मात्र गठन भएको हो । तर, समिति गठन भएको तीन महिना पुगिसक्दा समेत सभापति पाउन सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विषयगत १० र संयुक्त दुई समिति गरेर हाल १२ समिति छन् । यी सबै समिति नेतृत्वविहीन छन् । यी समितिलाई नेतृत्व दिनुपर्ने दायित्व सरकार र सरकार सञ्चालनमा रहेका दलहरूको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले पनि समिति सभापतिको माग गरेको छ । साउन १४ गते बसेको लेखा समितिको बैठकमा एमाले सचिव समेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले समितिले सभापति नपाउने भए पार्टीले समिति बैठक बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

“समिति बनाएको तीन महिना भयो अहिलेसम्म सभापति चयन भएको छैन यसमा कसको कमजोरी हो ? प्रतिपक्षीले यसको भारी बोक्न चाहँदैन,” उनले भने, “गठबन्धनको बहुमत छ सभापति बनाएर जाँदा हुन्छ । तीन महिनासम्म नेतृत्वविहीन बनाउनु ठिक भएन यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । यसरी नै समिति सभापतिविहीन भएर चल्ने भए हामी समिति बैठकमा आउँदैनौं । एमालेलाई कुनै समिति चाहिएको पनि छैन ।”

सांसद भट्टराई राजनीतिक सहमति हुन नसके सभामुखले सभापति चयनमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

समिति नबन्नुमा को बाधक ?
संसद्‌मा बढ्दो रडाको र समितिको घट्दो प्रभावकारिताले वर्तमान राज्य सञ्चालन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ मिलिरहेको छ । आखिर किन समिति सभापति चयन भएर मिनी पार्लामेन्ट प्रभावकारी बन्न सकेन त भन्ने प्रश्नमा संघीय संसद् सचिवालयका ती पदाधिकारी मुख्य तीन विषयले अड्चन रहेको बताउँछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई लेखा समितिसहित अर्को एक विषयगत समिति र एउटा संयुक्त गरी तीनवटा समितिको नेतृत्व दिने सहमति दलहरूबीच भएको छ । तर, सत्तारूढ दलमा भने कुन दललाई कुन समितिको नेतृत्व दिने भन्ने सहमति जुटेको छैन ।

“सत्ता गठबन्धनभित्र कुन दलले कति समिति लिने भन्ने लडाइँ छ । एमालेले तीन लिए कांग्रेसले चार लिने स्वाभाविक हो । अनि अरू दललाई कति ? माओवादी ६, जसपा, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एस, जनमत सबैले दाबी गरिरहेका छन् । भागबन्डा मिलेकै छैन,” ती पदाधिकारी भन्छन् ।

भागबन्डासँगै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । ती पदाधिकारीका अनुसार यो विधेयक एमालेको सहयोगबिना टुंगोमा पुग्न सम्भव छैन । त्यसैले एमालेसहितको सहमतिमा विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ । त्यसका लागि गठबन्धनले एमालेलाई पनि विश्वासमा राख्नका लागि सहमति खोजिरहेको छ ।

“तेस्रो कारणमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धमा ‘र’ र ‘वा’ को विषय हो,” ती पदाधिकारीले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार संसदीय व्यवस्थामा समितिमा सभापति नपाउनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । पार्टी र आफूले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर समिति विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले आफू यस विषयम गम्भीर भएको र केहीदिनमै समिति सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता दिने गरेको उनले बताए ।

कुन समितिमा कुन विधेयक
राष्ट्रियसभाबाट बेपत्ता व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक मानवअधिकार तथा कानुन समितिमा आएको छ ।

कानुन समितिले विधेयक टुंग्याउन उपसमिति बनाएर सरोकार निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । कानुन समितिमै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पनि आएर अड्किएको छ ।

“अहिले हामी टीआरसी विधेयकमा काम गरिरहेका छौँ । उपसमिति बनाएर काम भइरहेको छ । केही दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ,” समिति सदस्य जीवन परियारले भने ।

यी बाहेक अन्य विषयगत समितिमा पनि विधेयकहरू आएका छन् । अनुगमन तथा मूल्यांकन, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा छ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक छ ।