काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश (एनपी) साउदले राजदूत नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई सम्बोधन गर्दे जाने बताएका छन् । बुधबार बसेको संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

केही दिनअघि सरकारले गरेको ६ देशको लागि राजदूतको सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै समितिले परराष्ट्रमन्त्री सादउलाई बोलाएको थियो ।

“नेपाल सरकारको प्रतिवद्धताअनुसार नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सबै प्रकारको नियुक्तिहरुमा समावेशी बनाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ,” परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने ।

राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई यथोचित रुपमा सम्बोधन गर्दै लैजान सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए । सरकारले केही दिनअघि परराष्ट्र मन्त्रालयका ६ जना सहसचिवको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।

न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगका लागि लोकबहादुर थापा, जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगका लागि रामप्रसाद सुवेदी, फ्रान्सको लागि सुधीर भट्टराई, थाइल्यान्डको लागि धनबहादुर ओली, युनाइटेड अरब इमिरेट्सका लागि तेजबहादुर क्षेत्री र कुवेतको लागि घनश्याम लम्सालको नाम सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।

हाल २६ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतमा तीनजना महिला, चारजना जनजाति, एक मधेसी र अपाङ्गता भएका एकजना व्यक्ति रहेको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री साउदले जानकारी दिए । बैठकमा उनले सरकारले जारी गरेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार राजदूत सिफारिस गरेको दाबी गरे ।

निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (च)मा समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा र हित प्रवद्र्धन हुने गरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टिकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

सोही उपदफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा राजदूत नियुक्ति गर्दा कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी परराष्ट्र सेवाका विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानमा राखी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने भन्ने प्रावधान रहेको उनले जनाए ।

केही दिनअघि गरिएको राजदूत सिफारिस परराष्ट्र सेवाका रजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरुलाई वरिष्ठताको आधारमा गरिएको दाबी उनले गरे ।

“प्रशासनिक प्रचलनमा यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रशासनको पद्दतिअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतदेखि अवलम्बन गरिआएको पद्दतिअनुसार हाल नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका राजदूतहरु परराष्ट्र सेवामा लामो समयदेखि सेवारत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा रहेका वरिष्ठतम अधिकृतहरु हुन्,” परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने ।