काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सांगठनिक सुदृढीकरणका लागि अभियानमा जुटेको छ । पार्टीको ‘पोलिटिकल अडिट’ गर्न भन्दै अभियानका लागि पार्टीले केन्द्रीय नेताहरूलाई खटाएको छ ।

पार्टीको साउन २ देखि १० गतेसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकले अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । अभियान साउन १० देखि ३० गतेसम्म सञ्चालन गर्ने पार्टीको निर्णय छ । सोही निर्णयबमोजिम पार्टीले अभियानका लागि मंगलबार साँझ केन्द्रीय नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।

“नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक सुदृढीकरणका लागि साउन २० देखि ३० आन्तरिक, भदौ १० देखि २४ समुदायमा कांग्रेस ‘राष्ट्रव्यापी अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दछ,” बैठक निर्णयमा लेखिएको छ ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ७७ जिल्लाको १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रतिनिधि खटाएका हुन् । उनले सहमहामन्त्रीदेखि केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरूलाई अभियानअन्तर्गत जिल्ला जिल्ला गएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा पार्टीले ‘पोलिटिकल अडिट’का लागि अभियान सञ्चालन गर्न खोजेको बताउँछन् । “यो पार्टीको पोलिटिकल अडिट जस्तै हो,” विश्वकर्माले बाह्रखरीसँग भने ।

जिल्ला जिल्लामा खटिएका प्रतिनिधिहरूले समग्र पार्टी गतिविधिको बारेमा जानकारी लिने र प्रतिवेदन तयार गर्नेछन् । उक्त प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी कांग्रेसको छ ।

प्रतिनिधिहरूले विधानअनुसार पार्टी संरचना चले नचलेको, बैठक बसे नबसेको, बन्नुपर्ने समितिहरु बने नबनेकोलगायत विषयहरूको आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्ने विश्वकर्माले बताए ।

“पोलिटिकल अडिट भनेको के हो भने पार्टीको विधानले निर्दिष्ट गरेका कामहरु सबै तहका समिति पदाधिकारी र सदस्यहरूले पालना गर्नुभएको छ कि छैन ? समयमा बैठक बस्नुभएको छ कि छैन, बैठक बसेको भए कोरम पुगेको छ कि छैन ? कोरम पुगेर निर्णय भएको भए निर्णय कार्यान्वयन भएको छ कि छैन ? पार्टीको निर्देशनहरू पालना भएको छ कि छैन ?, यी सबै कुराहरु पार्टीको आन्तरिक संगठनसम्बन्धी विषयहरूमा के कत्तिको छ भन्ने अडिट गरेर उहाँहरु आउनुहुन्छ । र त्यसको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुन्छ,” विश्वकर्माले भने ।

पार्टीले सांसद नभएका सहमहामन्त्रीहरूलाई मात्र जिम्मेवारी दिएको छ । सोही व्यवस्था केन्द्रीय सदस्यको हकमा पनि लागु भएको देखिन्छ । पार्टीले केन्द्रीय प्रतिनिधिसँगै प्रदेश र जिल्लाका एक एकजना पदाधिकारीलाई साथमा लिएर छलफल गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

“दुई वा दुईभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरुमा प्रदेशसभा क्षेत्रीय समितिसम्म पुग्छौँ । हामीसँग प्रदेशको प्रतिनिधि हुनुहन्छ, एकजना र एकजना जिल्लाको प्रतिनिधिहरु पनि हुनुहुन्छ । जिल्लाको प्रतिनिधि वडा तहसम्म, प्रदेशको प्रतिनिधि पालिका तहसम्म जानुहुन्छ । र, हामी केन्द्रीय प्रतिनिधिहरु प्रदेश क्षेत्रीय समितिसम्म पुग्छौँ,” विश्वकर्माले भने, “वडा तहसम्म पुग्नेले जिल्लामा रिपोर्ट पेस गर्नुहुन्छ । प्रदेशसम्म पुग्नेले केन्द्रमा पेस गर्नुहुन्छ, अनि जिल्लाले पनि केन्द्रमा पेस गरेपछि संकलन केन्द्रमा हुन्छ र प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन्छ ।”