नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८४ को उपधारा (३) मा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परन्तु, प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न मंगलवार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक भने बिना निर्णय टुंग्याइयो । 

बहालवाला प्रधान न्यायाधीशले उमेरहदका कारण यही शुकवार अवकाश पाउँदैछन् । यसअघि करिब डेढ वर्षसम्म पनि संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी मूलतः विपक्षी दलका नेताकै असहयोगका कारण प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको सिफारिसै नभई कायममुकायमका भरमा बितेको थियो ।  

संवैधानिक परिषद्लाई यति व्यापक र प्रतिनिधिमूलक बनाउँदा राज्यका विभिन्न अङ्ग र निकायका पदाधिकारी नियुक्त हुँदा राष्ट्रिय हितले प्राथमिकता पाउने विश्वास राखिएको हुनुपर्छ । विडम्बना, दलका नेताहरूले संवैधानिक प्रावधानलाई नै विकृत तुल्याइदिए । 

नेपालमा संवैधानिक परिषद्को अवधारणा २०४७ को संविधानबाटै भित्र्याइएको भए पनि चरम विकृति भने नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले परिषद्को ऐनमा अध्यादेशबाट संशोधन गराएपछि सुरु भएको हो । उनले खलबल्याएको संवैधानिक परिषद्लाई पछिल्ला दुई प्रधानमन्त्रीले पनि लयमा फर्काउन सकेनन् । 

प्रधानमन्त्रीसँग विपक्षका थुप्रै समस्या होलान् । तिनलाई आफ्नो हितमा हुनेगरी समाधान गराउन लबाब दिनु पनि नेपालको राजनीतिकमा नौलो अभ्यास होइन । तर, सामान्यतः वरीयताका आधारमा नियुक्त गरिने प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा समेत मोलतोल गर्ने प्रवृत्ति भने अनुचित र आपत्तिजनक दुवै हो । 

संसदीय प्रणालीमा सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठ्नुपर्ने नेपालमा भने प्रायः सम्बन्धित दलको नेताका ‘प्यादा’जस्तै देखिनेगरेका छन् । यसका साथै संवैधानिक परिषद्को संरचना तथा नेपालका राजनीतिकर्मीहरूको चरित्रका कारणले अहिले संवैधानिक परिषद्मा विपक्षीको बहुमत देखिन्छ । 

यही बहुमतलाई पटकपटक दुरुपयोग गरिएको छ । यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसदीय सुनुवाइसमेत छलेर विवादास्पद संवैधानिक नियुक्ति गरिएको थियो । ती ‘असंवैधानिक’ नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाले पनि प्राथमिकता पाउन सकेन । विडम्बना, त्यसको सबैभन्दा बढी मार सर्वोच्च अदालतले नै सहनु पर्‍यो  । 

गलत पात्रहरूले पद्धतिलाई कसरी विकृत बनाउँछन् भन्ने दृष्टान्त नेपालको संवैधानिक परिषद् बन्न पुगेको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासका विसं २०७४ को संसदीय निर्वाचनपछिको कालखण्ड अनेकौं विकृतिको वाहक बनेको देखिन्छ । दुर्भाग्य, प्रमुख दलको नेतृत्वमा अहिलेको  विकृति हट्ने कुनै लक्षण छैन ।

रिक्त रहेका संवैधानिक पदमा योग्य व्यक्ति होइन नेताका कृपापात्र छानिन्छन् भन्ने सबैले बुझेकै छन् ।  त्यसैले ती पदमा भागबन्डा गर्नका लागि वरीयताका आधारमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस रोक्नु कसैका लागि पनि लाभदायक हुँदैन । संवैधानिक परिषद्को बिहीवारको बैठक अनिर्णित नहोस् !