काठमाडौं । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले हिंसालाई बढावा दिने गरी जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधानसहित संसद्मा प्रस्तुत संशोधन विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ अन्तर्गत “क” थप गरी संशोधनका लागि संसद्मा पेस गरेपछि शान्ति समाजले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको हो ।

“संसद्मा प्रस्तुत सो संशोधन विधेयक पारित भएमा हिंसालाई वैधानिकता प्रदान गर्ने खतरा हुन्छ भने संशोधन विधेयकमा निहीत जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने जस्ता स्वेच्छाचारी प्रावधानले मानवअधिकार र लोकतन्त्रको मूल्यलाई खण्डित तुल्याउँछ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तुहाउने नियतले प्रेषित यो संशोधन विधेयक विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको मर्मविपरीत छ,” शान्ति समाजले भनेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा रहेको उक्त विधेयक हुबहु पारित भएमा हिंसाले वैधानिकता प्राप्त गर्ने र दण्डहीनता संस्थागत हुने खतरातर्फ शान्ति समाजले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । उक्त संशोधन विधेयक फिर्ता लिन÷खारेज गर्न मानवअधिकार तथा शान्ति समाज संवद्ध सबैलाई आग्रह समेत गरेको छ ।

हिंसा र राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिने गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकविरुद्धमा देशव्यापी प्रदर्शन सुरु गरिएको शान्ति समाजले जनाएको छ । यसैक्रममा शान्ति समाज रुपन्देही शाखाको आयोजनामा साउन ८ गते बुटवलमा प्रदर्शन गरिएको छ ।