काठमाडौं । कोसी प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर रिट आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको छ । कोसी प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रहेका हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए ।

गएको असार २२ गते कोसी सरकार निर्माणका लागि त्यहाँका सभामुखले हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई मान्यता दिएका थिए । सभामुखको हस्ताक्षरसहितको कोसी सरकारलाई अवैध ठहर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । त्यसअघिकै सरकार कायम गर्न पनि कार्कीले रिटमा माग गरेका छन् ।

उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले कोसी सरकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त इजलासले साउन ७ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ र अन्तिम आदेश गर्ने गरी मिति समेत तोकेको थियो ।

साउन ७ मा सो रिट न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको थियो । तर, न्यायाधीश रेग्मीले रिटकर्ता कार्की आफ्नो ‘क्लासमेट’ भएको भन्दै मुद्दा हेर्न नमिल्ले बताएपछि सुनुवाइ सारिएको थियो ।

सोमबार (हिजो) न्यायाधीशद्वय सुस्मलता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको उक्त रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले गर्ने वा पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्ने बहस भएको थियो । न्यायाधीश श्रेष्ठले नै उक्त प्रश्न राखेका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा सातामा एक दिन मात्र सुनुवाइ गरिँदा ढिला हुने भएकाले कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने अवधिअघि नै फैसला हुने गरी पूर्ण इजलासमा सुनवाइ हुने निर्णय भएको थियो । पूर्ण इजलासले अब निरन्तर सुनुवाइ गरेर आदेश गर्ने बताइएको छ ।