काठमाडौं । एमबीबीएस र बीडीएस चिकित्सकले स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि एक वर्ष कार्यानुभव चाहिने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल जुनियर डक्टर्स कमिटीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा रहेको सो व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै खारेजीको माग गरेको हो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको परिच्छेद ६ को दफा १६ को उपदफा ६ मा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा एमबीबीएस र बीडीएस पूरा गरेका चिकित्सकले एक वर्ष कार्यावधि हासिल गरेपछि मात्र स्नातकोत्तर कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन पाउने उल्लेख छ ।

तर, यो व्यवस्था विदेशी विद्यार्थी, आधारभूत चिकित्सा विज्ञान, एमडीजीपी कार्यक्रम र पब्लिक हेल्थको हकमा लागु नहुने ऐनमा उल्लेख छ । अरू विधाका स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने कार्यानुभवसम्बन्धी व्यवस्था आयोगले तोकेबमोजिम हुने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनमा रहेको यो व्यवस्था अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक रहेकाले हटाउनुपर्ने कमिटीका संयोजक डा. विकास सिटौलाको भनाइ छ । यस्तो व्यवस्थाबाट आफू स्वयं र आफूजस्ता हजारौँ चिकित्सक विद्यार्थी पीडित भएको उनको जिकिर छ ।

कमिटीले सरकारलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । ०७९ माघमा दर्ता गरिएको सो रिटमाथिको दोस्रो पेसी यही साउन २४ गतेका लागि तोकिएको डा. सिटौलाले बताए ।

एकवर्षे कार्यानुभव खारेज गर्न कमिटीले प्रस्तुत गरेका १० कारण– 
१. यो व्यवस्था नेपालमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्नेका लागि लागु हुने, विदेश गएर अध्ययन गर्दा लागु नहुने हुँदा नेपाली चिकित्सकको विदेश पलायन दर बढिरहेको छ ।
२. कुनै विदेशी विद्यार्थीले नेपालमा पढ्न चाहेमा यो व्यवस्था लागु हुँदैन । यसले गर्दा नेपालमा नेपालीलाई भन्दा विदेशीलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको प्रस्ट हुन्छ । नेपाली चिकित्सक आफ्नै देशमा विभेदमा परेका छन् ।
३. यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत छ । छिमकी मुलुक भारत र अन्य मुलुकहरूमा पनि यस्तो व्यवस्था छैन ।  
४. यो व्यवस्था अव्यावहारिक छ, किनकि एक विषयमा गरिने कामले अन्य विषयमा स्नातकोत्तर गर्न खासै सहयोग गर्दैन ।
५. युवा चिकित्सकहरू यो व्यवस्थाले गर्दा चरम श्रम शोषणमा परेका छन् ।  नेपालका निजी अस्पतालहरूमा न्यून तलबमा अत्यधिक काम गर्न बाध्य चिकित्सकलाई देशमै बसेर काम गर्न यो व्यवस्थाले निरुत्साहित गरेको छ । 
६. वर्षमा एकपटक मात्रै स्नातकोत्तरको प्रवेश परीक्षा हुने भएकाले परीक्षा अवधिमा कार्यानुभव नपुगेमा चिकित्सकको समय बर्बाद हुने गरेको छ ।  यसले शिक्षाप्रतिको विद्यार्थीको हक कुण्ठित भएको छ । 
७. सरकारले दशकौँदेखिको चिकित्सकको दरबन्दीमा परिवर्तन नगरिरहेको अवस्थामा यसरी रोजगारीको सुनिश्चितता नै नगरी युवा चिकित्सकसँग एकवर्षे अनुभव माग्नु अव्यावहारिक छ । यसले चिकित्सकहरू थप श्रम शोषणको सिकार बनिरहेका छन् ।
८. कुनै ठाउँमा रोजगारीको लागि अनुभव मागिनु तर्कसंगत हो । तर, पढ्नकै लागि पनि यसरी बाधा–व्यवधान सिर्जना गर्नुले चिकित्सकको शिक्षाप्रतिको मौलिक हक पनि कुण्ठित गरेको छ । 
९. करिब ६ वर्षको अध्ययन सकेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्तावाल चिकित्सकको रूपमा दर्ता भई देशको जुनसुकै स्थानमा गएर चिकित्सकको हैसियतमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्षम भइसकेका चिकित्सकलाई थप अध्ययन गर्न चाहिने एक वर्ष कार्यानुभवले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्रमा समेत प्रश्न उठाउँछ ।
१०. नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सककोे संख्या पर्याप्त नभइरहेको अवस्थामा यो व्यवस्थाले गर्दा एउटा विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने समय बढ्न जान्छ र त्यसैले यसले समग्र रूपमा देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नोक्सान पुर्‍याइरहेको छ ।