मिटर ब्याजीका कारण उठीवास लाग्यो भनेर मूलतः मधेसबाट काठमाडौं आएकाहरू आन्दोलन थालेको महिनौ बितिसक्यो । सरकार अध्यादेश, विधेयक बनाउन व्यस्त छ तर पीडितहरूसँग सार्थक संवादबाट तर्किइरहेको छ । सरकारको यस रवैयाले आन्दोलनकारीलाई थप सशङ्कित बनाएजस्तो छ ।  

संसद्मा मिटर ब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने दिन गरिएको रहस्यपूर्ण अवरोध र त्यसपछि पीडितका समस्या समाधान नहुनेगरी अगाडि बढ्ने सरकारी कदम हेर्दा कतै न कतै चलखेल भएको आशङ्का उब्जेको छ । आशा गरौँ, जानीबुझी त्यसो गरिएको नहोस् । 

आन्दोलनकारीलाई थकाएर शिथिल बनाउन सके आन्दोलन यसै तुहिन्छ भन्ने कुटिल जाल सरकारले रचेको भान पर्दै गएको छ । पीडित जनसाधारणलाई धोका हुनेगरी  चालिने कुनै कदम वा हुने चलखेल आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुने सरकारले बुझेकै हुनुपर्छ ।

एकातिर पहिले आलटाल गरी पछि प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको विधेयक प्रक्रियागत त्रुटि भएको भन्दै अहिले राष्ट्रिय सभामा अलमल्याइएको छ । अर्कातिर,आन्दोलनरत पीडितहरूले विधेयकका भएकै कतिपय प्रावधानमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।

सरकारले पीडकहरूको संवैधानिक अधिकारमा कानुनबाट अतिक्रमण गर्न सक्तैन । पीडितहरूले भने जसरी पनि आफ्ना समस्याको राज्यले समाधान गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा राखेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार पनि अप्ठेरोमा पर्नु अस्वाभाविक होइन ।

सरकारले यस्तो अप्ठेरो पर्दा सुझबुझ देखाउनुपर्छ । मूलतः आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरेर उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । यसका लागि यथाशीघ्र वार्तामा बसेर विधेयकमा उनीहरूका सम्बोधन हुन नसकेका मागको चित्तबुझ्दो कारण पीडीतलाई बुझाउनु जरुरी देखिन्छ । 

पीडितहरूले पनि आन्दोलन कुन विन्दुमा स्थगित गर्ने हो भन्ने विचार गर्नु जरुरी हुन्छ । एकैपटक सबै माग पूरा नभए जति हुन्छ त्यसलाई सुनिश्चित गरी थप मागका लागि आन्दोलनको स्वरूप र चरित्र बदल्नुपर्छ । मध्यवर्षामा काठमाडौंमा कष्ट सहेर रोग निम्त्याउनु पक्कै बुद्धिमानी हुँदैन ।

तत्काल वार्ता गरेर पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने पक्षमा रहेको विश्वास सरकारले आन्दोलनकारीलाई दिलाउनुपर्छ । आन्दोलनको उपलब्धि रक्षा गर्दै पीडितहरूले पनि आन्दोलनको स्वरूप र चरित्र बदल्नुपर्छ । नत्र, आन्दोलन अर्थहीन हुनेछ र अन्ततः पीडकहरूको जित हुनेछ ।