तोकिएको मितितभित्र वार्षिक बजेट र कार्यक्रम पारित गर्ने जिम्मेवारी पनि पूरा नगर्ने पालिकाका पदाधिकारीलाई कारबाही नहुने हो भने अन्ततः भयावह अराजकता उत्पन्न हुने देखियो । देशका सातै प्रदेशका गरी ३८ वटा स्थानीय तहले सम्बन्धित ऐनले तोकेको म्यादको करिब महिना दिन बितिसक्ता पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेका छैनन् ।

‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ अनुसार स्थानीय तहले असार १० भित्रै सम्बन्धित सभाबाट  अर्को वर्षको बजेट पारित गरीसक्नुपर्छ । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले त आउने आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान जेठ १५ मा नै संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसैगरी प्रदेश सरकारको बजेट असार १ भित्र सम्बन्धित प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

ऐनमै बाध्यात्मक प्रावधान रहेको भए पनि स्थानीय तहहरूले त्यसलाई गम्भीररूपमा लिएको देखिएन । यसै वर्षको बजेट पनि  अधिकांश स्थानीय तहले तोकिएको मिति असार १० गतेपछि पेस गरेका छन् । तिनमा पनि ३८ वटा पालिकाले त अर्को आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्ता पनि बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । यो चिन्ताको विषय हो ।  

विशेषगरी विकास निर्माणका काम समयैमा सुरु सकियोस् र कुनै पनि कारण पालिकाहरू बजेटविहीन हुने अवस्था नहोस् भनेर यसरी संविधान र कानुनमै बजेट निर्माणको समय तोकिएको हो । तर, राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पालिकाका पदाधिकारीले समयमा बजेट पारित नगरेर कानुन त उल्लङ्घन गरेका छन् नै जनतालाई धोकासमेत दिएका छन् ।

यस्तै अवस्था विगत वर्षहरूमा पनि देखिएको थियो । तर, सुधारको कुनै प्रयत्न हुन सकेन । पालिकाका पदाधिकारीलाई हटाउने अधिकार सम्बन्धित सभा वा माथिल्लो तहलाई नदिइएकाले उनीहरू अङ्कुशरहित भएका हुन् । कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीले जिम्मेवारी पूरा नगरे पनि कारबाही नहुने अवस्थाले लोकतान्त्रिक पद्धति नै सङ्कटमा पर्न सक्छ । 

प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष भिन्नै दलका चुनिएका अधिकांश पालिकामा बजेटमा धेरै किचलो भएको देखिएको छ । सभामा पदाधिकारीको बहुमत नहुँदा बजेट नै पेस नगरिएका उदाहरण पनि छन् । पालिकाका पदाधिकारीले लोकतान्त्रिक पद्धति आत्मसात गर्न सकेको भए यसरी बजेटसम्म पनि पारित गर्न नसकेको कलङ्क पक्कै लाग्ने थिएन ।

यस्तो अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिले मध्यस्थता गरेर बजेट निर्माण गराउने व्यवस्था कानुनबाटै गर्न सके कम्तीमा जनतामाथि अन्याय हुनेथिएन । पदाधिकारीको दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थ बाझिएका कारण कुनै  पालिकामा बजेट प्रस्तुत हुन नसके समन्वय समितिले नै सम्बन्धित सभाको बैठक बोलाएर बजेट पारित गर्ने कानुनी प्रावधान भएमा यसरी किचलो गर्नेहरू हतोत्साहित हुनेछन् । 

संघीय तथा प्रदेश संसद्मा पनि यस विषयमा बहस भएको सुनिएको छैन । जनप्रतिनिधिहरूको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको यो पनि अर्को उदाहरण हो । पालिकाका पादधिकारीको गैरजिम्मेवार चरित्रको सजाय जनतालाई दिनु अन्याय हुन्छ । यसैले पालिकाका गैरजिम्मेवार पदाधिकारीलाई फिर्ता बोलाउने वा कुनै न्यायिक निकायबाट निलम्वनमा राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था मिलाउन संसद्ले छलफल थालोस् ।