site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
देश
Global Ime bankGlobal Ime bank
देशभर ६८ प्रतिशत रोपाइँ, गत वर्षभन्दा २० प्रतिशत कम 
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं । देशभर हालसम्म ६८ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्ष समयमै वर्षा नहुँदा विगत वर्षको तुलनामा साउन पहिलो सातासम्म पनि ६८ प्रतिशतमात्र रोपाइँ भएको हो ।

गत वर्ष साउन ५ गते अर्थात् आजकै दिनसम्म ८८ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष यसै समयमा २० प्रतिशत कम रोपाइँ भएको हो ।

मधेस प्रदेश, वाग्मती र गण्डकीमा मनसुन प्रवेशमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशमा गोरुमा लम्पी स्किन रोग देखिएका कारण रोपाइँमा ढिलाइ भएको पनि उनले सुनाए । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने करिबकरिब रोपाइँ सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मध्य तराइमा साउन मध्यसम्म नै रोपाइँ हुने गरेकाले अन्तिमसम्म ९५ प्रतिशतसम्म रोपाइँ हुने आशा पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।

मन्त्रालयले कृषि विभागलगायत सरोकार भएका निकायसँगको समन्वयमा प्रत्येक हप्ताको सोमबार देशभर कति रोपाइँ भयो भनी एकीकृत तथ्याङ्कसमेत सार्वजनिक गर्दै आएको कृषि विभागका सूचना अधिकारी सुनिलकुमार सिंहले जानकारी दिए ।

कुलो लाग्ने खेतमा समयमै रोपाइँ भए पनि आकाशे पानीको भरमा रोपिने खेतमा अझै पूर्णरूपमा रोपाइँ हुन सकेको छैन । कतिपय कुलो लाग्ने स्थानमा पनि बाढीले कुलो बगाउनेलगायत समस्याले पनि समयमा रोपाइँ हुन नसकेको हो । नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि तीनै तहका सरकारले यसमा ध्यान नदिँदा समस्या आउने गरेको किसानको दुःखेसो छ ।

मन्त्रालयले रासायनिक मलको अभाव नरहेको दावी गरे पनि बजारमा भने तोकिएको मूल्यमा मल नपाइने गरेको कृषकको गुनासो छ ।

सरकारले तोकेभन्दा दोब्बर भाउमा मल किन्न बाध्य हुनुपरेको मेलम्ची नगरपालिका–२ सिन्धुपाल्चोकका पीडित किसान मच्छेन्द्र सापकोटाको गुनासो छ । जति तहका सरकार बने पनि किसानका समस्यामा ध्यान नदिँदा समय मलखाद पाउन नसकिने गरेको उनको भनाइ छ । रासस

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ५, २०८०  १९:१३
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MPG Admark South Asian UniversityMPG Admark South Asian University
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
सम्पादकीय
सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस् !
सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस् !
Hamro patroHamro patro