मूलतः दलको आर्थिक कारोबार सार्वजनिक नगरेकोलगायतका कारण देखाई निर्वाचन आयोगले केही राजनीतिक दलहरूलाई जरिवाना गरेको छ । आयोगले दलहरूलाई कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गराई त्यसको विवरण ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।  नैतिकता भए सजाय पाउने दलका नेताले पद छाड्नुपर्छ ।

प्रचलित कानुनले तोकेको आर्थिक पारदर्शिताको मापदण्ड पूरा नभएका र कानुनका अन्य प्रवधान पालना गर्न आयोगले दिएको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने दलहरू कारबाहीमा परेका हुन् । यसरी कारबाहीमा पर्ने राजनीतिक दलमा ससाना दलदेखि सत्ता तथा विपक्षमा रहेका दलसमेत छन् । 

निर्वाचन आयोगले प्रचलित कानुन पालना गराउने क्रममा गरेको सामान्य कारबाहीबाट पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको अपारदर्शी तथा अराजक चरित्रको पोल खुलेको छ । विधि विधानको अवज्ञा गर्ने दलका नेताहरूको यस अराजक चरित्रलाई गम्भीररूपमा लिनु जरुरी देखिन्छ ।

राजनीतिक दल विशेषगरी त्यसको प्रमुख नेतालाई संविधान, कानुन र व्यवहारमा पनि अपेक्षाकृत बढी नै अधिकार दिइएको छ । नेताहरूले अभ्यास गर्ने अधिकारका तुलनामा उनीहरू आफ्नै कार्यकर्ताप्रति पनि इमानदार भने देखिन सकेका छैनन् ।

दलको आर्थिक कारोबारको समयमा लेखापरीक्षण गराउने, त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेजस्ता सामान्य नियमित अभ्यास मानवीय भुलका कारण पनि बेलैमा सम्पन्न नहुन सक्छ । यसैले त्यस्ता दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेर त्रुटि सच्याउने मौका आयोगले दिएको हुनुपर्छ ।

नजानेर वा भुलवश त्रुटि भएको भए आगोयले दिएको मौका र निर्देशनको तिनले अवज्ञा गर्ने थिएनन् । जानाजान नै कानुन मिच्ने बानी परेकाले दलका नेताहरूले यसरी अवज्ञा गरेको बुझ्न खासै कठिन हुँदैन । त्यसो त उनीहरूले कानुन मिचेबापत सजाय पनि भोग्नु परेको थिएान ।

जनसाधारणले चासो र चिन्ता गर्नुपर्ने कारण यही नै हो । कदाचित विधिको शासनको यसरी उपेक्षा र अवज्ञा गर्ने दलका नेताले जनादेश पाएर राज्य सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुगे भने लोकतन्त्रको अहिलेभन्दा पनि बढी उपहास हुनेछ ।

त्यसो त आफ्नै दलको विधानसमेत पालना नगर्ने नेताहरूबाट विधिको शासनको सम्मान हुने अपेक्षा राख्नु नै पनि मुर्ख्याइँ हुन्छ । दलको विधान मिच्दा प्रश्न उठाउन छाडिएकाले नै देशको कानुन मिच्ने बानी उनीहरूलाई परेको हुनुपर्छ । 

दलको विधान नमिच्ने नेता त नेपालमा सायद बिरलै भेटिएलान् । निर्वाचन आयोगले विगतमा कानुन पालना गराउन धेरै कडाइ नगरेका कारण पनि दलका नेताहरू ‘छाडा साँढे’ हुनपुगेका हुन् भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । यसैले पनि आयोगको कारबाहीलाई सकारात्मक दृष्टिबाट हेर्नु उचित हुनेछ । 

अहिलेसम्म कानुन उल्लङ्घन गरेका कारण कुनै दलका नेतामाथि कारबाही भएको छैन । विधिको शासनप्रति यिनको प्रतिबद्धता जगाउन पनि पार्टीको विधान कार्यान्वयन गराउन दलभित्रैबाट प्रयत्न हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित दलका कार्यकर्ताले नै विधान मिच्ने नेतासँग स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ । 

नेताहरूको अराजक तथा धिङ्न्याहा चरित्र हेर्दा दलका कार्यकर्ताको प्रयासमात्र पनि तिनलाई पर्याप्त नहुन सक्छ । यसैले निर्वाचन आयोगले अराजक नेता र तिनका दलमाथि हदैसम्मको सजाय हुने वा गर्नेगरी कानुनी कारबाही पनि चलाउनुपर्छ । अनिमात्र तिनीहरू लोकतन्त्रको उपहास गर्न तिचकिाउने छन् ।