लोकतान्त्रिक राज्यमा व्यक्तिले राज्यलाई तिर्ने कर म्यादभित्र नतिरे जरिवाना लाग्छ । यसैगरी, राज्यले पनि नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्न विलम्ब गरे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । नेपालमा नागरिकसँग त जरिवाना असुल गरिन्छ तर राज्यले जिम्मेवारी पूरा नगरे पनि कसैलाई जवाफदेही बनाइँदैन ।
महाभियोगको अभियोगमा २०७८ साल फागुन १ मा निलम्वन भएका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले उमेरको हदका कारण २०७९ मंसिर २७ अवकास पाए । त्यसयता ७ महिना बिते पनि उनले पेन्सन पाउने वा नपाउने निर्णय भने हुनसकेको छैन ।
महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल र निर्णय हुनुभन्दा पहिले नै अगिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भयो । त्यसपछि निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा पनि राणाविरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावमा अहिलेसम्म सार्थक छलफल हुन सकेको छैन । संसद्को यही अकर्मण्यताका कारण राणाको पेन्सनपट्टा बन्न सकेन ।
संसद्ले लगाएको महाभियोगको टुंगो नलागी सर्वोच्च अदालतले उनको पेन्सनपट्टा बनाउन सिफारिस गर्ने आधार नपाएको गुनासो सर्वोच्च अदालतका अधिकारीले गरेका छन् । संसद् सचिवालयले पनि राणालाई एकसरो कागज दिएपछि कर्तव्य पूरा भएको ठान्यो ।
संसद् र सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीको अकर्मण्यताको मार भने व्यक्ति चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि पर्यो । अवकास पाउनेबित्तिकै उनले पाउनुपर्ने निवृत्तिभरण अहिलेसम्म पाउन सकेनन् । राणालाई गुजारा चलाउन कठिन नहोला तर महाभियोग नलाग्ने हो भने पेन्सन नदिनु न्यायोचित त होइन ।
संसद्ले यस विषयलाई बेलैमा टुंगो लगाउनुपर्थ्यो । संसद्ले महाभियोगको प्रस्ताव बेलैमा टुंगो नलगाएपछि सर्वोच्च अदालतले नै मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर व्याख्या गर्नुपर्थ्यो । कसैले नियतवश अलमल्याएको त होइन होला तर यस प्रकरणमा राणासँग प्रतिशोध लिइएजस्तो पो देखिन पुग्यो त ।
अहिले चोलेन्द्र शमशेर राणा सामान्य नागरिक हुन् । पेन्सनको पट्टा बनाउने वा महाभियोगका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने निर्णायक व्यक्ति पनि उनी होइनन् । महाभियोग ठहर नहुँदासम्म उनलाई निवृत्तिभरणबाट वञ्चित गर्नु अन्याय हुन्छ । विधायिका र न्यायपालिकाले सामान्य नागरिकमाथि अन्याय गर्नु हुँदैन ।
राणाको पेन्सन पट्टामा देखिएको अन्योल सामान्य देखिए पनि यसले राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति उजागर गरेको छ । सभामुख र प्रधान न्यायाधीशले महाभियोगसम्बन्धी विषय यथाशीघ्र टुंगो लगाउन अगग्रसरता देखाऊन् । एक्काइसौं शताब्दीको नेपालमा नागरिकलाई सताउने मध्ययुगीन प्रवृत्ति शोभादायी हुँदैन ।
