मिटर ब्याजीबाट पीडितहरूलाई न्याय दिने सरकारी प्रतिबद्धता अहिलेसम्म खोक्रो पाखण्ड सिद्ध भएको छ । नियतमा शङ्का नगर्दा पनि सरकारी ढिलासुस्ती र विपक्षको संवेदनहीनताका कारणले नै मिटर ब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय हुन पुगेको हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।

संसद्मा मिटर ब्याजसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले निकै ढिलो पेस गर्‍यो । विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेकै दिन विपक्षले रडाको निकालेर संसद् चल्न दिएन । त्यही कारणले अध्यादेश निस्क्रिय हुनपुग्यो । 

सरकारले मिटर ब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याई नै रहे पनि सत्तारुढ गठबन्धनकै घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भने विधेयक पारित हुन नदिने धम्की दिएको छ । अर्कोतिर, विपक्षी दलहरूले भने विधेयकको विरोध गरेका छैनन् ।

मिटर ब्याजको समस्या तराईमा धेरै देखिएकाले मूलतः मधेसमा आधारित जसपा त विधेयकको पक्षमा हुनुपर्ने हो । उल्टै जसपा त विधेयकविरुद्ध देखियो । यसैले जसपाको विरोध मिटर ब्याजीहरूको स्वार्थरक्षाको निम्ति त होइन भन्ने सन्देह पनि व्यापकरूपमा प्रकट भएको हुनुपर्छ ।

अप्ठेरामा परेका व्यक्तिसँग मिटर ब्याज लिनु र तिको घरबार उठिवास लगाउनु सामाजिक, नैतिक र कानुनी सबै दृष्टिबाट अपराध हो । यसैले पनि अहिलेका कमजोरी हटाउन यस विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक र उचित हो ।

सरकारले आज आइतवार मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक संसद् समक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेकाले कुनै दलले पनि त्यसलाई अवरोध नगरून् । जसपा वा अरू कुनै दलका कारण विधेयक प्रस्तुत भएन वा सरकारले प्रस्तुत गरेन भने जनविरोधी षड्यन्त्र गरिएको सिद्ध हुनेछ । 

सामान्यतः भूतप्रभावी कानुन बनाउनु न्यायोचित मानिदैन । साथै जसपाले भनेजस्तै नेपालका बैंकहरूदेखि वित्तीय संस्थाले समेत मिटर ब्याज भन्न मिल्नेगरी ऋणीहरूको शोषण गर्ने गरेका छन् । तर, यसको कानुनी समाधान खोज्नुको साटो मिटरब्याजीपीडितहरूले न्याय पाउने विधेयक रोक्नु न्यायोचित र विवेकसम्मत हुँदैन ।

यसैले मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गरी पीडितहरूलाई आश्वस्त पार्न र राज्य उनीहरूका पक्षमा रहेको सिद्ध गर्न सरकार कसैको धम्की वा घुर्कीबाट विचलित नहोस् नत्र, प्रगतिशील र न्यायपूर्ण कानुन कहिल्यै बन्नेछैन ।