राज्यले थुनामा राखेको व्यक्तिको सुरक्षा र स्वास्थ्यको हेरचाह गर्ने दायित्व यसै सरकारको हुन्छ । यसैले थुनामा राखिएका व्यक्तिहरूका विभिन्न अधिकारसम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र कानुन बनाइएका हुन् ।  

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका टेकनाथ रिजालको स्वास्थ्य र सुरक्षाप्रति चिन्ता प्रकट गरिएको छ । रिजाल भुटानको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका ख्यातिप्राप्त नेता हुन् ।

रिजालले भ्रष्टाचारको आरोप स्वीकार नगरे पनि केही व्यक्तिहरूसँग भएको सम्पर्कको खुलासा गरेका थिए । उनले पोलेका व्यक्तिसँग एउटै जेलमा राखिँदा सुरक्षामा चिन्ता हुनु अस्वाभाविक होइन ।

सायद, यसैले भुटानका राजबन्दी रिहाइसम्बन्धी अन्तर्रराष्ट्रिय अभियानले रिजालको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो । द नेदरल्यान्डको हेगबाट अभियानले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा उनको सुरक्षासँगै स्वास्थ्यको चिन्ता गरिएको छ ।

रिजालमाथि नेपालको अदालतमा संगठित अपराधसहितको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ । त्यस मुद्दाका अरू अभियुक्तसँगै उनलाई पनि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो ।

रिजाललाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको होइन । यस्तै, उनीलाई पूर्वाग्रह राखेर नेपालमा थुनिएको भन्न पनि मिल्दैन । तैपनि, उनको स्वास्थ्य र सुरक्षाप्रति सरोकारवालाको चिन्ताको सम्बोधन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । 

अभियानको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार ७६ वर्षीय रिजाल उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायतको रोगका बिरामी हुन् । उमेर र रोगका कारण उनको स्वास्थ्यको कुनै पनि बेला नराम्ररी बिग्रन सक्ने देखिन्छ ।   

रिजाललाई उनका सहअभियुक्तसँग नराख्ने र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने अभियानको माग पूरा गर्न कठिन पनि हुँदैन । परन्तु, कारागारमा सरकारी उपेक्षाका कारण रिजालको जीवनमा तलमाथि भए राज्यमाथि नमेटिने कलङ्क लाग्नेछ । 

क्षमताभन्दा निकै धेरै कैदीबन्दी राखिएका नेपालमा जेलहरू यसै यातनागृहजस्ता छन् । न्यूनतम मानवीय सुविधासम्म पनि उपलब्ध नभएका कारागार बसाइ बिरामी बृद्धलाई कष्टप्रद हुनु स्वाभाविकै हो ।

राजनीतिक, प्रशासनिक प्रभाव र पहुँच भएका सहअभियुक्तसँगै राख्दा सुरक्षाको चिन्ता हुनुका साथै तनावका कारण रिजालको स्वास्थ्य पनि थप बिग्रन सक्छ । यसैले रिजालको सुरक्षा र स्वास्थ्य अवस्थाको तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने उचित देखिन्छ ।